नयाँ प्यास मेटाउने पुरानै अभ्यास

लामो दलीय बहस, छलफल र अभ्यासपछि अन्तत: प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी देशको कार्यकारी प्रमुख भएका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा ०६९ चैत १ गते राष्ट्रपतिको हातबाट पदीय शपथ ग्रहण गरेपछि उनको पदीय मर्यादामा एकअर्को ‘प्रधान’ शब्द थपिएको छ । यसअघि उनी प्रधानन्यायाधीश त छँदै थिए, त्यसमाथि अब प्रधानमन्त्रीरूपी अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको ताज पनि पहिरिएका छन् । ‘प्रधान’ पदलाई उनले अब कसरी फ्युजन गर्छन् त्यो त उनको भावी कार्यकुशलताले देखाउनेछ । राजनीतिक दलका नेताहरू आफूले गर्न नसकेको काम रेग्मीको काँधमा हालिदिएपछि उनले यो जिम्मेवारी बहन गर्न पुगेका हुन । मुलुकले उनको प्रयास र कार्यकुशलताले समस्याबाट निकास पायो भने उनको ‘प्रधान’ शब्दावलीले ऐतिहासिक रूपमा सार्थकता पाउनेछ । यदि असफल भए भने पनि नेपाली इतिहासमा उनी प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमै प्रधानमन्त्रीको पदीय फोटो झुन्ड्याउने इतिहास भने रच्ने नै छन् ।
उसो त उनी आफ्नो बलबुताले कार्यकारीप्रमुख भएका होइनन् । दलका नेताहरूले उनलाई जबर्जस्ती कुर्सीमा बसाइदिएका हुन् । त्यसैले पनि उनी आफ्नो इच्छा र चाहनाले काम गर्न पाउने छैनन् । उनको कामको निगरानी गर्न राजनीतिक दलका नेताहरूले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति निर्माण गर्ने बताएका छन् । त्यो समिति रेग्मीका लागि अघोषित रूपमा हाते सांलोको काम गर्नेछ । दलका नेताहरूले बनाइदिएको मार्गमा उनी हिँड्न बाध्य हुनेछन् । एकातिर उनी प्रधानमन्त्री भएर खुसी त भएका होलान् तर अर्कोतिर उनको प्रधानन्यायाधीशको मर्यादा र पदीय गरिमाको कदलाई घटेको महसुस गरेका होलान् । प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले उनले नेताहरूलाई, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई अदालतको कठघरामा उभ्याउन सक्ने हैसियत राख्थे । संविधानसभाको म्याद थप्ने नथप्नेबारे अदालतबाट निर्देशन गराउन सक्थे । तर, अध्यक्षको पगरी गुथिसकेपछि उनी यो कर्तव्यबाट वञ्चित भएका छन् ।
चार प्रमुख दलको ११ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर १.७ अनुसार व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन २०७० असार ७ गतेभित्र गर्ने, त्यो सम्भव नभए २०७० मंसिर मसान्तभित्र गर्ने उल्लेख छ । यदि निर्धारित समयमा निर्वाचन भएन भने उच्चस्तरीय दलीय समितिले मिति तय गर्ने सिफारिसलाई उनले प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा काबुमा राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? निर्वाचन भएपछिको पाँचवर्षे अवधिमा संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान बन्न सकेन भने उनको भूमिका के रहन्छ ? संविधानसभा निर्वाचनपछि निर्वाचनको मतका आधारमा ठूलो दलको हैसियतले दलहरूले पुन: देशको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेपछि रेग्मी स्वत: पदमुक्त भई पुरानै प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा फर्कने छन् । उनी आफंै देशको कार्यकारीको जिम्मेवारीमा रहँदा खेल्ने भूमिका र बाहिर गइसकेपछि खेल्ने भूमिकालाई उनले तालमेल कसरी मिलाउँछन् त्यसको पनि विश्लेषण आगामी दिनमा हुने नै छ । यसअघि दलका नेताहरूले संविधानसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि कायम रहने सहमति गरिसकेका छन् । खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री भएपछि अधिकांश नेपालीले देशले समस्याबाट निकास पाउने आशा गरेका छन् । राजनीतिक दलको आन्तरिक लडाइँ र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले वाक्कदिक्क भएका नेपालीहरू निर्दलीय व्यक्तिको हातमा देशको बागडोर जानुलाई स्वागत त गर्छन् नै । तथापि रेग्मीको हातमा कार्यकारी प्रमुख जानु भनेको नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी मात्रै हो । उनी नयाँ पात्र त हुन् तर उनले गर्ने काम र जिम्मेवारी दलकै इच्छा र चाहनाअनुसार हुनेछन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिरूपी संयन्त्रले उनी बाँधिएका हुनेछन् । उनको कदम त्यही संयन्त्रको दायरा र सीमाभित्रै कैद हुनेछ । त्यसैले पनि उनको प्रधानमन्त्री पद हात्तीको देखाउने दाँतभन्दा अर्थोक हुनेछैन । एक हिसाबले हेर्दा सर्वसाधारणलाई नयाँ प्रधानमन्त्री पाएकोजस्तो देखाउने, अर्को हिसाबले आफ्नो रवाफ र निर्देशन कायमै राख्ने नयाँ रणनीति दलका नेताहरूले चालेका छन् ।
रेग्मीले शपथग्रहण गरेकै दिनदेखि बाँकी विरोधमा उत्रेका साना दलले उनलाई बन्दबाटै स्वागत गरेका छन् । प्रमुख चार दलको सहयोग, साथ र समर्थन रेग्मीसँग रहे पनि बाँकी साना दलको त्यतिकै विरोध, अवरोध र चुनौती उनीसँग छ । यो परिस्थितिको मूल्यांकन उनले पदमा आउनुअघि नै नगरेका भने होइनन् । दलहरूको सहमति र सर्वसम्मतिले प्रधानमन्त्रीमा जाने इच्छा उनको थियो नै त्यसैले त उनी प्रधानमन्त्रीको शपथखान निकै समय लगाए । दलहरूका नेताहरूलाई सर्वसम्मत गर्न सुझाएका थिए । तर, केही नलागेपछि ठूलो दलका नेताहरूको आग्रहलाई टार्न नसकेर उनी प्रधानन्यायाधीशबाट प्रधानमन्त्रीको पदमा पदार्पण गर्न पुगे । तथापि उनलाई आफ्नो चुनौती, हैसियत र जिम्मेवारीबारे राम्रैसँग जानकारी छ । उनको सक्रियता र जिम्मेवारी वहनले देशले राजनीतिकरूपमा निकास पाउँछ भने भूमिका किन नखेल्ने उनलाई लागेको हुनसक्छ । शपथग्रहण गरेकै दिनदेखि विरोध, बन्द र हड्तालको भारी उनले उठाउनु परेपछि उनलाई तनाब त बढेको होला नै । अब कुरा निर्वाचनको गरौं । दलीय सहमतिले असार ७ भित्र निर्वाचन गर्ने त भनेको छ, सँगसँगै विकल्प पनि खोलिदिएको छ । मंसिर मसान्तसम्म निर्वाचन गर्नुपर्ने अर्को विकल्प हो । यदि त्यो समयभित्र पनि निर्वाचन हुन नसके उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिकै सिफारिस र सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्ले अर्को मिति तय गर्न सक्नेछ भनेर सहमतिको २.२.१ नम्बरले उल्लेख गरेको छ । सहमतिको यस्तो शब्दावलीले दलका नेताहरूले निर्वाचन गराउन खोजेका हुन् कि नाटकमात्रै गर्न खोजेका हुन् आशंका कायमै रहन्छ । एमाओवादीले आफ्नो हेटांैडा महाधिवेशनबाट खिलराज रेग्मीको सहमतीय चुनावी सरकार गठन गर्ने नयाँ फर्मुला ल्याएका थिए । आफ्नो फर्मुलालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रचण्डले त्यस्तो प्रयास गरेको पनि हुनसक्छन् । यसरी अड्कल गर्दा अन्यथा मान्नुपर्दैन ।
चार दलको सहमतिपछि अहिले मुलुक पुन: निर्दलीय व्यक्तिको हातमा देशको बागडोर गएको छ । यसअघि तत्कालीन राजा महेन्द्रले देशलाई निर्दलीयतामा जाकेका थिए । दलका नेताहरूले त्यतिबेला त्यसको विरुद्धमा भूमिगत आन्दोलन गर्नुपरेको थियो । तर, अहिले नेताहरूको आफ्नै इच्छा र चाहनाले मुलुक निर्दलीयतामा जान बाध्य भएको छ । यसलाई ठूला दलका नेताहरूले निर्दलीयता नभनी स्वतन्त्र व्यक्तिको विशेषण लगाएका छन् । स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा देशको बागडोर जानुलाई आम नेपालीले सकारात्मकरूपमा लिएका छन् । नयाँशैली र प्रयोगलाई स्वागत गरेका छन् । तर, राजनीतिक दलका नेताहरूकै सिंकजामै नयाँशैली अड्केको छ भन्ने अनुभूति सर्वसाधारणले चाँडै गर्न पाउनेछन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति त्यही सिंकन्जा हो जसले रेग्मीलाई कठपुतली प्रधानमन्त्री सावित गर्नेछ । कार्यकारी प्रखुको हैसियतले रेग्मीले केही काम मनोमानी रूपमा गर्न सक्ने छैनन् । प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले सर्वोच्चबाट फैसला गर्नसक्नेसम्मको हैसियत उनले पाउने छैनन् । यस्तो अवस्थामा नागरिकको नयाँ प्यास कसरी मेट्ला ? मननयोग्य कुरा हो यो । देखाउनलाई नयाँ अभ्यासको रूपमा देखाइएको भए पनि यसको कार्यशैली पुरानै हुनेछ । दलहरूकै भागबन्डा र मिलेमतोमा मुलुकअगाडि बढ्ने छ । दलीय हैसियतलाई खतरामा पारेर जोखिम उठाउने गल्ती नेताहरूले कुनै हालतमा गर्ने छैनन् । त्यसकै लागि उच्चस्तरीय समिति उनीहरूलाई चाहिएको हो । पूर्वसचिव तथा स्वतन्त्र व्यक्तिको हैसियत बनाएकाहरूले भने अकल्पनीयरूपमा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रमाउनेछन् ।