अब औषधिको ‘ब्रान्ड’ सिफारिस गर्न नपाइने

स्वास्थ्यमन्त्रीको महत्वपूर्ण पहल

काठमाडौँ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले कुनै कम्पनीको प्रमोट गर्ने गरी औषधि सिफारिस गर्ने चलनको अन्त्यका लागि पहल थालेका छन् । हाल चिकित्सकहरूले कुनै कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधिको नाम विशेषका आधारमा सिफारिस गर्ने गरेका छन् ।

तर, मन्त्री पौडेलले उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन र कुनै एक कम्पनीको नाम नतोकीकन जेनेरिक औषधि सिफारिस गर्ने व्यवस्था लागू गराउन कार्यविधिका लागि ‘जेनेरिक’ औषधि सुझाव समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल संयोजक छन् भने सदस्यहरूमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक प्रा.डा. रवि शाक्य, धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा. बलराम मल्लसँगै नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधि छन् । सदस्य सचिवमा गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका वरिष्ठ व्यवस्थापक उषा तण्डुकारलाई तोकिएको छ ।

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले औषधि सिफारिस गर्दा अनिवार्य रूपमा जेनेरिक नाम लेख्नका लागि सरल ढाँचासहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्न र अन्य अस्पतालमा जेनेरिक औषधिको नाम लेख्नका लागि गरिएका अभ्यास अध्ययन गरी एक महिनाभित्र सिफारिस गर्नसमेत समितिलाई अख्तियारी दिइएको छ ।

समितिले अस्पतालको फार्मेसीमा सबै किसिमका गुणस्तरीय औषधि सुपथ तथा सरल मूल्यमा नागरिकले पाउने व्यवस्था मिलाउन सुझावसमेत दिनेछ । सोही सिफारिस तथा सुझावका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०२५ मा भएको व्यवस्था लागू गराउने उद्देश्यका साथ समिति गठन गरिएको जानकारी दिए ।

हाल चिकित्सकले औषधिको ‘ब्रान्ड’ नाम लेख्ने र सोही नामका औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता छ । जेनेरिक औषधि सिफारिस गर्न सकिएमा सोही औषधि सुपथ मूल्यमा खरिद गर्न उपभोक्तालाई सहज हुने विश्वासका साथ ऐनमा भएको व्यवस्था लागू गराउन मन्त्री पौडेलले सक्रियता देखाएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए ।