नेपाली युवा, रेमिट्यान्स र युवा नीति

Harinarayan-Gautamयुवाको परिभाषाभित्र नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू पर्छन् । पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकअनुसार नेपालमा यो उमेर समूहका युवाको संख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ४ सय ४ रहेको छ । साहस, सिर्जनशील, जिज्ञासु र आत्मविश्वासका धनी हुनुका कारण युवालाई राष्ट्र निर्माणको धरोहरका रूपमा लिइन्छ । परिवर्तनका वाहक युवालाई देशको अमूल्य गहनाको रूपमा पनि हेरिन्छ । सिद्धान्तत: सिर्जनशील युवाको संख्या बढ्दै जानु भनेको देशमा रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुनु हो । तर, नेपालमा भने जति युवाको संख्या बढिरहेको छ, त्यही अनुपातमा बेरोजगारी बढ्दै छ र उनीहरू विदेशिन बाध्य बनिरहेका छन् । जति युवा शक्ति बढ्दै छन्, त्यति नै श्रम बजार घट्दै गएको छ ।
नेपालको शिक्षाले युवाहरूलाई सीप सिकाउँदैन, रोजगारीमा लाग्ने वा गर्न सक्ने दक्ष बनाउँदैन । कथा, कविता, उपन्यास, नाटक पढाएर, सिद्धान्त र गणितका सूत्र घोकाएर दिएको शिक्षाले कुनै सीप दिन सकेको छैन । कागजी प्रमाण पत्र मात्र थमाउने शिक्षा प्रणाली बेरोजगार युवा उत्पादन गर्ने थलो बनेको छ । यसकारण पनि नेपालमा रोजगारीको समस्या दिनदिनै चर्किंदै गइरहेको छ । शिक्षामा व्यावसायिक सीप नभएकाले देशको शिक्षा प्रणाली बेरोजगार युवा उत्पादन गर्ने र कागजी प्रमाणपत्र थमाउने थलोका रूपमा देखिएको छ । देशमा उपलब्ध हुने रोजगारीको अवसरले आफ्नो वर्तमान र भविष्य उज्वल नहुने भएपछि बेरोजगार रहुनभन्दा श्रमको लागि विदेशिनु बाध्यतात्मक अवस्था छ । विदेशी श्रम बजारमा पुगेका युवाहरू आफ्नो देशको शिक्षामा व्यवसायिक सीप नभएका कारण अदक्ष कामदारका रूपमा कार्य गर्न बाध्य छन् ।
केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू बढी बेरोजगारी भएका छन् । यो उमेरका युवाको संख्या मात्र ४४ लाख ३७ हजार ४ सय २५ छ । तथ्यांक विभागका अनुसार वैधानिक रूपमा विदेशिने यो समूहका युवाहरूको सख्या चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म मात्र १९ लाख १७ हजार ९ सय ३ जना रहेको छ । यसमा भारत जाने र अवैधानिक रूपमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा जाने युवाहरूको संख्या जोडिएको छैन । यसरी विदेशिने युवाको संख्या पनि मुलुकमा धेरै नै छ । रोजगारीमा विदेश जाने संख्या प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । देशको ऊर्जाशील युवालाई विदेश पठाएर कुनै पनि देशले गौरव गर्न सक्दैन तर हामीकहाँ यो अवस्था दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । नेपालमा वि.सं. २०५० देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रचलन सुरु भएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीले नेपाली गाउँघरका संरचनाहरू सामाजिकीकरणबाट विमुख बन्दै छन् । आत्मनिर्भरता हराउँदै गएको छ र यो क्रमश: परनिर्भरतामुखी बन्दै छ । उपभोक्तावाद, आर्थिकमुखी र व्यक्तिवाद बढ्दै छ । कृषिप्रधान मुलुकमा कृषि श्रमको अभाव बढ्दो छ । कृषिको माध्यमबाटै विश्वले गरेको प्रगतिलाई नेपालले आत्मसात गर्न सकेको छैन । दीर्घकालीन योजनाको अभावमा यो क्षेत्र पनि खण्डित भइरहेको छ । सिर्जनशील युवाहरू सीप विमुख हुनु र रोजगारीका नाममा अदक्ष कामदारका रूपमा भए पनि विदेशिनुले भयावह भविष्यको संकेत गरिरहेको छ । एसएलसीपछि विदेशिनेको संख्या बढी छ । उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका युवाहरू दैनिक रूपमा हजारौंको संख्यामा विदेशपलायन भइरहेका छन् । युवावर्गमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताप्रतिको बफादारिता बढी हुन्छ । तर, सरकारले युवा नीति लागू गर्ने रणनीति बनाउनसमेत सकेको छैन । युवाका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, समतामुलक वितरणको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता, विश्वव्यापी मानव अधिकारको सिद्धान्त, वयैक्तिक स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, जाति, भाषा र वातावरणीय सिद्धान्तको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा सह अस्तित्वलगायतका आधारभूत मूल्यमान्यताको प्रबद्र्धन गर्ने उदेश्यले लिइएको युवा नीति रणनीतिको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण पनि उल्लिखित उमेर समूहका युवाहरू बढी बेरोजगार छन् । अर्काे एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष चार लाख न्दा बढी युवाहरू श्रम बजारका लागि तयार हुन्छन् । यसरी तयार हुने युवामध्ये १० प्रतिशतले मात्र रोजगारी पाएको अवस्था छ । बेरोजगारीका कारण नै पलायन, कुलत, अपराधिक क्रियाकलाप र अराजक क्रियाकलापमा युवाहरू बढी संलग्न रहँदै आएका हुन् ।
विदेशी रेमिट्यान्सले धानिएको नेपाली अर्थतन्त्रमा युवाहरूको विदेश पलायनको ठूलो हात रहेको छ । आर्थिक तथ्यांक हेर्ने हो भने गतवर्ष नेपालमा प्राप्त भएको रेमिट्यान्स अधिल्लो वर्षको भन्दा ४१ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ सय ५९ अर्व ५५ करोड पुगेको थियो । यो पुँजी नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब २३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अर्थविद्को भनाइ छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार हेर्दा रेमिट्यान्सको प्रवाह अधिक देखिन्छ । रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानको आधारमा नेपाल रेमिट्यान्स भित्राउने विश्वका उत्कृष्ट पाँच मुलुकभित्र परेर आफ्नो पहिचान बनाएको छ । सन् ०१४ सम्म विश्वभर रेमिट्यान्सको प्रवाह ४ दशमलव ५ खर्ब पुग्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । यसरी नेपालको अर्थ व्यवस्था बिस्तारै रेमिट्यान्समा निर्भर हँुदै जानु मुलुकका लागि घातक हो । राज्यको आन्तरिक विकास विदेशी दातृ निकायको सहयोगमा आधारित रहनु र युवाहरूको रोजगारीको क्षेत्र पनि विदेशी भूमि नै हुनुले नेपालको अर्थतन्त्रका गतिला आधारहरू निर्माण हुन सकेका छैनन् । यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको विकास प्रक्रियामा स्वाधिन आर्थिक विकासको अवस्था सुदृढीकरणबाट सधैँ टाढा रहने देखिन्छ ।
अर्काेतर्फ विदेशमा श्रम गर्ने युवाहरूको वर्तमान सुखद् देखिए पनि भविष्य भने अन्यौलपूर्ण छ । खतरा र कठिन श्रम गरी नेपाली अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने गरी रेमिट्यान्स प्रवाह गराउने युवा शक्तिलाई राज्यले विशेष रूपमा हेर्नुपर्छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनले विदेशमा काम गर्न गएका आफ्ना नागरीकहरूको विशेष सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ । राज्यले कम्तीमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा श्रमिकको सुरक्षा र भविष्यको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्समार्फत उनीहरूले नेपाली अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानको उचित कदर गर्नुपर्छ र युवा केन्द्रित योजना निर्माण गर्ने तथा युवा नीति ०६६ लाई कडाइका रूपमा लागू गर्नुपर्छ । राज्यले युवालाई आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र प्रयोग गर्ने र उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै सापेक्षित परिवर्तन आवश्यक छ ।
[email protected]

प्रतिक्रिया