पुँजीगत खर्चवृद्धिका लागि ठोस कदम चाल्न ढिलाइ

चालु आर्थिक वर्षको सुरुका ५ महिना अर्थात गत साउनदेखि मंसिरसम्म सरकारले जति आम्दानी गरेको छ त्यो भन्दा करिब २५ प्रतिशत बढी खर्च भएको छ । यो अवधिमा सरकारको जम्मा आम्दानी ४ खर्ब ५ अर्ब ७७ करोड ३० लाख रुपैयाँ भएको छ भने खर्च ५ खर्ब ५६ अर्ब ११ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भएको छ । यो सरकारले गरेको कुल आम्दानीभन्दा १ खर्ब ५० अर्ब ३४ करोड ४७ लाख रुपैयाँले बढी हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको यो तथ्यांक निकै डरलाग्दो छ । यो अवधिमा राज्यको आम्दानीले साधारण खर्च धान्न सकेको छैन । राजस्व वृद्धिमा कुनै सुधार नभएका कारण चालु आर्थिक वर्ष देश थप ऋणमा ढुब्ने निश्चित देखिएको छ । अझ कहालीलाग्दो तथ्यांक के देखिएको छ भने ५ महिनाको यो अवधिमा पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । सरकारले ल्याएको बजेटमा विकास खर्चका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, यो अवधिमा जम्मा ४० अर्ब ८० करोड ६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । देशको आम्दानी तथा खर्च यथास्थितिमा अघि बढ्यो भने कुनै पनि बेला मुलुक टाट पल्टिन सक्छ भन्ने संकेत देखिइसकेको छ ।

विगत ३ वर्षदेखि देशको राजस्व वृद्धि हुन सकेको छैन । तर यो ३ वर्षको अवधिमा साधारण खर्च ३० प्रतिशत बढिसकेको छ । आर्थिक विकासका पूर्वाधार निर्माणमा हुने खर्चलाई पुँजीगत खर्च भन्ने गरिन्छ । पुँजीगत खर्च जति बढी हुन्छ, त्यति नै राज्यको आम्दानी बढ्छ, जनताको रोजगारी बढ्छ । तर केही वर्षदेखि पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून भएका कारण राज्यको आम्दानी बढ्न सकेको छैन । बेरोजगारी वृद्धि भइरहेको छ । बेरोजगारी वृद्धिका कारण युवाहरूको विदेश पलायन डरलाग्दो ढंगले बढिरहेको छ । गत मंसिर महिनामा मात्रै ८३ हजार युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्यांक छ । यो हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च हो । देशमा वर्षभरिमा जति शिशु जन्मन्छन् त्यो भन्दा ३ गुणा बढी युवा विभिन्न उद्देश्यले विदेश जाने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा पनि देशको नीति निर्माण तहमा बस्नेहरू कानमा कपास कोचेर र आँखामा पट्टी बाँधेर बस्नु ज्यादै ठूलो दुर्भाग्य हो ।

राजस्व वृद्धि सन्तोषजनक हुन नसकेको, पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय हुँदै गएको एक्कासि होइन । समस्या क्रमशः बढ्दै गएको हो । धेरै दल मिलेर बल्ल तल्ल बहुमत जुटाइएको अस्थिर सरकारका कारण आम्दानी तथा पुँजिगत खर्च बढ्न नसकेको विश्लेषण विज्ञहरूको थियो । कमजोर सरकारलाई भ्रष्ट कर्मचारीले नटेर्ने, माफियाहरूले पेल्ने भएकोले बलियो र स्थिर सरकारका लागि आवाज उठिरहेको थियो । यही आवाजलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै गत असारमा २ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन गरे । करिव दुईतिहाइ बहुमतको यो सरकार हरेक दृष्टिले बलियो छ । प्रदेश तहदेखि स्थानीय तहसम्म यही गठबन्धनको सत्ता छ ।

तर आम्दानी तथा खर्चको अवस्था पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा जत्तिको पनि देखिएको छैन । कांग्रेस र एमालेले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको देखिएन । बाँडीचुँडी सत्ताको स्वाद लिनेबाहेक वर्तमान सत्ता गठबन्धनले देशलाई उपलव्धि दिएको देखिएन । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी आम्दानी बढाउन र अनावश्यक कार्यालय तथा कर्मचारीहरू कटौती गरी साधारण खर्च घटाउनेतर्फ सरकारले कदम चालेको देखिएन । देशको अर्थतन्त्र डुबिरहेको तमासा हेर्नकै लागि यो सरकार गठन भएको हो त ? भन्ने प्रश्न सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् ।