दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिविरुद्धको महाअभियोग पारित

अदालतबाट मान्यता नपाउन्जेल प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार

काठमाडौँ । दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युनसुक योलविरुद्ध संसद्ले महाअभियोग पारित गरेको छ । महाअभियोग पारित हुन २०० मत आवश्यक पर्नेमा शनिबार भएको मतदानमा २०४ जनाले पक्षमा मतदान गरे ।

दक्षिण कोरियाको प्रावधान अन्य देशभन्दा केही फरक छ । महाअभियोगका कारण राष्ट्रपति प्रतिबन्धित भएपछि प्रधानमन्त्री हानडकले कामचलाउ कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । कार्यकारी राष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । सो कार्यकाल एक पटकका लागि मात्र हुनेछ । राष्ट्रपतिले नै प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रचलन छ ।

संसद्ले महाअभियोग लगाए पनि यो अन्तिम निर्णय होइन । बाँकी निर्णय संवैधानिक अदालतले गर्नेछ । ९ सदस्यीय संवैधानिक अदालतको २ तिहाइले सो महाअभियोगलाई स्वीकार गरेपछि मात्रै मान्यता पाउँछ । सोमबारदेखि संवैधानिक अदालतमा महाअभियोगबारे सुनुवाइ सुरु हुनेछ । संवैधानिक अदालतसामु यसबारे निर्णय गर्न ६ महिनाको अवधि हुन्छ ।

महाअभियोग प्रस्तावपछि राष्ट्रपति योलले अहिले चुप लागेर बस्ने तथा केही समयपछि फेरि देशका लागि केही गर्ने बताएका छन् । अभियोजकका रूपमा काम गरेर दक्षिण कोरियाली राजनीतिमा उदाएका योलकै पहलमा सन् २०१६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क ज्यून हायमाथि महाअभियोग लगाइएको थियो । सन् २०२२ मा देशको नेतृत्व गर्न सफल उनी यस वर्षको सुरुआतदेखि नै अलोकप्रिय बनेका थिए । थुप्रै व्यक्तिगत स्क्यान्डलमा मुछिएका उनी वर्षको सुरुआतमा प्रथम महिलाले महँगो ब्याग उपहार लिएपछि थप विवादमा परेका थिए ।

३ डिसेम्बरका दिन अकस्मात राष्ट्रपति योलले संकटकाल घोषणा गरेका थिए । त्यसको २ घन्टा पनि नबित्दै संसद्का १९० सदस्य उपस्थित भएर निर्णय अमान्य भएको जनाएपछि उनले सो निर्णय फिर्ता लिएका थिए । गत साता नै उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको थियो । तर, मतदाननको केही समयअघि उनले माफी मागेपछि सत्तापक्षका सांसदहरूले उनको साथ दिएका थिए ।

तर, १ साता नबित्दै घटना र परिवेश फेरिएको हो । राष्ट्रपतिमाथि नै भ्रष्टाचारको आरोप तथा प्रहरी छानबिन बढे पनि उनी सत्तामा रहेमा अझ धेरै संकट बढ्ने कुरामा सत्ता पक्षीय विधायकहरू नै सहमत हुन थाले । त्यसपछि उनीमाथि बिहीबार फेरि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।

यस घटनाले दक्षिण कोरियाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे धेरैको चासो बढेको छ । दक्षिण कोरियाका पराराष्ट्रमन्त्री चो त्यालेल म्यु र अमेरिकी राजदूत फिलिप गोल्डबर्गकबीचको वार्तामा राष्ट्रपति योलमाथि महाआभियोग लागे पनि २ देशबीच वर्षौंदेखि रहँदै आएको सम्बन्ध यथावत् रहने कुरामा दुवै पक्षले सहमति जनाएका छन् । महाअभियोग प्रस्ताव संसद्ले पास गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जापान र चिनियाँहरूसँग पनि सम्पर्क गरेका छन् ।

महाअभियोग पारित भएपछि राष्ट्रपति पक्षधर र विपक्षी दुवै सडकमा उपस्थित भए । शनिबार धेरै जना सडकमा आएर खुसियाली मनाए भने राष्ट्रपति पक्षधर पनि सडकमा उभिएर नारा लगाए । विगतमा उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीचको लडाइँ देखेका प्रौढहरू सैन्य शासनको पक्षमा थिए । महाअभियोग प्रस्तावको परिणाम सार्वजनिक भएपछि उनी सम्बद्ध कन्जरभेटिभ पिपुल्स पार्टीका नेता हान डोङ हुनले परिणाम स्वीकार गर्दै यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने बताए । उनले मतदानअगावै राष्ट्रपतिलाई राजीनामाको सल्लाह दिएका थिए । मतदानपछि विपक्षी डेमोक््रयाट पार्टीका नेता ली जाय मुङले उपस्थित भेलालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘तपाईंहरू यस देशको सबैभन्दा ठुलो व्यक्ति हुनुहुन्छ ।’

प्रतिक्रिया