तत्काल बन्द गरियोस् विद्यार्थीविनाका विद्यालय

सम्पादकीय

विद्यार्थी संख्या न्यून भएपछि बाग्लुङ जिल्लाको जैमिनी नगरपालिकाले १० वटा सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । १० मध्ये ५ वटा तत्कालै बन्द गरिएको छ भने बाँकी ५ विद्यालय आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्नेगरी समायोजन गरिएको छ । यसैगरी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको चौँरीदेउराली गाउँपालिकाले पनि ५ वर्षको अवधिमा २५ वटा विद्यालय बन्द गरेको छ । चौँरीदेउराली गाउँपालिकामा ५९ सामुदायिक विद्यालय थिए । जैमनी नगरपालिका र चौँरीदेउराली गाउँपालिका त उदाहरण मात्रै हुन्, पहाडी क्षेत्रका प्रायःजसो पालिकाका धेरै सरकारी विद्यालयहरू विद्यार्थीको अभावमा बन्द भएका छन् । केही विद्यालयहरू बन्द हुने तरखरमा छन् । विद्यार्थी ज्यादै न्यून हुँदा पनि स्थानीय शिक्षकलाई घरपायक रोजगारी दिने नाममा चलाइएका विद्यालयहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ । सरकारले डेढ दशकअघि १ शिक्षक बराबर कम्तीमा १० विद्यार्थी हुनुपर्ने, १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई नजिकको अर्को विद्यालयमा गाभ्ने नीति ल्याएको थियो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत यो नीति कार्यान्वयन सुरु हुँदै गर्दा नयाँ संविधान आयो । नयाँ संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दियो । स्थानीय सरकारले यो जिम्मेवारी पाएपछि कतिपय पालिकाहरूमा विद्यालय गाभ्ने नीति अलपत्र परेको छ भने कतिपय पालिकाहरूले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेका छन् ।

जनगणना २०७८ अनुसार करिब ३ दर्जन पहाडी जिल्लाको जनसंख्या उल्लेख्य घटेको छ । जन्मदर आधा घटेको छ । त्यसमाथि पनि स्थानीय बजार क्षेत्रमा निजी बोर्डिङ स्कुल खुलेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएर भए पनि आफ्ना छोराछोरी सहर बजारमा राखेर अंग्रेजी माध्यमका निजी विद्यालयमा पढाउने लहर चलेको छ । त्यसैले पहाडी क्षेत्रका सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको अभाव भइसकेको छ । मोटामोटी अनुमानअनुसार आधाजसो सरकारी विद्यालय बन्द गर्न मिल्ने अवस्था आइसकेको छ । यो क्रम घट्दो होइन बढ्दो छ । उदाहरणका लागि विक्रम संवत् १९९० सालमा स्थापना भएको लमजुङ जिल्ला मध्यनेपाल नगरपालिका–१ को सप्तधारा माध्यमिक विद्यालयमा बालकक्षादेखि १० कक्षासम्म जम्मा ७९ जना विद्यार्थी छन् । शिक्षक २० जना छन् । त्यसमा पनि तल्लो तहका कक्षाहरूमा १ जना वा २ जना मात्रै विद्यार्थी छन् । यसको अर्थ हो, अब यो विद्यालय ५ वर्षभित्र रित्तिँदै छ । सप्तधारा मावि त उदाहरण मात्रै हो, पहाडी क्षेत्रका धेरैजसो माध्यमिक विद्यालयको हालत यस्तै छ ।

पहिलो कुरा त गाउँहरू रित्तिएका छन् । दोस्रो कुरा जन्मदर घटेको छ । तेस्रो कुरा पहाडी क्षेत्रका सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्किएको छ । विद्यार्थीको संख्या कम हुनासाथ शिक्षकको संख्या घट्छ । शिक्षकको संख्या घट्दा शैक्षिक स्तरमा क्षति पुग्छ । सरकारी शिक्षकको तलब बापत राज्यको ढुकुटीबाट धेरै ठूलो बजेट खर्च हुने गरेको छ । एक जना विद्यार्थी बराबर सरदर मासिक ५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको तथ्यांक छ । त्यसमा पनि थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयमा १ जना विद्यार्थी बापत मासिक २० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि ५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी र २ जना शिक्षक तथा १ जना कार्यालय सहयोगी भएका विद्यालयहरू पनि उल्लेख्य छन् । यस्ता विद्यालय सञ्चालनका लागि कम्तिमा मासिक १ लाख रुपैयाँ खर्च छ, तर विद्यार्थी ५ जनाभन्दा कम छन् ।

यसरी विद्यालय चलाउनु भनेको जनताले तिरेको कर माथिको ठूलो खेलावाड हो । कुन कुन पालिकाहरूले यसरी विद्यालय चलाएका छन् ? भन्ने छानविन हुनु जरुरी छ । निरीक्षणका लागि जाँदा नक्कली विद्यार्थी खडा गर्ने समस्या पनि छ । यो समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली कार्यान्वयन गर्न कत्ति पनि ढिला गर्नु हुँदैन । विद्यार्थी हुँदै नभएका वा ज्यादै थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयको विषयमा स्थानीय स्तरका पत्रकारहरूले पनि खासै समाचार बनाएको पाइँदैन । यस्तो समाचार मिडियामा आउने हो भने जैमनी वा चौँरीदेउराली पालिकाले जस्तै नीति अवलम्वन गर्न अरू पालिकालाई पनि दबाब पर्छ ।