ठेक्का रद्द गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

सम्पादकीय

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल खण्ड बिस्तारमा भइरहेको ढिलाइ चरम अवस्थामा पुगेको छ । ४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सर्तमा २०७५ माघदेखि बिस्तारको काम थालिएको थियो, तर ६ वर्ष पुग्न लागिसक्दा बल्ल ५३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । त्यसमा पनि विगत ६ महिनादेखि काम ठप्प छ ।

वर्षाको कारण देखाएर निर्माण कम्पनीले गत असारदेखि काम रोकेको थियो, त्यसपछि चाडवाडको कारण देखाएर काम रोकेको छ । अब चाडवाड पनि सकिएको छ, तर काम सुरु गर्ने छाँटकाँट देखाएको छैन । निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन कम्पनीले २०७९ साउन २२ सम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ माघमा सडक निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

ठेक्का सम्झौता अवधि सकिएको झण्डै साढे २ वर्ष बढी समय भइसक्दा ३ पटक म्याद थप भइसकेको छ । वर्षापछि बन्द गरिएको निर्माणको काम कात्तिक लागेपछि सञ्चालन गर्ने भनिए पनि कात्तिक सकिँदासम्म पनि सुरू नभएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर निकास दिन आग्रह गरेका छन् ।

निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहाना देखाएर सडक निर्माणमा ढिलाइ गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । उनीहरूको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको सडक साढे ६ वर्ष पूरा हुँदा पनि ५३ प्रतिशत मात्र काम हुनु भनेको काम नगरे बराबर रहेको भन्दै विकल्प खोज्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्देशन ठेक्का संझौता तोड्नेतर्फ इंगित छ ।

सडक बिस्तार तथा निर्माणमा हुने गरेको ढिलाइ नेपालको दीर्घ रोगजस्तै बनेको छ । ज्यादै व्यस्त तथा विकल्पविहीन भएका कारण नारायणगढ–बुटवल खण्डले विशेष चर्चा पाउने गरेको हो । केही वर्षअघि मुग्लिन–नारायणगढ सडक बिस्तारका क्रममा यस्तै हालत भएको देखिएकै हो । पृथ्वीराजमार्गको मुग्लिनदेखि पोखरासम्मको सडक बिस्तारको काम पनि यस्तै हालतमा गुज्रिरहेको छ । व्यस्त राजमार्ग १ घण्टा ठप्प हुनु भनेको पनि देशका लागि ठूलो क्षति हो । ठेक्का सम्झौता तोडेर मात्रै यस्तो समस्याको समाधान हुँदैन । जरोदेखि नै समस्या समाधानको प्रयास गरिनुपर्छ ।

पहिलो कुरा त योजना छनौटमै बद्मासी हुने गरेको छ । अत्यन्त व्यस्त सडक बिस्तारको काम गर्नुअघि वैकल्पिक सडकको संभावना खोजेर त्यसको व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । नारायणगढ–वुटवल खण्डको हकमा विकल्पको व्यवस्था गर्न झन् सजिलो थियो । गोलाघाटमा एउटा पुल निर्माण गरिदिएको भए मात्रै पनि पुग्थ्यो । जसरी हुन्छ विदेशीसँग कमिसनमा ऋण लिने, ठेकेदारसँग मिलेर योजना तय गर्ने महारोगको उपज हो यो समस्या ।

डेढ वर्षअघि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका थिए, ‘चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूले विश्वका सबै देशमा निर्धारित समयभन्दा अघि नै काम सिध्याउने गरेका छन्, तर नेपालमा ढिलाइ किन हुन्छ ?’ चिनियाँ निर्माण व्यवसायीलाई नेपालमा विभिन्न उल्झनहरू लगाएर दुःख दिने गरिएको संकेत राजदूतको थियो ।

हुन पनि नेपाली सेनाको अगुवाइमा भइरहेको फास्ट ट्रयाकको सुरुङ मार्ग तथा पुल निर्माणको काम चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूले लक्षित समयभन्दा पहिले नै सम्पन्न गरिरहेका छन् । तर अन्य ठेक्काका किन यस्तो ? ठेकेदार कम्पनीको भनाइमध्ये एउटा भनाइ निकै गम्भीर छ ।

त्यो भनाइ हो, ‘नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको ठेक्का सम्झौता भएको बेला नजिकका खोला नदीबाट गिटी बालुवा लगायतका निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्ने व्यवस्था भएकोले सस्तो थियो, तर काम सुरु भए लगत्तै स्थानीय खोला नदीबाट गिटी बालुवा लगायतका निर्माण सामग्री उत्खनन्मा प्रतिबन्ध लगाएका कारण महँगो पर्न गयो ।’

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा सत्ताको तेतृत्व गरेकै पार्टी एमालेका जिम्मेवार नेता विष्णु पौडेलको अगुवाइमा ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न माग गर्दै डेलिगेसन जानु आफैँमा रहस्यमय छँदै थियो । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्देशन दिन १ महिना पर्खेको भए उचित हुन्थ्यो ।