गलत परम्पराको निरन्तरता

सम्पादकीय

वर्तमान सरकारले १०० पूरा गरेको छ । लोकतन्त्रको थिति बसिसकेका विकसित देशहरूले सरकारको १०० दिनको अवधिलाई ‘हनिमुन पिरियड’ का रूपमा लिने गरेका छन् । राज्य संयन्त्रसँग परिचित हुनकै लागि १०० दिन लाग्ने भएका कारण विपक्षीदलहरूले समेत सरकारको आलोचना गर्न १०० दिन पर्खने परिपाटी थिति बसिसकेका विकसित देशहरूमा छ ।

१०० दिन कटेपछि भने प्रमुख विपक्षी दलको नेतृत्वमा सबै विपक्षी दलहरूले सरकारको कामकारबाहीबारे टिप्पणी गर्ने परम्परा छ । तर, लोकतान्त्रिक मर्म अनुसारको थिति नबसेको हाम्रो देशमा प्रतिपक्षीहरूले सरकारको आलोचना गर्न १०० दिन पर्खने परिपाटी विकास हुन सकेको छैन । अर्कातिर १०० दिन कट्नासाथ प्रधानमन्त्रीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने परम्परा छ ।

यही परम्पराका कारण १०० दिन पुग्नासाथ प्रधानमन्त्रीले भए नभएका झिनामसिना कुरालाई सरकारका उपलव्धी भन्दै जनताको कान टट्टाउने गरी फेहेरिस्त प्रस्तुत गर्ने कर्मकाण्डलाई तोड्ने आँट कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न सकेका छैनन् । २ प्रमुख दल मिलेर बनेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो परम्परा तोड्लान कि भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, बुधबार देशबासीको नाममा सम्बोधन भन्दै यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले भन्दा पनि लामो भाषण गरे । बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपमा परी ज्यान गुमाएकाहरूको शव व्यवस्थापन तथा उनीहरूका परिवारलाई दिइएको राहत रकमलाई समेत सरकारका १०० दिनका उपलव्धी भन्न प्रधानमन्त्री ओलीले भ्याए ।

वास्तवमा १०० दिन भनेको कुनै पनि सरकारले उदाहरणका रुपमा उपलव्धी प्रस्तुत गर्न सकिने अवधि नै होइन । सरकारले थालनी गर्ने कामका निश्चित कानुनी प्रक्रिया हुन्छन् । प्रक्रियाको अवधि कानुनले नै तोकेको हुन्छ । योजना छनौटदेखि बजेट विनियोजन तथा टेन्डर प्रक्रिया पूरा गर्न १०० दिनको अवधिले पुुग्दैन । विधेयक मस्यौदा तयार गरी संसद्सम्म पुर्याउन पनि १०० दिनको अवधिले पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले १०० दिनका उपलव्धी भनेर जारी गर्ने फेहरिस्तमा बासी तथा वाहिहात कुराहरू समावेश हुने नै भए ।

जुन कुरा सचेत जनतालाई थाहा छ । आफूले जे बोले पनि जनताले पत्याइदिन्छन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नेहरूले ठानेका हुन् भने बेग्लै हो । सरकार कुन दिशातर्फ जाँदै छ ? भन्ने संकेत भने १०० दिनको अवधिले निश्चित रूपमा दिन्छ । संकेतका सन्दर्भमा १०० दिनको अवधि भनेको काफी हो ।

राज्य संयन्त्रबाट जनताका निम्ति प्रवाह हुने सेवा सुविधालाई सहजतातर्फ लैजाने मामिलामा पनि १०० दिनको अवधि काफी हो । यसैगरी मित्रराष्ट्रहरूसँग संवाद गर्ने मामिलामा पनि १०० दिनको अवधि काफी हो । भ्रष्टाचार हुँदैन, दोषीहरूले सजाय पाउँछन् भन्ने प्रत्याभूति दिने मामिलामा पनि १०० दिनको अवधि काफी हो ।

समग्रमा भन्ने हो भने १०० दिनको अवधि भनेको सरकारमा रहनेहरूको नियत र क्षमताबारे जनताले थाहा पाउने अवधि हो । ओली सरकारको १०० दिनको अवधिमा जे जस्ता समाचारहरू मिडियामा आए, तिनलाई सामान्य रूपमा विष्लेषण गर्ने हो भने सरकारमा रहनेहरूको नियत ठिक छैन, र प्रधानमन्त्री ओलीले देश हाँक्ने क्षमता राख्दैनन् भन्ने सन्देश स्पष्ट रूपमा प्रवाह भएको छ । राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधामा निमुखा जनताको पहुँच नहुने अवस्था घटेको छैन, झन् बढेको छ । सुशासनका मामिला हेर्ने हो भने मिनबहादुर गुरुङसँगको आर्थिक लेनदेन प्रकरण, कुलमान घिसिङ माथिको षड्यन्त्र प्रकरण, पशुपति धर्मशाला प्रकरण छताछुल्ल भइसकेका छन् ।

बालमन्दिर, बाँसबारी र टीकापुर जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान रोकिएको छ । नक्कली शरणार्थीको छानबिन गरिरहेका प्रहरीको सरुवा गरिएकोे छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अझै पनि छिमेकी भारत र चीनबाट औपचारिक भ्रमणको निम्ता पाएका छैनन् । राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउने घोषित प्रतिवद्धताका साथ गठन भएको वर्तमान सरकारविरुद्ध यही कात्तिक १० गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको भन्दै खबरदारी जुलुस प्रदर्शन गर्दै छ । रास्वपा आन्दोलनमा उत्रिसकेको छ भने राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र आजपाले पनि आन्दोलनको तयारी गरेका छन् ।