काठमाडौँ । लामो समयदेखि रोकिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक भोलि आइतबारबाट सुरु हुने भएको छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले साउन २७ गते अपराह्न २ बजेका लागि प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (१)बमोजिम प्रदेश प्रमुखले शुक्रबार प्रदेशसभाको पाँचौ अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । सुदूरपश्चिममा विशेष अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले साउन २७ गते प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख मियाँले आगामी २७ गते दिउँसो २ बजेको लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेका हुन् ।
यस अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिनेछन् भने यही अधिवेशनमा सरकारले प्रतिस्थापन बजेटका रूपमा पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । यसअघिका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको पालामा असार १ गते संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेट टेबल नै हुन नसक्दा निष्क्रिय भएको थियो ।
यसअघि निवर्तनमान मुख्यमन्त्री सोडारीले असार ३० गते बजेट अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले साउनको ४ गते बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । तर, सोडारीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने सुइँको पाएपछि त्यसलाई रोक्न कांग्रेस र एमालेका एक चौथाइ सांसदले विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले साउन ८ गते विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।
विशेष अधिवेशन बाढीपहिरो प्रभावितहरूलाई राहत, क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई निर्देशन दिँदै साउन २३ गते अन्त्य गरिएको थियो । विशेष अधिवेशन अन्त्यपछि सरकारले कर संकलनका लागि भन्दै ‘सुदूरपश्चिमको सामयिक कर संकलनसम्बन्धी अध्यादेश २०८१’ ल्याएको थियो । राजस्व संकलनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको उक्त अध्यादेश गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । उक्त अध्यादेश प्रदेश प्रमुखबाट बिहीबार नै प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।
अध्यादेश प्रमाणीकरणसँगै आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट पारित हुन नसक्दा रोकिएको राजस्व संकलनको बाटो भने खुलेको छ । उक्त अध्यादेश बिहीबार प्रदेश प्रमुखले प्रमाणित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भई शुक्रबारदेखि कर संकलनको काम सुरु भइसकेको छ ।
बजेट पारित हुन नसक्दा यसअघि प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयको कर संकलनलगायत काम ठप्प भएको थियो । तत्कालीन सोडारी नेतृत्वको सरकारले बजेट पारित गर्न नसकेपछि सुदूरमा साउन १ देखि बजेट शून्यताको अवस्था छ । राजस्व संकलनको बाटो खुलाउन कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले तत्काललाई कर संकलन अध्यादेश रोजेको थियो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि प्रदेशसभामा असार १ गते प्रस्तुत बजेट पारित हुन नसकेर अलपत्र अवस्थामा छ । तत्काललाई प्रदेश सरकारले अध्यादेशममार्फत् राजस्व संकलनको वातावरण बनाए पनि बजेट शून्यताको अवस्था भने अझै अन्त्य भएको छैन । मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसकेपछि बजेटका विषयमा कारबाही अघि बढाउने तयारीमा छन् । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा एमालेका ११, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपा र स्वतन्त्र तर्फबाट १÷१ सदस्य छन् ।
कर उठाउने बाटो खुले पनि बजेट चलाउन नपाइने
गत असार १ गते प्रदेशसभामा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट असार ३१ गतेसम्म पारित हुन नसकेपछि साउन १ गतेदेखि प्रदेशमा ‘बजेट होलिडे’को अवस्थामा छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १ असारमा ल्याइएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदाको असर सुदूरपश्चिमको बजेट र त्यसको कार्यान्वयनमा समेत देखिएको छ । तत्कालका लागि अध्यादेशमार्फत् राजस्व संकल गर्ने बाटो खुले पनि बजेट परिचालन भने रोकिएको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारले गत असार १ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट प्रप्तुत गर्दै चालुतर्फ ११ अर्ब ७ करोड १९ लाख र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेका थिए ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ (२) अनुसार प्रदेशले प्रत्येक वर्षको असार १ गतेभित्र प्रदेशसभामा आगामी वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले समयमै राजस्व तथा व्ययको अनुमान सभामा पेस गरेको थियो । यसरी पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित भइसक्नुपर्ने थियो । तर, तत्कालीन सत्ता साझेदारसहित प्रतिपक्षी दलहरूले समेत विरोध गरेपछि बजेट पारित हुन सकेन ।
१ असारमा प्रस्तुत भएको बजेटमाथि छलफल गर्न ८ असारमा प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको थियो । तर, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरूले बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएपछि बैठक स्थगित गर्दै १२ असारका लागि बैठक आह्वान गरिएको थियो ।
१२ असारसम्म पनि सहमति नजुटेपछि उक्त बैठक १६ गतेका लागि सारियो, तर १६ गतेसम्म पनि कुनै सहमति हुन सकेन । त्यसपछि अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने सुरमा रहेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सोडारीले बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न ३० असारमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । तर, कांग्रेस–एमालेको अवरोधका कारण सोडारीको अध्यादेश मार्फत् बजेटको प्रयास पनि सफल हुन सकेन ।
प्रतिक्रिया