बैठक “सकारात्मक तर निष्कर्षहीन”

काठमाडौं, २३ फागुन । शीर्ष दलका शीर्षनेताहरू चुनावी सरकार गठनका विषयमा मंललबार पनि सहमतिमा पुग्न सकेनन् । सेना समायोजन विशेष समितिको कार्यालय बानेश्वरमा चार घन्टाजति बैठक बसे पनि एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा सहमतिमा पुग्न असफल भएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न प्रमुख दलहरू सैद्धान्तिक रूपमा तयार भए पनि यसमा प्रक्रिया र संवैधानिक अड्चन कायम रहेको छ । कुनै पनि निष्कर्षमा नपुगेका नेताहरू बैठक सकारात्मक भएको भन्दै बाहिरिएका थिए । चार दलीय कार्यदलको सुझावपछि शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो ।
कांग्रेस नेता रामशरण महतले बाधाअड्काउ फुकाउमा सहमतिनजिक पुगेको र दर्जा निर्धारणमा कुरा मिल्न बाँकी रहेको बताए । ‘बाधाअड्काउ फुकाउमा सहमतिनजिक छौँ । माओवादी सेनाका लडाकुको दर्जा निर्धारणमा कुरा मिल्न बाँकी छ,’ उनले सौर्यसँग भने, ‘अरू विषयमा सहमतिनजिक छौँ । सहमतिको ड्राफ्टिङ हुन बाँकी छ ।’ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनमा पनि दलहरू सहमत भएका छैनन् ।
तर, दलहरू मतदाताको विषयमा भने सहमतिनजिक पुगेका छन् । यसअघिको चुनावमा भाग लिने मतदातालाई पुन: चुनावमा भाग लिन पाउने गरी दलहरू सहमतिनजिक पुगेको बुझिएको छ । दलहरू नेपाली नागरिकता पाएका बाबुआमाबाट जन्मिएका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने सहमतिनजिक पुगेको पनि स्रोतको भनाइ छ ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि बैठक सकारात्मक भएको भन्दै बुधबार शीर्ष नेतृत्वले सहमतिलाई अन्तिम रूप दिनसक्ने सम्भावना औँल्याए । श्रेष्ठले मतदाता, नागरिकता, आयोग बनाउने, एमाओवादी लडाकुले पाउने दर्जाका विषयमा गहन छलफल भएको जानकारी दिए । संविधानको बाधाअड्काउ फुकाउको माध्यमबाट निकास निकाल्ने विषयमा दलहरू सहमतिनजिक पुगेको उनको भनाइ थियो ।
मधेसी मोर्चाका संयोजक विजयकुमार गच्छदारले पनि छलफल सहमतिनजिक पुगेको भन्दै बुधबार बसेर सहमति गरिने बताए । बाधाअड्काउ फुकाउद्वारा संवैधानिक अड्चन हटाउने र २२ फागुनभित्रै सरकार बनाउने दलहरूले दाबी गरेका थिए । तर, आपैँmले दाबी गरेबमोजिम नभएपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू नै सोमबार देश दौडाहामा निस्किए । मंगलबार बिहान चार दलका दुई–दुई जना रहेको ८ सदस्यीय कार्यदलले कुनै सहमति गर्न नसकेपछि सहमति जुटाउने जिम्मा शीर्ष नेतृत्वलाई दिएको थियो ।
दलहरू जेठभित्रै चुनाव गराउने गरी चुनावी सरकारको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई दिन तयार रहँदै आएका छन् । तर, रेग्मीमाथिको मुद्दा छिनोफानो नहुँदा उनलाई औपचारिक रूपमा चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन सकेका छैनन् । दलहरूले अदालतको फैसला नआईकनै रेग्मीलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको शपथ गराउने तयारी भए पनि नैतिक रूपमा गाह्रो परिरहेको छ । प्रक्रिया लम्बिने र जेठमा नै चुनाव नहुने अवस्था आएमा भने दलहरूले रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व नदिने पक्षमा पुगेको बुझिएको छ ।
यद्यपि, प्रमुख दलका शीर्षनेताहरूले रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गर्दै आएका छन् । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले मात्र केही दिनदेखिका सार्वजनिक भाषणमा चुनावी सरकारको नेतृत्व लिनसक्नेमा संशय उत्पन्न भएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । गत फागुन ७ गते कार्यदलको सुझावअनुसार जेठभित्रै चुनाव गर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व मान्न दलहरू तयार भएका थिए । तर, कानुनीसहितका चुनावी प्रक्रियाका विषयमा दलहरूबीच सहमति बन्न सकेको छैन ।
साथै, बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नु संविधानविपरीत हुने भन्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा एमाओवादी अध्यक्षलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि सहमति झन् टाढिएको छ । बानेश्वरको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, रामशरण महत, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, मधेसी मोर्चाका विजयकुमार गच्छदारसहित नेता सहभागी थिए ।
कार्यदल पनि निष्कर्षविहीन
चुनावी सरकार गठनका प्रक्रियाका विषयमा छलफल गर्न बसेको चार पक्षीय कार्यदलको बैठक मंगलबार बिहान निष्कर्षविहीन बनेको थियो । सेनाको तालिम लिइरहेका एमाओवादीका लडाकुलाई दिइने दर्जा, नागरिकता, मतदाता नामावली, बाधाअड्काउ फुकाउ र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसहितका विषयमा कार्य दलले कुनै सहमति गर्न नसकेको हो ।
सेना समायोजन विशेष समितिको सचिवालय बानेश्वरमा मंगलबार बिहान बसेको बैठकले पुन: सहमतिको जिम्मा एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेतृत्वलाई दिएको थियो । कार्यदलका सदस्यहरू आफ्नो सुझाव शीर्षनेताहरूसमक्ष राख्ने भन्दै बाहिरिएका थिए । यसअघि पनि कहिले कार्यदल त कहिले शीर्ष नेतृत्वमा सहमति जुटाउने भन्दै बैठक सहमतिविनै टुंगिँदै आएको छ ।