राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा ढिलाइ

कृष्णगोपाल श्रेष्ठसहित नेकपा एमालेका काठमाडौँ जिल्ला कमिटीका नेताहरूले बुधबार गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई भेट गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने मितिलाई पछि धकेल्न आग्रह गरेका छन् । काठमाडौँलगायत २८ जिल्लामा सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने गरी समय सीमा तोकेको छ । ३५ दिनको म्याद राखेर तोकिएको यो समय सीमाले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सास्ती भएको जनगुनासो आइरहेको छ । यही जनगुनासोलाई मध्यनजर राख्दै समय सीमा बढाउन गृहमन्त्रीलाई अनुरोध गरिएको एमालेले जनाएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले यो अनुरोधलाई अत्यन्त सकारात्मक ढंगले लिएको र व्यावहारिक रूपमा समस्या उत्पन्न हुन नदिने गरी अनुरोध कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको एमालेले जनाएको छ । सबै किसिमका सरकारी सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्न लागिएको कुरा सरकारले विगतमा पनि पटकपटक बताउँदै आएको हो । तर समयसीमा नतोकिएका कारण सर्वसाधारण जनताले चासो देखाएनन् । पासपोर्ट बनाउने वा २०७५ पछि नागरिकता प्रमाणपत्र लिनेलेबाहेक अरूले खासै चासो देखाएका थिएनन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि अनिवार्य गरिएपछि भने राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनेहरूको भिड लागेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा ल्याएको २०६६ सालमा प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमार्फत हो । १५ वर्ष बितिसकेको छ । तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिनेहरूको संख्या धेरै ठूलो रहेको पुष्टि भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन यतिबेला देखिएको भिडले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ । अभियानकै रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको भए यो अवस्था आउने थिएन । बास्तवमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रावधान अनिवार्य गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । आजको युग सूचना प्रविधिको युग हो । आफ्ना नागरिकहरूको सही पहिचान खुल्ने गरी विवरण राख्नु राज्यको मुख्य दायित्व हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र डिजिटल प्रणालीमा आधारित हुने भएकोले नागरिकको व्यक्तिगत विवरण राज्यले सजिलैसँग हेर्न सक्छ । एउटै व्याक्तिले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । यति मात्रै होइन राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीले धेरै प्रकारका विकृति अन्त्य गर्छ ।

यतिबेला सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । एउटै व्यक्तिले २–३ वटा पालिकाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएको, पेन्सन तथा सरकारी जागिर हुनेले पनि समाजिक सुरक्षा भत्ता लिएको समाचार यदाकदा आउने गरेका छन् । यो ज्यादै ठूलो विकृति हो । यसैगरी कतिपय सरकारी विद्यालयहरूमा नक्कली विद्यार्थी खडा गर्ने र उनीहरूका नाममा राज्यले उपलव्ध गराउने पोसाक, खाजा, पुस्तक तथा छात्रवृत्तिको रकम अपचलन हुने गरेको समाचार पनि आएका छन् । नक्कली विद्यार्थी खडा गरी कतिपय शिक्षकहरूले आफ्नो घर पायक जागिर टिकाइरहेको समाचार पनि आएका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि यस्ता विकृति पुरै हट्नेछन् । तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि सरकारले अहिले चालिरहेको कदम प्रर्याप्त छैन । किनकी तृणमूल तहका कतिपय जनतालाई यो कुरा थाहा छैन । त्यसमाथि पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणका लागि फोटो लिने अहिलेको प्रणाली अपांगतामैत्री छैन । जटिल प्रकारको अपांगता भएकाहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नमिल्ने भन्दै फर्काइएका उदाहरणहरू धेरै छन् । गत जेठ मसान्तसम्ममा १ करोड ७० लाखले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिइसकेको सरकारले जनाएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९२ लाख हो । यस हिसाबले पनि कुल जनसंख्याको लगभग ४० प्रतिशतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएको स्पष्ट हुन्छ । यति लामो समयसम्म पनि अझै ४० प्रतिशतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिनु सरकारको असफलता हो ।