कोटा प्रणालीले सुन वितरणमा विकृति मौलायो

कोटा प्रणाली पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ । सुनमा पनि खुला आयात प्रणाली (ओजिएल) लागू गर्नुपर्छ । ओजिएल गर्दा तस्करी नहोस् भन्नका लागि लिमिटेड कम्पनी खोलेर त्यसमार्फत् सुन बजारमा पठाउनुपर्छ ।

विगत २६ वर्षदेखि सुन व्यवसायमा सक्रिय नरेन्द्रकुमार गुप्ता यतिबेला चर्चामा छन् । उनी सुन व्यवसायको क्षेत्रमा भएका विकृति हटाऔँ भन्दै विभिन्न प्रकारले लागिरहेका छन् । नेपाल रत्न तथा आभूषण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका गुप्ताले साना व्यवसायीको सुनको कोटा दुरुपयोग भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा विरोध जनाइरहेका छन् । नेपाल रत्न तथा आभूषण संघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका केही पदाधिकारी तथा व्यक्तिको नामै लिएर बोलेपछि संघले निष्कासनसमेत गरेको जनाएको छ । तर, गुप्ताले यो निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै आएका छन् । श्री रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सबाट सुन व्यवसायको सुरुआत गरेका गुप्ताको परिवारले हाल काठमाडौँमा ३ वटा पसल सञ्चालन गरिरहेको छ । जसमा श्री रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्स नरेन्द्रका बुबा केदारनाथ गुप्ताले सञ्चालन गर्दै आएका छन् भने नरेन्द्रले चुच्चेपाटीमा श्री रिद्धिसिद्धि ज्वेलरिङ हाउस सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापतिका सल्लाहकार एवं विशाल बजार व्यापार संघका अध्यक्ष गुप्ता पछिल्लो समय सुनमा राखिएको कोटा प्रणाली हटाउने अभियानमा छन् । नेपाल रत्न तथा आभूषण संघमा भएको विवाद तथा त्यसका लागि उठाएका विषयबारे उनै नरेन्द्र गुप्तासँग सौर्य दैनिकले गरेको कुराकानीको सार संक्षेपः

अहिले तपाईंहरू सुन व्यवसायीबीचको विवाद सतहमा आएको छ, के हो खास विवादको चुरो ?

नेपाल रत्न तथा आभूषण संघको २०७४ साल भदौ ११ गते बसेको कार्यसमिति बैठकले संघलाई प्राप्त हुने सुनको परिमाण, काठमाडौँ उपत्यका तथा उपत्यका बाहिरको वितरण प्रणाली, उक्त प्रणालीबाट सुन वितरण गर्दा भएको कमी कमजोरी तथा अनियमितता पहिचान गरी त्यसको ठोस निराकरणका लागि मेरो संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले सम्पूर्ण व्यवसायीको हकहितलाई मध्यनजर गर्दै सुन वितरणलाई पारदर्शी र मर्यादित बनाउन आवश्यक सुझाव तयार पारेका थियौँ । ती सुझावहरू कार्यान्वयन त परै जाओस्, विकृति झन् मौलाउँदै गएपछि मैले आवाज उठाएको हुँ ।

विगत १५ वर्षदेखि नेपाल रत्न तथा आभूषण संघमा सुन व्यवसाय क्षेत्रमा रहेका बेथितिबारे बोल्दै आएको थिएँ । यसरी बेथितिबारे बोल्दै गर्दा हाम्रो संघकै ह्वाट्सएप ग्रुपमा केही समयअघि मैले संघमा रहेका बेथिति सार्वजनिक गरेको थिएँ । ती बेथितिबारे सञ्चारमाध्यममा आएपछि मलाई प्रतिशोध साँध्न साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरियो । साथै, मलाई समर्थन गर्ने तथा भोट दिनेहरूलाई चेतावनी दिइयो । त्यसकै निरन्तरता आजसम्मको विवाद हो ।

कोटा प्रणालीको सुरुआत कसरी भयो ? अनि दुरुपयोगचाहिँ कसरी हुन्छ ?

पहिला ३ सय किलो सुन एकै दिनमा आउने तर कोटा नहुँदा ३ सय किलो नै तस्करी हुने गथ्र्यो । यसको छानबिन त्यहीँबाट हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो । त्यो सुन आएको र कसले झिकाएको भन्ने रेर्कड छ । तर, कहाँ जान्छ कसले खान्छ भन्ने रेर्कड छैन । तस्करहरूले सुन तस्करी गरेर ढुकुटी रित्याइदिएर अपजसको भारी व्यापारीको टाउकोमा हालिदिएपछि राष्ट्र बैंकले ६ महिनाका लागि कोटा सिस्टम तोकिदियो, तर त्यो हटाउन बिर्सियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सुन खरिद तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०६८ मा गहनाको पसल सञ्चालन वा सुनको कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकले तोकेका ३ वटामध्ये कुनै एउटा संघ वा महासंघको अनिवार्य सदस्य बन्नुपर्ने र उक्त महासंघको सिफारिसमा मात्र तोकिएको वाणिज्य बैंकबाट काँचो सुन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

महासंघ र संघमा बस्नेहरूले त्यसको फाइदा उठाउन थाले । सुनको सिफारिस बेच्न थाले । पैसा तिरेर सिफारिस लिएपछि व्यापारीले सो रकम ग्राहकसँगै जोड्ने हुँदा यसको मार त सीधै उपभोक्तालाई नै पर्ने हो । सुन दामासाहीले वितरण गर्नुहोस् भनेर संघ/महासंघलाई पत्याएर राज्यलाई भन्यो । राज्यले दिएको व्यवस्थालाई लत्याउँदै फाइदा लिएर पदाधिकारीले लाइन मिचेर आफू मोटाउने, जसलाई मन पर्यो त्यसलाई दिने, बार्गेनिङ गरेर दिने गर्न थाले ।

पछिल्लो समय निर्मलज्योति तुलाधर, सुमनमान ताम्राकारलगायत व्यवसायी मिलेर देशका विभिन्न ठाउँमा आफ्ना कम्पनी खडा गरेर जिल्ला जिल्लाको सुन वितरण भनेर आफूलाई मात्रै कोटा पार्ने काममा लागे । निर्मलज्योति तुलाधार परिवारका १० वटा कम्पनी छन् । एक–दुइटा सक्कली कम्पनीलाई सुन दिँदा उनीहरूले ७–८ वटा फर्जी कम्पनीलाई दिइरहेका छन् । यस विषयमा अनुसन्धान गरिपाउँ भनेर काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा निवेदनसमेत दिएको छु । यो विषयमा मैले राज्यलाई सहयोग हुने गरी, यो तस्करी रोकिने गरी मैले बयानसमेत दिएको छु ।

कोटा प्रणाली नै मुख्य विकृति हो ?

सुन वितरणमा राखिएको कोटा प्रणाली नै यो क्षेत्रको मुख्य विकृति हो । कोटा प्रणाली पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ । सुनमा पनि खुला आयात प्रणाली (ओजिएल) लागू गर्नुपर्छ । ओजिएल गर्दा तस्करी नहोस् भन्नका लागि लिमिटेड कम्पनी खोलेर त्यसमार्फत् सुन बजारमा पठाउनुपर्छ ।

तर, अहिले त बैंकले सुन झिकाउने, बैंकपिच्छे खाता खोल्न लगाउने, बैंकर एसोसिएसनले राष्ट्र बैंकबाट लिने गरिरहेको छ । यो त राम्रो काम होइन । बैंकर्स एसोसिएसनले सुनमा सिन्डिकेट लगाउन संस्थागत भूमिका खेलिदिएको छ । गैरनाफामूलक संस्थाहरूले यसरी नाफामूलक काम गर्दा विकृति बढेकामा मैले कानुनी उपचार खोज्न लडिरहेको छु । जिम्मेवारी पाएका गैरनाफामूलक संस्थाका केही सीमित व्यक्तिले गलत फाइदा उठाएका छन् । जसका कारण सुन व्यवसायी मारमा परेका छन् ।

नेपाल सरकारलाई बार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व नोक्सान हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको सुन खरिद तथा बिक्री वितरणसम्वन्धी कार्यविधि, २०६८ खारेज गरी देशभरका गहना व्यवसायले स्वतन्त्र रूपमा सुन खरिद गर्न पाउने कानूनी सुनिश्चिताका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । सुनको कारोबार तस्करहरू र तिनका सहयोगीको हातमा गयो । यसलाई रोक्न मेरो अभियान हो । राष्ट्र बैंकको उक्त प्रावधानका कारण स्वतन्त्र रूपमा गहना पसल सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको कारण देशभरका २० हजार व्यवसायी मर्कामा परेको विषयलाई मैले नेपाल सरकार र नीति निर्माताको ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको हुँ ।

सुन तस्करीका खास नाइके को हुन् त ?

अहिले नाम नै सार्वजनिक गर्न चाहिनँ । तर, अनुसन्धानका लागि मैले नाम नै किटान गरेर जाहेरी दिएको छु । यसमा राज्यले यथाशीघ्र अनुसन्धान गरोस्, म बकपत्र दिन तयार छु । राज्यले बोलाएको समयमा प्रमाणसहित हाजिर हुन तयार छु ।

नेपाल रत्न तथा आभूषण संघ र केही व्यक्तिको विरुद्धमा हात धोएरै लाग्नुभएको छ नि ?

यसमा देशहितको स्वार्थ जोडिएको छ । तस्करी रोक्न, नेपालीलाई तस्कर भनी लागेको ट्याग हटाउन र व्यवसायीले स्वतन्त्र रूपमा निर्भय वातावरणमा व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने स्वार्थ हो । तस्कर व्यवसायी हुनै सक्दैन, न त व्यवसायी नै तस्कर हुन सक्छन । तस्कर भनेको अपराधी हो, व्यवसायीलाई तस्करका रूपमा व्यवहार हुन थाल्यो । यस्तो हुनुमा केही व्यवसायी नै तस्करको सहयोगी बने जसलाई कारबाहीको दायमा ल्याउन म अगाडि बढेको हुँ । सुनको कोटा खारेज हुनुपर्यो र हामी निर्यातमुखी, राजस्वमुखी, श्रममुखी व्यवसाय अबलम्बन गरौँ भनेर यो अभियानमा लागेको हुँ । सम्मानजनक श्रमका लागि मैले काम गरेको हुँ ।

सुनमा कस्ता खालका चलखेल हुन्छन् ?

आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने, उपभोक्तालाई ठग्ने, संघ÷महासंघले कहिले बढाएर बेच्ने, कतिखेर माग छैन भनेर घटाएर दिने, आफू अनुकूलको मूल्य तोकिन्छ । मुख्य–मुख्य भनिएकाहरूलाई रिझाएमा सुन पाउने, नत्र महिनौँसम्म व्यवसायीले सुन नपाउने अवस्था छ । व्यववसाय गर्ने हो भने यस्तो सिन्डिकेटमा आउन बाध्य पारिएको छ । सिन्डिकेट भनेको अपराध हो । सिन्डिकेट खडा गर्नेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।

अपारदर्शी ज्याला र जर्ती पनि उपभोक्ताको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ नि ?

मैले पटक–पटक भन्दै आएको छु– यो जर्ती भन्ने कुरा हटाउनुपर्छ । ज्याला र जर्ती तथा अन्य के–के लाग्छ, मापदण्ड बनाएर देशभर एकरूपता ल्याउनुपर्छ । पसलैपिच्छे जर्ती र ज्याला फरक–फरक हुनुहुँदैन । सुनमा जर्ती त जान्छ, तर जबरजस्ती छुट्टाछुट्टै हिसाब जोडेर उपभोक्ताबाट असुल्ने काम गलत हो । जर्ती लिने नै हो भने पनि वैज्ञानिक हुनुपर्छ, बिलमा प्रष्ट हुनुपर्छ । जर्तीमा मनपरी छ । मेरो पसलमा डिजिटलाइजेसनमा काम गर्ने गरेको छु । मैले कुरा लुकाउने छिपाउने गर्दिनँ । अहिले १ देखि १० प्रतिशतसम्म जर्ती लिने गरेको पाइन्छ । सुनमा जर्ती जान्छ, तर गएको जर्ती पानीबाट तथा फोहोरबाट पनि तानिन्छ, तर जान्छ भनेर जथाभावी लिन मिल्दैन । कुन गहना बनाउँदा कति जान्छ, कति जाँदैन भनेर मापदण्ड बनाउनु आवश्यक छ । ज्याला र जर्ती कति लिने भनेर बडापत्र राख्नुपर्छ । भारतलगायत विश्वमा कतै पनि जर्ती भनेर छुट्टै रकम लिने चलन छैन ।

पुराना गरगहना किन्दा पनि व्यवसासी पक्राउ परेका घटना छन् नि ?

पुराना गरगहना किन्दा थुन्ने कुरा ठिक होइन । कतिपय ग्राहकसँग बिल नहुन पनि सक्छ । सुनलाई नगदसरह मान्ने तर पुरानो किन्दा कारबाही गर्ने कुरा ठिक होइन । पुरानो सुन किन्दा केही कागजात राखेर किन्न पाउनुपर्छ । व्यवसायीले कानुनको बर्खिलाप जानुभएन । सरकारले पनि स–सम्मान व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्यो । पुराना गहना किन्नेलाई भन्दा पनि सुनमा राजनीति गर्ने, नातावाद कृपावाद गर्ने, कामदारलाई तलब नदिने, दिए पनि आधाभन्दा कम रकममा काममा लगाउने जस्तालाई कारबाही हुनुपर्छ । सुन तस्करको सहयोगी बन्नेहरूलाई सरकारले नछाडोस् ।

सुनचाँदी व्यवसायका समस्या के–के हुन् ?

सुन व्यवसायको सबैभन्दा ठुलो समस्या कोटा प्रलाणी हो, यो हटाउनुपर्यो । ज्याला र जर्तीको समस्या छ, यो समाधान हुनुपर्छ । कालिगढहरूको समस्या छ, सम्बोधन हुनुपर्छ । दक्ष जनशक्ति यही देशमा बस्ने वातावरण मिलाउनुपर्यो । श्रमजीवीको मासिक तलब कम्तीमा १७ हजार ३०० हुनुपर्यो भनेर मैले कुरा उठाइरहेको छु । यो तलबमान लागू हुनुपर्यो । श्रमशोषणको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

तपाईंलाई त संघले कारबाही गरेको छ होइन ?

मैले त देखापरेको सिन्डिकेट प्रवृत्तिको विरोध गरेको हुँ । राष्ट्र बैंकको अहिलेको प्रावधानले समेत गहना व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । संघ तथा महासंघहरूले मनोमानी गर्न थालेको विषय उठाएको मात्र हुँ । मैले यी विषय उठाउँदा कतिपयलाई असर परेर होला यो विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

बेथितिका विरुद्ध आवाज उठाएको नाममा म र मेरा परिवारका सदस्य आबद्ध रहेका फर्म तथा कम्पनीलाई संघको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी संघले गत फागुन २३ गते हटाएको सूचना थाहा पाएपछि मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कठमाडौँमा उजुरीसमेत दिएको छु । नेपालको संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी धारा १७ मा भएको व्यवस्था तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ एवं अन्य प्रचलित कानुनविपरीत नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले गहना पसललाई सुन खरिद गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाएको विरुद्ध अदालतसमेत गएको छु ।