अतिक्रमण हटाउने नाममा लटरम्म फलेको स्याउ बगैँचा सोत्तर

मुगु । जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका–६ स्थित भाडगाउँको सानीपातल काफलबारी सामुदायिक वनमा लगाइएको १ हजार स्याउका बिरुवा काटिएको छ । वन फँडानी गरेर स्याउ रोपिएको जग्गा वनको स्वामित्वमा ल्याउन वन समिति, डिभिजन वन कार्यालयलगायत स्थानीयले बिरुवा नै काटेर र उखेलेर फालेका हुन् ।

सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरी रोपिएको भन्दै फल दिइरहेका ८०० सहित १ हजार स्याउका बिरुवा काटेर फालिएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । वनको करिब ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपिएका १ हजार बिरुवामध्ये ८०० बिरुवाले फल दिन सुरु गरेका थिए । २०० बिरुवा पनि फल्ने उमेरका भइसकेका थिए । वनको जग्गामा सिंजा–६ जोडुका ४ जना र सोही वडा भाडगाँउका–६ जना गरी १० जनाले स्याउ रोपेका थिए ।

कुल १० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ५ हेक्टरमा स्याउका बिरुवा रोपिएको थियो भने ५ हेक्टर जमिनमा घेराबार गरी स्थानीयले व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरेका थिए । अतिक्रमण गरिएको जग्गा २०७१ सालमै फिर्ता ल्याउने प्रयास भएको वन समितिले जनाएको छ । तर, अतिक्रमण गरेका प्रतिव्यक्तिले वन समितिलाई १० हजार रुपैयाँ दिने र जग्गा छाड्ने सहमति भएको थियो । वर्षौँ बित्दा पनि उक्त सहमति कार्यान्वयन नगरी अटेर गरेर अतिक्रमित जग्गा नछाडेपछि पटक–पटक मुद्दासमेत परेको जनाइएको छ ।

रोपिएको बिरुवा संरक्षण गरी अतिक्रमण गरिएको जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने भए पनि नियमअनुसार भन्दै आवेगमा आई स्याउ उत्पादन भइरहेको बिरुवा नै काटेर फाल्नुलाई किसानले गलत निर्णयका रूपमा लिएका छन् । कानुन कार्यान्वयनसँगै सहमति गरेर हुर्केर फल लागिरहेका बिरुवा संरक्षण गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा वन समितिले जरैदेखि उखेलेर फालेको छ । जुम्लाको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको स्याउ खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्नुको साटो बिरुवा नै काटेर फालेपछि आलोचना चुलिएको हो ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता हर्ष शाहीले ‘सिंजा गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउँछु भन्ने स्थानीय सरकारले १ हजार स्याउ, आरु र ओखरका फलिरहेका बिरुवा काटिरहँदा के हेरेर बसेको छ ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जसले लगाए पनि सरकारी जग्गामा लगाएका रूख बिरुवा सरकारी हुन् । यी बिरुवालाई काट्ने र काट्न लगाउनेलाई र मूकदर्शक भई आँखामा पट्टी बाँध्ने स्थानीय सिंजा सरकारका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष, कृषि शाखा प्रमुख, सबै कार्यपालिका सदस्यलाई तत्काल सम्बन्धित निकायले कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।’

वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर बिरुवा रोपिए पनि वनकै स्वामित्वमा राख्ने गरी बिरुवा संरक्षण गर्नुपर्नेमा वन समिति, डिभिजन वन कार्यालयले गरेको उत्पादन दिइरहेको बिरुवा काट्ने कार्य वैज्ञानिक नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको हो ।

यता, डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाका वन अधिकृत खड्कलाल नेपालीले अतिक्रमण गरिएको वनको जग्गा नियमअनुसार खाली गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार यो सबै वन कार्यालयले गरेको निर्णय होइन । पटक–पटक मुद्दा प्रक्रियादेखि सहमति भए पनि अटेरी गरेपछि गाउँलेको सहमतिमा बिरुवा काटिएको हो । ‘फल्ने बेलाका बिरुवा काट्न नहुनेमा हाम्रो पनि सहमति हो । तर, वन ऐन, २०७६ लगायत अन्य ऐननियममा पनि अतिक्रमण भएको जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसैले गाउँलेले अतिक्रमण हटाएका हुन् ।’

सामुदायिक वनको संरक्षण, अतिक्रमण हटाउने नियमन तथा निरीक्षण गर्ने अधिकार समेत सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई छ । अतिक्रमण भएको जमिन फिर्ता ल्याउन निकै कठिन रहेको उनको भनाइ छ ।

सानीपातल काफलबारी सामुदायिक वनका अध्यक्ष रंगबहादुर रावतले २०७१ सालदेखि अतिक्रमण गरेको जग्गा फिर्ता ल्याउन प्रयास गरे पनि नमानेपछि बाध्य भएर बिरुवा नै काट्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘अतिक्रमण गरेको जग्गा फिर्ता गर्ने धेरै पटकको निर्णय कार्यान्वयनमा अटेरी गरेपछि सबडिभिजन वन कार्यालय नराकोट, प्रहरी र स्थानीयको सक्रियतामा बिरुवा काटेका हौँ,’ उनले भने, ‘अब अन्य बिरुवा रोपेर वनलाई हराभरा बनाउँछौँ ।’ उनका अनुसार डिभिजन वन कार्यालयमा बिरुवा माग गरिएको छ । सल्ला, धुपी, ओखर, पिपललगायत थुप्रै बिरुवा लगाएर वनलाई हरियाली बनाउने योजना छ ।

सिंजा–हिमा सबडिभिजन वन कार्यालय नराकोट जुम्लाका प्रमुख क्षेत्रबहादुर महतले अतिक्रमण गरेको जग्गा राजीखुसी नछाडेपछि अतिक्रमण हटाइएको बताए । उनले भने, ‘अतिक्रमण गरिएको वन क्षेत्र सिंजा–६ को पूर्वमा दिलौरी खोला, पश्चिममा मासीडाँडा, उत्तरमा भुगाडी हान्ने ठुलो खोला र दक्षिणमा भेडानागी चारकिल्लामा फैलिएको छ ।’