बुटवलबाट सिक्नुपर्ने पाठ

देशका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्कँदै गएको छ । हरेक वर्षको एसर्ईई परीक्षाको नतिजले पनि यसको पुष्टि गर्ने गरेको छ । त्यसमा पनि जुन पालिकामा नजी विद्यालयको संख्या बढी छ , ती पालिकाका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर झन् झन् नाजुक हुँदै गएको छ । यसको ज्वालन्त उदाहरणका रुपमा राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकालाई लिन सकिन्छ । देशकै सबै भन्दा पुरानो र देशकै सबै भन्दा ‘प्राइम लोकेसन’मा रहेको दरवार हाइस्कुल विद्यार्थी नपाएर फिटीफिटी परेको समचार आइरहन्छन् । सामुदायिक विद्यालयको गिर्दो शैक्षिक स्तर उकास्ने भन्दै सबै भन्दा धेरै गोष्ठि, सेमिनार तथा छलफल हुने ठाउँ पनि राजधानी काठमाडौं नै हो । राजधानी काठमाडौं मात्रै होइन सबै जसो शहरी क्षेत्रको हालत यस्तै हो । तर बुटवल उपमहानगरपालिका भने यसको अपवाद बनेको छ । १९ वटा वडा रहेको बुटवलमा ३९ सामुदायिक र ५९ वटा संस्थागत विद्यालय छन् । तर एसईई परीक्षामा उत्र्रिण विद्यार्थीहरुको संख्या सामुदायिक विद्यालयकै बढी छ ।

उत्कृष्ट ‘जिपीए’ ल्याउने विद्यार्थीहरुको संख्या पनि सामुदायिककै धेरै छ । बुटवल क्षेत्रका अभिभावकहरु पाए सम्म आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्न चाहन्छन् । सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नपाउने अवस्थामा मात्रै निजी विद्यालय तर्फ जान्छन् । केही वर्ष अघिसम्म बुटवल क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरु पनि राजधानी काठमाडौंको जस्तै खराव हालतमा पुगेका थिए ।

विद्यालयतहको शिक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पालिकमा दिने संविधानको व्यवस्थालाई बुटवलका जनप्रतिनिधिहरुले सदुपयोग गरे । त्यसैको परिणाम हो यो उदाहरणीय नतिजा ।
देशका सबै भन्दा उत्कृष्ट १० वटा सामुदायिक विद्यायलहरुमध्ये ६ वटा त बुटवल उपमहानगरपालिका भित्रै छन् । उदाहरणका लागि बुटवलको कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालयमा ८ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी छन् ।

यस वर्ष विद्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षामा करिब ३ हजार सहभागी भएका थिए । गतवर्ष पनि ३ हजारले प्रवेश परीक्षा दिएकोमा ४०० जनाले मात्रै नयाँ भर्नाको अवशर पाएका थिए । कालिका त उदाहरण मात्रै हो, नवीन औद्योगिक मावि, कान्ति मावि लगायतका करिव एक दर्जन सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना पाउनका लागि विद्यार्थीले पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । निजी विद्यालयको शैक्षिक स्तर कमजोर भएका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको ओहिरो लागेको भने होइन । अन्य पालिकाको तुलनमा बुटवलका निजी विद्यालयहरुको नतिजा उत्कृष्ट रहने गरेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने मेडिकल , इन्जिनियरिङ्ग जस्ता विषयको उच्च शिक्षाको प्रवेश परीक्षामा नाम निकाल्ने मध्ये बुटवलका विद्यार्थीहरुको संख्या सबै भन्दा बढी छ । लोकसेवा आयोगको परीक्षमा उत्र्रिण हुनेहरुको संख्या पनि बुटवलकै बढी छ ।

शैक्षिक स्तरमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले देशका सबै पालिकाहरुलाई उछिन्नुको मुख्य समुदायमा जाग्रित शैक्षिक चेतना हो । समुदायको यो जागरणलाई उपमहानगरपालिकाले पनि सकेसम्म भरथेग गर्दै आएको छ । शिक्षा क्षेत्रका लागि आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै वार्षिक आठ करोड रुपैंया बजेट छुट्याउने गरिएको उपमहनगर प्रमुख खेलराज पाण्डे बताउँछन् । यति हुँदा हुँदै पनि केही कमीकमजोरीहरु बाँकी नै छन् ।

देशकै उत्कृष्टको सुचिमा परेका सामुदायिक विद्यालयहरुले अभिभावक सँग मासिक शुल्क लिने गरेका छन् । जबकी सरकारले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क भनेको छ । विद्यार्थीको संख्या बढे सँगै शिक्षकको संख्या पनि थप्नु परेकोले शुल्क लिने गरिएको उपमहानगर पालिकाको भनाई छ । यो भनाईलाई अन्यथा लिन मिल्दैन , तर शुल्क तिर्नै नसक्ने विद्यार्थीहरु आँफुलाई पायक पर्ने सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुनबाट वन्चित हुन हुँदैन । घोर अन्याय हुन जान्छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा पहिलो प्राथमिकता त्यस वरीपरीका विद्यार्थीहरुले नै पाउनु पर्छ । होइन भने त्यस्ता विद्यालयहरुलाई सामुदायिक भन्न मिल्दैन । प्रतिस्पर्धात्मक प्रवेश परीक्षालाई मात्रै सामुदायिक विद्यालयमा भर्नाको आधार बनाइनु हुँदैन । यस्तो गरियो भने टाढा टाढाबाट आउने हुनेखानेका छोराछोरीहरुले सामुदायिक विद्यालय भरिनसक्छ । विद्यालयको वरिपरि बसोबास गरेका हुँदाखानेहरुले भर्नाको अवशर नपाउन सक्छन् ।