जनतासँग गरेको वाचा बिर्संदै

सत्ता स्वार्थमा फसे जनप्रतिनिधि

गौर । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सर्वसाधारण जनतासँग गरेका वाचा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बिर्सिंदै गएका छन् । चुनावको बेला घरघरमा गएर जनतासँग नगरपालिकाको चौतर्फी विकास गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका निर्वाचित जनप्रतिनिधि सिधासाधा जनतासँग मत लिएर आफ्नो परिवारवादमा अल्झिएर चुनावी वाचा पाखा लगाउँदै गएको आरोप लाग्न थालेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ, मानव सूचकमा मुलुकमै सबैभन्दा पछि परेको रौतहटलाई प्रगतितर्फ उकास्नेतर्फ कुनै ध्यान नदिएर निर्वाचित संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि व्यक्ति तथा पारिवारिक विकास गर्नेतर्फ बढी अग्रसर भएको देखिएको छ ।

चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका बेला शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, विकास, सुशासन, पारदर्शिता सामाजिक उत्तरदायित्व कायम गर्दै जनताको सुखदुःखमा साथ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका निर्वाचित जनप्रतिनिधि सत्तामा गएपछि आफ्नो सुख सुविधा लिनेतर्फ तल्लीन भई आपूmले गरेको वाचा बिर्सिएको स्थानीय राजपुर नगरपालिका–२ का जगरनाथ मुखियाको गुनासो रहेको छ ।
निर्वाचित वडा अध्यक्ष सोनालाल पंडितले पनि वडास्तरीय योजना तर्जुमा गर्दा लाभग्राही उपभोक्तासँग कुनै छलफल नगरेको बताए ।

चुनाव जितेपछि नगरप्रमुख डाक्टर राजिक आलम स्थानीयको समस्या बुझ्न एकपटक पनि घरदैलोमा आउन नसकेको स्थानीय वीरबहादुर पंडितले बताए । नेकपा एमालेबाट वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएकोले मेयरले विभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने गरेको आरोपसमेत लगाए ।

चुनावको बेला पटकपटक घरघरमा आउने गरेका यमुनामाई गाउँपालिका अध्यक्ष महमद साउद निर्वाचित भएपछि स्थानीयको समस्या बुझ्नु त परै जाओस् नियमित रूपमा कार्यालयमा पनि नबस्ने गरेको स्थानीय अमरेन्द्र कुमार सिंहले टिप्पणी गरेका छन् ।

महिलाको हक अधिकार र सशक्तीकरणको कुरो गर्ने जनप्रतिनिधिले अहिले महिला तथा बालबालिकालाई चाहिने सीपमूलक कार्यक्रमसमेत गर्न नसकेको स्थानीय शान्ति देवीको गुनासो रहेको छ ।

१८ स्थानीयतह भएको रौतहटमा सबैभन्दा बढी समस्या कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत बेरोजगारी रहेको छ । सिँचाइ पुगेको ठाउँमा कृषि उपज राम्रो भए पनि समयमा मलखाद, बिउवीजन नपाउँदा किसान समस्यामा परेका छन् ।

जनताको मतको दुरुपयोग गर्ने जनप्रतिनिधिले स्थानीयतहबाट प्रवाह हुने सेवासुविधामा पनि केही सुधार गर्न सकेका छैनन् । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले दिइने निःशुल्क सेवासुविधा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो घरपरिवारका व्यक्ति, नातेदार, आफन्त, पार्टीका सीमित कार्यकर्तामा नै राख्ने गरेका छन् ।

राजपुर नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुर्सैद आलमले वडा अध्यक्षहरू वडास्तरीय योजना पेस गर्दा सडक, नाला निर्माण, विद्युतीकरणमा बजेट विनियोजन बढी गरेको बताए । उनले नगरपालिकाबाट दीर्घकालीन योजना नरहेकोसमेत उल्लेख गरे ।

देशमा आर्थिक संकट उत्पन्न भइरहेको बेला करारको नाममा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रूपमा पालिकालाई परिणत गरेपछि विकास निर्माणको कार्य पनि गति लिन पाएका छैन ।
नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा परिवर्तनका लागि भएको आन्दोलनले शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शासकको सोच, मानसिकतामा परिवर्तन हुन सकेको छैन । राजाको पालामा सत्तामा बसेर शासन गरेका र प्रजातन्त्र व्यवस्थामा नेतृत्व गरेका राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वकर्ता नै संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने उद्देश्यले नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीयतहको व्यवस्था गरिएको छ तर जनताले सिंहदरबारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । शक्ति विक्रेन्द्रितअनुसार स्थापना गरिएको स्थानीय सरकारलाई नियमन गर्ने निकाय प्रभावकारी बलियो बनाउन नसकेका कारण पालिका प्रमुखहरूले एकतर्फी रूपमा कार्य गर्ने गरेको कारण राज्यको रकम बढी दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

संविधानले १९ वटा कानुन निर्माण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पालिकाका उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको अधिकार प्रदान गरेको छ । न्यायिक समिति व्यवस्थाअनुसार गतिलो नदेखिएको हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनेको संख्यामा कमी आएको देखिँदैन ।

पालिका नगरप्रमुखमा जितेकाहरूको छोरा, भाइ तथा उपप्रमुख उपाध्यक्षमा जितेकाको श्रीमान्, छोरा नग पालिकामा हस्तछेप गरिरहेको अवस्था रहेको छ । स्थानीय स्तरमा उद्योगको स्थापना गरी बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नेतर्फ सोच कसैको देखिएको छैन । पर्यटनको विकास, धार्मिकस्थलको संरक्षण, सिँचाइको व्यवस्थापन, सामाजिक विकासका लागि समाजमा जरो गाडेर रहेका विकृति हटाएर समतामूलक समाज निर्माणमा खासै गतिविधि देखिएका छैनन् ।

दाइजो प्रथा, बोक्सी आरोपले दैनिक रूपमा महिला प्रताडीत हुनु परिरहेको र ज्यान पनि गुमाउनुपरेको ज्वलन्त उदाहरण थुप्रै छन् । आर्थिक रूपान्तरण, समृद्धि, सामाजिक विकास, लोप हुँदै गएको परम्परा, संस्कृतिको संरक्षण प्रवद्र्धन तथा जगेर्ना गर्न जोड दिनुपर्नेमा सो तर्फ ध्यान नदिएर बजेटको भागबन्डा, आफ्नो परिवार, नातागोता, आफन्तलाई जागिर दिने, योजना दिने कार्यमा बढी केन्द्रित भएको कारण भ्रष्टाचार, अनियमितता बढेको छ ।

नयाँ संरचनाले विकास निर्माणको कार्यमा थप प्रगति ल्याएको छ, बजेट कार्यान्वयन पनि भएको छ तर शिक्षा र स्वास्थ्यलाई स्थानीयतहको जिम्मा दिएपछि सो क्षेत्रमा कार्यरत रहेका कर्मचारी बढी पीडित भएका छन् । मर्यादाक्रम भंग भएको प्राध्यानाध्यापक मनि शंकर निधिको तर्क रहेको छ । योग्य शिक्षकलाई बाइपास गरी नजिकको शिक्षकलाई पालिका प्रमुखले शिक्षा शाखाको जिम्मेवारी दिएका कारण मर्यादाक्रम नमिलेको भनाइ उनको रहेको छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच विवाद उत्पन्न हुँदा शिक्षक कर्मचारीहरू नै बढी पीडामा पर्ने गरेका छन् । शिक्षालाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको मातहतमा नै राख्नुपर्ने शिक्षकहरूको धारणा रहेको छ । निर्वाचनको बेलामा गरेको वाचा पूरा गर्न तथा जनतालाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्न जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो सत्ता स्वार्थ त्याग गरेर जनताको भावना र चाहनालाई कदर गरी अघि बढ्नुपर्ने जरुरी रहेको छ ।