छुट्टै गुट खडा गर्ने तयारीमा देउवा पक्षका पूर्वपदाधिकारीहरू

कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका ६ पूर्वपदाधिकारीहरूले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन पार्टी विधानले तोकेकै समयमा हुने सुनिश्चितता खोजेका छन् । उनीहरूले महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिने रणनीति बनाएका हुन् ।
आइतबार कांग्रेसका पूर्वकार्यवाहक सभापति गोपालमान श्रेष्ठको पहलमा पूर्वपदाधिकारीहरूबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा पूर्वउपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमानसिंह, पूर्वमहामन्त्रीद्वय कृष्णप्रसाद सिटौला र शशांक कोइराला सहभागी थिए । पूर्वसहमहामन्त्री तथा प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत पनि छलफलमा सहभागी थिए । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै पूर्वउपसभापति निधिले समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी भएको जानकारी दिए । उनले आफूहरू निरन्तर यसरी छलफलमा बस्ने गरेको भन्दै नियमित प्रक्रिया भएको उल्लेख गरे ।

सभापति देउवालाई दबाबमा राख्ने दाउ

कांग्रेसका यी ६ जना पूर्वपदाधिकारीहरूले सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाबमा राख्ने नीति अंगीकार गरेका छन् । देउवा विधानतः सभापतिको उम्मेदवार बन्न नमिल्ने भएपछि संस्थापन समूहका नेताहरूले सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गरेर जानुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेका छन् । तर, देउवाले आफ्नो उत्तराधिकारी को ? भनेर अहिलेसम्म मुख नखोल्दा संस्थापन समूहभित्र सभापतिका आकांक्षीहरूको छटपटाहट बढेको छ ।

उनीहरू आफूहरू एक ठाउँमा भएको सन्देश दिँदै सभापति देउवालाई दबाबमा राख्ने प्रयासमा जुटेका हुन् । देउवालाई विगतका महाधिवेशनदेखि नै सघाउँदै आएका उनीहरूले आ–आफ्नो योगदानको हिस्सा खोज्ने गरेका छन् । यद्यपि, सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै पूर्वउपसभापति निधिले आफूहरूले १५औँ महाधिवेशन केन्द्रित छलफल नगरेको जिकिर गरे । उनले महाधिवेशन हुने सुनिश्चितता नभएको भन्दै त्यसको तयारी गर्नु हतार हुने बताए ।

क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउन माग

उनीहरूले पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको विषय छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउन माग गरेका छन् । क्रियाशील सदस्यताको विषय टुंगो नलागी महाधिवेशनको प्रारम्भिक चरण नै प्रवेश नहुने भन्दै उनीहरूले सो विषयलाई जोड दिएका हुन् । ‘क्रियाशील सदस्यताको विषय टुंग्याउने गरी पदाधिकारीहरूले काम गर्नुपर्यो । यसका लागि हामीले माग गरिरहेको कुरा हो,’ उपसभापति निधिले भने ।

कांग्रेसको विधानअनुसार सभापति देउवाको कार्यकाल आगामी मंसिरमा सकिनेछ । तर, सो मितिमा महाधिवेशन नहुने करिब निश्चित देखिएको छ । नेताहरूले विधानतः थप गरिने १ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया