मन्त्री चौधरीले गरेको अनौठो सहमति

२०५१ सालमा सरकारले ७० वर्ष उमेर नाघेका धनी, गरिब सबै नागरिकलाई सोलोडोलो मासिक सय रुपैयाँका दरले भत्ता वितरण गर्ने निर्णय ग¥यो । नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले गरेको यो निर्णयको विपक्षमा उभिने सामार्थ अरू दलहरूको भएन । त्यसपछि बनेका सरकारले यो निर्णय परिमार्जन गर्ने हैसियत राखेनन्, बरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाम दिएर रकम बढाउँदै गए । भत्ता पाउनेहरूको दायरा अझ फराकिलो बनाउँदै गए । आफ्नो खल्तीबाट नभएर राज्यको ढुकुटीको रकम बाँढेर आफ्नो पार्टीको भोट बढ्छ भने किन कन्जुस्याइँ गर्ने ? भन्ने मानसिकतामा सबै दल पुगे । यतिबेलासम्म आइपुग्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत राज्य कोषबाट वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन थालेको छ । राज्यको आम्दानीले साधरण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अबस्थामा देश पुगिसकेको छ । राज्यको आम्दानीले साधारण खर्च नधानेकै कारण भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य अत्यावश्यक खर्चका लागि विदेशीसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ । यस्तो ऋण बढ्दै जाँदा २५ खर्ब नाघिसकेको छ । ऋणको व्याज भुक्तानीका लागि मात्रै वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने वाध्यतामा देश पुगिसकेको छ । तर, देशका वास्तविक अशक्त नागरिकहरू अहिले पनि नारकीय जीवन जिउन बाध्य छन् ।

आफ्नो शरीरको हेरचाहसमेत आफँैले गर्न नसक्ने, अर्कैले खाना खुवाई दिनुपर्ने, ओछ्यानमै दिसापिसाब गर्न वाध्य हुने गरी अपांगता भएका वर्गलाई सरकारले पूर्ण असक्तको श्रेणीमा राखेको छ । पूर्ण अशक्तको हेरचाहका लागि २४सै घण्टा अर्को व्यक्ति तैनाथ हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ । तर, पूर्ण असक्तले राज्यबाट पाउने र भरखर ६८ वर्ष पुगेका अर्बपति ब्यपारी विनोद चौधरीले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम बराबर छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको मापदण्ड पुनर्विचार गर्नुपर्ने पक्षमा उठ्ने गरेको आवाजलाई सरकारले सुनुवाई गरिरहेको छैन । किनकी जसको हेरचाहका लागि राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो वर्ग ज्यादै नै निमुखो छ । त्यो वर्ग सडकमा आएर दबाब दिन सक्ने अवस्थामा त छैन नै, आफ्नो माग आफैँ राख्न सक्ने अवस्थामा समेत छैन । राज्यले निमुखा नागरिकहरूमाथि गरेको यहाँभन्दा ठूलो अन्याय र विभेद अर्को के हुन सक्ला ?

पूर्ण अशक्त नागरिकको हेरचाहको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको अवधारणालाई आधार मान्दै डेढ दशकअघि एक अधिकारकर्मीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यो मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्ण असक्त नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम दोब्बर बनाउन र त्यति नै भत्ता उसको हेरचाह गर्ने परिवारको सदस्यलाई उपलव्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यसका लागि तत्काल कानुन र नियमावली ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको यो निर्देशन अझै पालना भएको छैन । कानुन र नियमावली त बनाइएको छ, तर पटकपटक दबाब दिँदा पनि सरकारले यसको कार्यान्वयन गरेको छैन । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली २०७७ को परिच्छेद ३ को नियम ९ मा पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसार सरकारले सामुदायिक सहायता सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सो दफाको उपनियम (१) को (क) मा उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता अनुसारका व्यक्तिगत सहयोगी सेवा र (ख) मा दैनिक हेरचाह तथा स्याहार–सेवा स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर, पटकपटक आन्दोलन गर्दा पनि यो नियमावली कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । केही दिनअघि अधिकारकर्मी दीपक भण्डारी यो नियमावली कार्यान्वयनका लागि अनशनसमेत बसे । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले अनशन तोडाउनका लागि सहमति गरिन् । उक्त सहमतिअनुसार पहिलो चरणमा ११ जना पूर्ण अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई नियम ९ बमोजिमको सामुदायिक सहायता सेवाको २०८१ वैशाख १ गतेबाट सुरु गरिनेछ । यो प्रकृतिका पूर्ण अशक्त नागरिकको संख्या देशभर १० हजारको हाराहारीमा रहेको मोटामोटी तथ्यांक छ । तर, जम्मा ११ जनालाई सेवा उपलव्ध गराउने प्रतिवद्धता मन्त्री चौधरीले जाहेर गरेकी छन् । तर छनौटको आधारमा फेरी पनि दलीय स्वार्थ हावी हुने संभावना जीवितै छ ।