मधेस ब्यूरो । शिक्षक दरबन्दी वितरणमा मधेससँग विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएकोप्रति आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद प्रभु साहले आपत्ती जनाएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद साहले शिक्षक दरबान्दीको वितरण हेर्ने हो भने हृदय विदारक देखिने, प्रदेश वाइज, जिल्ला वाइज हेर्ने हो भने भन्न गाह्रो टाइपको देखिने बताए ।
उनले भने, ‘प्रदेश वाइज हेर्ने हो भने बागमती प्रदेशमा १८ विधार्थीमा एउटा शिक्षकको दरबन्दी वितरण भएको देखिन्छ, यही कुरा मधेसमा हेर्ने हो भने ७१ विद्यार्थीमा एउटा शिक्षक देखिन्छ, जिल्ला वाइज तुलना गर्ने हो भने रौतहटमा ८० विद्यार्थीमा एउटा शिक्षक देखिन्छ भने काठमाडौंमा १३ विद्यार्थीमा एउटा शिक्षक देखिन्छ, यो विभेदपूर्ण सम्प्रदायीक वितरणको जवाफ कसले दिने ? ।’
उनले थपे, ‘यसरी दरबन्दी वितरण सम्प्रदायीकताको आधारमा गर्ने हो ? विद्यार्थीको भविष्य बिगार्ने, सम्प्रदायीक ढंगले विभेद गर्ने ? यसको जवाफ कले दिन्छ ? मधेसीहरु सम्प्रदायीक कुरा गर्यो भने आरोप लाग्छ तर यहाँ राज्यको ठेकेदारले सम्प्रदायीक गरिरहेको छ, यसलाई कसले हेर्ने ? देशको भविष्यको कर्णधार विद्यार्थी हो, ती विद्यार्थीको जिवन खेलवाड गर्ने ? ।’
उनले विद्यार्थीको जीवनसँग खेलवाड हो कि राज्य भविष्यसँग खेलवाड हो भन्ने प्रश्न रहेको भन्दै आज जसरी दरबन्दी वितरणमा धाँधली भएको छ त्यसरी नै सम्प्रदायिक ढंगले विभेद भएको बताए । ‘यो सामान्य अपराध हो जस्तो मलाई लाग्दैन, यस्ता कुकर्म गर्ने, यस्ता अपराध गर्नेहरुलाई दण्डित गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? राज्यको जिम्मेवार पदमा बस्ने अनि बच्चाको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने, त्यो पनि सम्प्रदायीक ऐंगलले खेलवाड गर्ने ?’, सांसद साहले सभामुखसमक्ष प्रश्न गरे ।
तराई मधेसका विद्याहरुको एउटा कक्षाकोठामा दुई–दुई सय विद्यार्थी कोचिएका र विद्यालय भवनको अभावमा एउटा कक्षा कोठामा सयौँ विद्यार्थी कोचिनुपर्ने, शिक्षकको अभावमा सयौँ विद्यार्थी कोचिनुपर्ने, त्यहाँ कुनै कानुन पनि नलाग्ने, कुनै जवाफदेही पनि नहुने, थोरै पनि लाज भए दरबन्दीको कुरा यो संसदभित्र शिक्षामन्त्रीले कुरा सुनाइदिए हुन्थ्यो ? भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
अहिलेको शिक्षाको स्थीतीबारे दुनियाँलाई थाहा भएको, गुणस्तरीय शिक्षा आज नेपालको लागि ठूलो चुनौती बनेको, गुणस्तरीय शिक्षाकै अभावमा मान्छे विदेश जान विवश भएकोलगायतका विषय सांसद साहले सदनमा उठाए ।
अहिले आइटिको युगमा झण्डै ८८ प्रतिशत विद्यालयमा नेट नपुगेको र अहिलेको आधुनिक प्रतिशत विद्यालयमा विद्युत् नपुगेको तथा २० प्रतिशत विद्यालयमा छात्रा अनुकुल सौचालय नभएको पनि उनले बताए । यदि सरकारले यसलाई सपार्न नसक्ने भने देशको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने अधिकार कसै सँग नरहेको उनको भनाइ थियो ।
मधेश ब्युराे प्रमुख
प्रतिक्रिया