बजेट अधिवेशनको तयारीमा ढिलाइ

संसद्को चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरी बजेट अधिवेशनको तयारी गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । पहिलो कुरा त चालुरहेको हिउँदे अधिवेशनलाई लम्ब्याइरहनुको कुनै औचित्य देखिएको छैन । न त बैठकका कारबाहीहरू प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सकेका छन्, न त कुनै महत्वपूर्ण विधेयकहरू ‘पाइपलाइन’मा छन् । बजेट अधिवेशन बोलाउने समय पनि नजिकिइसकेको छ । जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नै पर्ने क्यालेन्डर संविधानमा छ । बजेटभन्दा पहिले नै आर्थिक सर्भेक्षण प्रतिवेदन एवं नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्नुपर्छ । यसैगरी कस्तो बजेट ल्याउने ? भन्ने सन्दर्भमा संसद्मा पहिले नै छलफल हुने प्रचलन रहेको छ । यसलाई ‘प्रि बजेट’ छलफल भन्ने गरिएको छ । हुन त अहिलेसम्म प्रि बजेट छलफल कर्मकाण्डमै सीमित रहने गरेको छ । पहिलो कुरा त बजेटका सन्दर्भमा ठोस सुझाव दिनसक्ने हैसियतका सांसदहरूको कमी छ, आफ्नै तलब सुविधा तथा आफूले बाँढ्न पाउने बजेट रकम वृद्धिका लागि अघिकांश सांसदहरू केन्द्रित हुने गरेको देखिएको छ । दोस्रो कुरा संसद्मा उठेका कतिपय सकरात्मक सुझावलाई पनि बजेटमा समावेश गर्ने गरेको देखिएको छैन । यस्तो विकृति देखियो भन्दैमा ‘प्रि बजेट’ छलफलको समय सीमा थोरै राख्नुपर्छ भन्ने होइन । कम्तिमा पनि बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा एक महिनाअघिदेखि संसद्को वर्षे अधिवेशन आरम्भ गरिनुपर्छ ।

यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा सबै मन्त्रालयहरू जुटेका छन् । मन्त्रालयहरूले पेस गर्ने कार्यक्रमका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने नियमित प्रक्रिया हो । मन्त्रालयहरूको कार्यक्रम कर्मचारीले तय गर्छन् । अर्थ मन्त्रालयमा पुगेपछि त्यसलाई अन्तिम रूप दिने पनि कर्मचारीहरूले नै हो । त्यसैले नेपालको बजेट कर्मचारीमुखी हुने गरेको छ । केही दशक अघिसम्म कर्मचारीको सेवा सुविधाको भन्दा विकास निर्माणको बजेट धेरै हुन्थ्यो । पछिल्ला वर्षहरूमा कर्मचारीका सेवा सुविधाका लागि कुल बजेटको करिव ६० प्रतिशत अंश खर्च हुने गरेको छ भने विकास निर्माणका लागि कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत रकम छुट्याइने गरिएको छ । यो रकम मध्ये पनि विकास निर्माणमा आधाभन्दा कम मात्रै खर्च हुन्छ । खर्च भएको त्यो रकममा पनि अधिकांश भ्रष्टाचार हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा देशको विकासले गति लिन नसक्नुको र देश ऋणले चुर्लुम्म डुब्नुको मुख्य कारण भनेकै कर्मचारीमुखी बजेट हो । कर्मचारीमुखी नभएर देश र जनतामुखी बजेट आओस् भन्नका लागि नै प्रि बजेट छलफलको थालनी गरिएको हो । तर ‘प्रि बजेट’ छलफल कार्यक्रमलाई कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित गरिएको छ ।

कर्मचारी खर्च बढ्दै र पुँजीगत खर्च घट्दै जानु भनेको देश अधोगतिमा गइरहेको संकेत हो । यसका असरहरू देशको अर्थतन्त्रमा देखिन सुरु भइसकेका छन् । पहिलो कुरा त पुँजीगत खर्च कम हुँदा राज्यको आम्दानीमा कमी आएको छ । दोस्रो कुरा राज्यको आम्दानीले कर्मचारी पाल्ने खर्चसमेत पुग्न छाडेको छ । त्यसैले साधारण खर्च कटौती र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नेतर्फ ठोस कदम नचाल्ने हो भने आर्थिक संकट अझ बढ्छ, विकास निर्माण ठप्प हुन्छ, देशको ऋण अझै बढेर जान्छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छ । देश यो कठिन अवस्थामा पुगिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गम्भीर देखिएका छैनन् । उनले अर्थ मन्त्री बनाएका वर्षमान पुनले देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने ल्याकत राख्लान् भन्ने आशा जनतालाई छैन । शिथिलताबाट गुज्रिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि साधारण खर्चमा कटौती र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गरी उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नेतर्फ कदम चाल्नु जरुरी छ ।