अप्ठेरो मोडमा कांग्रेस

सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सोमबार बिहान पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्ने सुइँको पाएपछि उनी भारत प्रवेश गर्ने तयारी स्वरूप कपिलबस्तुको चाकरचौडा नाका नजिकैको पकडी गाउँ पुगेका थिए । माओवादी नेता वकिल मुसलमानको पकडीस्थित घरबाट प्रहरीले महरालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । सुन तस्करी प्रकरणमै पक्राउ परेका महराका छोरा राहुल महरा लामो समयदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । उपराष्ट्रपतिसमेत भइसकेका माओवादीका प्रभावशाली नेता नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुन पनि केही दिनअघि पक्राउ परेका छन् । माओवादीका अर्का नेता जीवन चलाउनेलाई पक्राउ गर्ने तयारीमा प्रहरीले रेड कर्नर नोटिस जारी गरिसकेको समाचार आएको छ । महरा सुन तस्करीमा संलग्न भएका हुन् वा होइनन् छानविनपछि थाहा होला, तर २०४८ सालमै जननिर्वाचित सांसद भइसकेका र पटकपटक राज्यको अति उच्चपदमा पुगिसकेका उनीजस्ता नेतामाथि कहिले महिलामाथि बलात्कार गरेको अभियोग लाग्नु, कहिले सुन तस्करीको अभियोग लाग्नु भनेको देशकै लागि बिडम्वना हो । किनकी हावा नचली पात हल्लिँदैन भन्ने उखान नै छ । सुन तस्करी छानविन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनमा सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका कैयौँ प्रभावशाली नेताहरूको नाम उल्लेख भएको समाचार केही दिनअघि आएको थियो । महराको पक्राउले यो समाचार पुष्टि भएको छ ।

एकातिर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन्, अर्कातिर माओवादी केन्द्रकै प्रभावशाली नेता तथा तिनको परिवारका सदस्यहरू सुन तस्करीको अभियोगमा धमाधम पक्राउ परिरहेका छन् । चाहेको भए राज्य संयन्त्र आफ्नो हातमा भएको यो बेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उन्मुक्ति दिन सक्थे होला, तर हस्तक्षेप गरेको देखिएन । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै यही हो । यति भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थमन्त्री बनाएका व्यक्ति वर्षमान पुनसमेत पानी माथिका ओभाना छैनन् । उनको परिवारका सदस्यहरू पनि सुन तस्करीमा मुछिएको समाचार आएको छ । उनी स्वयं सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त दावासँग बसेर डिनर खाएको तस्बिर पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । यस्ता व्यक्ति मन्त्री पदमा रहँदा तस्करीका प्रमाणहरू नष्ट गर्ने संभावना बढ्छ । त्यसो त गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत भ्रष्टाचार प्रकरणमा पानी माथिको ओभानो छैनन् । सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा करोडौँ रुपैयाँ रकम निकालेर निक्षेपकर्ताहरूलाई पीडा दिएको आरोप उनीमाथि छ । उनी गृहमन्त्री रहँदासम्म यस विषयमा छानविन हुन नसक्ने र उल्टो प्रमाणसमेत नष्ट गर्ने संभावना रहन्छ । यही संभावनालाई मध्यनजर राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग जवाफ माग गरेको छ । संसद् अवरोध गर्दै आएको छ ।

एकातिर गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल प्रहरीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने, अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्रीको विरुद्धमा संसद् अवरोध गरिरहने अवस्थाले सर्वसाधारण जनता अन्यौलमा परेका छन् । यसै पनि देशको युवा जनमत रास्वपा र त्यो पार्टीका नेता लामिछानेको पक्षमा छ । पटकपटक सत्तारूढ भएका पुराना पार्टीहरूको विपक्षमा युवा जनमत छ । यतिबेला माओवादीका प्रभावशाली नेता तथा ती नेताका परिवारका सदस्यलाई पक्राउ गरेकोमा रास्वपाका सभापति एवं गृहमन्त्री लामिछानेको लोकप्रियता ह्वात्तै बढेको छ । यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री लामिछानेको विरुद्ध संसद् नै अवरोध गर्नु प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्छ । विरोधको शैली परिर्वतन गर्नु नै नेपाली कांग्रेसको हितमा छ, देशको पनि हितमा छ । कांग्रेस आफँै संसद् अवरुद्ध गर्ने अभियानमा उत्रिनुभन्दा लामिछानेले लिएको ऋणका कारण पीडित बनेका सहकारीका निक्षेपकर्ताहरूलाई सडकमा उतारेर ऐक्यवद्धता प्रकट गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यो मुद्दा संसद् नै अवरुद्ध गर्नुपर्ने प्रकृतिको हो वा होइन ? भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसजस्तो संसद्वादी पार्टीलाई अरूले संझाउने पर्ने विषय नै होइन ।