स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रममा मधेसका १७ पालिका छनौट

रौतहट र महोत्तरी भने शून्य

रौतहट । मधेस–नव प्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मधेस प्रदेशका १७ वटा पालिकालाई छनौट गरेको छ । नव प्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० बमोजिम ती पालिका छनौटमा परेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवेदन दिने स्थानीयतह मध्ये तोकिएको योग्यता र आधार पूरा गरेका पालिकाहरूलाई मात्र छनोट गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराइले जानकारी दिए ।
मधेस प्रदेशका सर्लाही, धनुुषा, सिरहा, सप्तरी, बारा, पर्सा जिल्ला गरी ६ जिल्लाको स्थानीय छनौटमा परेको उनले जानकारी दिए ।

छनौट हुने स्थानीयतहमा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका र बागमती नगरपालिका रहेका छन् भने धनुुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका र जनक नन्दनी गाउँपालिका रहेका छन् । त्यस्तै सिरहाको सिरहा नगरपालिका, सखुवा नान्कारकट्टी गाउँपालिका परेका छन् । जबकी सप्तरीको सुुरुंगा नगरपालिका, सप्तकोसी नगरपालिका, शम्भुुनाथ नगरपालिका छनौटमा परेका छन् । त्यसैगरी बारामा कलैया उपमहानगरपालिका, बारागढी गाउँपालिका, करैयामाई गाउँपालिका, महागढीमाई नगरपालिका र परवानीपुर गाउँपालिका छनौटमा परेका छन् ।

पर्सा जिल्लाबाट बहुदरमाई नगरपालिका, ठोरी गाउँपालिका र छिपहरमाई गाउँपालिकाको नाम छनौट लिस्टमा सामेल छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशैभरीबाट १ सय ४ स्थानीय तह छनौट गर्ने क्रममा मधेस प्रदेशका ती पालिकाहरू छनौटमा परेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।

भट्टराईका अनुसार, देशभरीमा रहेका ७ सय ५३ स्थानीयतह मध्ये २ सय ४२ वटा स्थानीयतहले निवेदन दिएका थिए । कार्यविधिमा समावेश गरेको मापदण्ड पूरा गरेका १ सय ४ वटालाई मात्र छनोट गरिएको हो । छनौटमा परेको स्थानीयतहहरूमा एकमुष्ठ रूपमा ८८ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको भट्टराईले जानकारी दिए ।

मधेस प्रदेशमा भएको बजेटलाई आफूू कसरी बजेट चलाउने विषयमा प्रायजसो बढी विवाद भएको देखिन्छ । ‘बजेट कम पाएको भन्दै जनप्रतिनिधि गुनासो गरिरहन्छन् । तर स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमजस्ता ठूूला बजेटका कार्यक्रमतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन’, उनले भने, ‘कार्यविधिमा कसरी समावेश हुने, मापदण्ड कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिले चासो राख्दैनन् ।’ बजेट भागबण्डामै अधिकांश समय जनप्रतिनिधिले खर्चिने गरेको प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ ।

आरके श्रीवास्तव

मधेश ब्युराे प्रमुख