सप्तरी । जिल्लाको सदरमुकाम राजविराज नगरपालिकाले विभिन्न गैरसरकारी संस्थामार्फत गरेको कार्यक्रमको नियम विपरीत भुक्तानी दिंदा डेढ करोडबढी बेरुजु भएको खुलासा भएको छ । जनचेतना सम्बन्धि तालिम, अभिमुखिकरण, सवलिकरण, मुल प्रवाहीकरण जस्ता गैरसरकारी संस्था मार्फत भएको कार्यक्रममा खरिद नियमावलीको पालना नगरी भुक्तानी गर्दा डेढ करोडबढी बेरुजु ठहर भएको हो ।
राजविराज नगरपालिकाले कमाउने मनसाय राखी सार्वजनिक खरिद ऎन विपरीत सामान खरिद गरि विभिन्न गैरसरकारी संस्था मार्फत गरिएको कार्यक्रममा १ करोड ५४ लाख ९६ हजार ९ सय १४ रुपैयाँ बेरुजु ठहर भएको महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदन २०७९ मा उल्लेख छ । प्रतिबेदन अनुसार गैरसरकारी संस्थाहरुमा युवा शक्ति क्लब, समाबेशी अपाङ्ग संघ सप्तरी, चौतर्फी विकास केन्द्र नेपाल, सामुदायिक महिला विकास मंच,जनाधिकार केन्द्र, राष्ट्रिय जनजागरण अभियान नेपाल, एभरगृन नेपाल, तराई-मधेश सामाजिक विकास केन्द्र, बौधिक अपानगताका अभिबाबक संघ सप्तरी, सामाजिक न्याय तथा विकास केन्द्र, लोकहित नेपाल, सप्तरी बहिरा संघ, बापत मधेस विकास केन्द्र, सप्तरी क्रिकेट संघ, युवा एकता नेपाल, हाम्रो नेपाल सहयोगी संस्था, सामुहिक सामाजिक सेवा केन्द्र, बुध्ह हेल्थ प्रमोशन एण्ड एजुकेसन सेन्टर, श्री भोलेशंकर कृषि सहकारी संस्था, सेभ द सगरमाथा, सुर्योदय ग्रामीण विकास मञ्च , सामाजिक सुरक्षा तथा विकासकेन्द्र रहेका छन् ।
यसैगरी न्यू समाज परिवर्तन नेपाल, सेड नेपाल, प्रकृति सन्नक्षन, जन उत्थान समाज नेपाल, श्री जनकी महिला कृषि तथा पशुपंक्षी सहकारी संस्था लिमिटेड, समाज कल्याण फाउन्डेसन, मधेस विकास केन्द्र नेपाल, जागृति महिला बचत तथा ॠण सहकारी लि., संस्कार नेपाल, सोनाइ सिड नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरी, सप्तरी संदेश राजविराज, होप फर वेटर लाइफ नेपाल, राष्ट्रिय बहुजन सामाजिक विकास केन्द्र, एकता ट्रेड्रस एण्ड सप्लायार्स, राष्ट्रिय विकास केन्द्रले विभिन्न कार्यक्रम तथा तालीम संचालन गरेको छ ।
जसमध्ये चौतर्फी विकास केन्द्र नेपाल, हाम्रो नेपाल सहयोगी संस्था, सामाजिक न्याय तथा विकास मञ्च, राष्ट्रिय जनजागरण अभियान नेपाल,बापत समाज परिवर्तन नेपाल, सोनाइ सिड नेपाल, राष्ट्रिय बहुजन समाज विकास केन्द्रले पटकपटक विभिन्न कार्यक्रम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘सार्वजनिक खरिद ऎन, २०६३ को दफा ८( २ ) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सिमित नहुने गरि टुक्रा- टुक्रा पारी खरिद गर्नु नहुने, दफा ४६ मा जनचेतना सम्बन्धि तालिम, अभिमुखिकरण, सवलीकरण, मुल प्रवाहीकरण जस्ता कार्यमा छिटो छरितो, प्रभावकारी र मितव्ययी हुने भएका गैरसरकारी संस्थाबाट गाराउन सक्ने ऎन, नियमावली २०६४ को नियम ९९( १) मा त्यस्तो कामको लागी लाग्ने रकमको मोटामोटी लागत अनुमान तयार गरि
नियम ९९ बमोजिम मूल्य अभिबृद्वी कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका संस्थाबाट मात्र खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, महालेखा प्रतिबेदन भनिएको छ, कार्यालयले उल्लेखित व्यवस्थाको पालना नगरी बजेटलाई आधार बनाई कोटेशन मात्र माग गरि उल्लेखत संस्थाबाट जनचेतना सम्बन्धि तालिम संचालन गरेकोले खर्च मितव्ययी भयो भएन, सो काम गर्न सक्ने जनशक्ति नगरपालिकामा थियो वा थिएन आदि जस्ता विषयहरु यकिन गरि रु १ करोड ५४ लाख ९६ हजार ९ सय १४ खर्च गरेको रकम नियम सङ्गत देखिएन ।’ अव्यवस्थित लेखा व्यवस्थापन र लापरबाहीपनले राजविराज नगरपालिकामा बर्षेनी करोडौं बेरुजु रहने गर्दा समेत यसप्रति नगरप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समेत खासै चासो दिएको देखिदैन ।
प्रतिक्रिया