जनतामा तीव्र असन्तुष्टि

देश जटिल मोडमा पुगेको संकेत विभिन्न घटनाक्रमले गरेका छन् । राज्य संयन्त्र सरकारको नियन्त्रण बाहिर गइसकेको छ भन्ने कुरा भरखरै नेपाल आयल निगमको गतिविधिले पुष्टि गरेको छ । चाहे शिक्षक आन्दोलन होस्, चाहे चिकित्सकहरूको आन्दोलन होस्, मुलुक अराजकतातिर जा“दै छ भन्ने संकेतहरू हुन् । दिनदिनै धार्मिक असन्तुष्टिका जुलसहरू निस्किरहेका छन् । किन र के का लागि धार्मिक असन्तुष्टि ? भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पक्षमा जनलहर दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । पुनः राजगद्दीमा फर्कने उद्घोष उनले गरिसकेका छन् । राजतन्त्र फर्कने संभावना रहला वा नरहला, तर देशको परिस्थिति खलबल्याउन यो प्रयास काफी हुने संकेत देखिएको छ । आगामी हिउ“द भित्रमा केही न केही राजनीतिक उथलपुथल हुन्छ भन्ने लख धेरैले काटेका छन् । जनताबीच जिम्मेवार व्यक्तिबाटै यसरी अफवाह फैलाइएको छ कि, सिधासाधा जनताले पत्याउने अवस्था बनेको छ । उदाहरणका लागि नेपाली शब्दकोशबाट ‘ॐ’ शब्द हटाइएको भन्दै विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । तर शब्दकोष हेर्ने फुर्सद जिम्मेवार नेताहरूलाई समेत छैन । यतिसम्म कि सत्तारूढ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद शंकर भण्डारीले ‘ॐ’ शब्द हटाउने षड्यन्त्रविरुद्ध जुध्न आग्रह गर्दै प्रेस विज्ञप्ति समेत प्रकाशित गरे । यथार्थता यो हो भन्दै सरकारले खण्डन गरेको समेत सुनिएन । कुनै पनि बेला हृतिक रोशन प्रकरण दोहोरिने संकेत हो यो ।

सरकारप्रति जनतालाई निराश बनाउने र त्यही निराशाबीच आफ्नो उद्देश्य पूरा हुने सपना व्यवस्था विरोधीहरूले देख्नु स्वभाविकै हो । राजावादी कित्ताबाट अहिले त्यही भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मलुक बिग्रएको छैन, बन्दैछ भनेर जनतालाई आशा जगाउने भनेको सरकारमा रहनेहरूले हो । तर सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताका क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिले जनताको निराशाको आगोमा घिउतेल थपिरहेको छ । सत्तारूढ कांग्रेस भित्रका पनि संस्थापन पक्षका नेता शंकर भण्डारीको गतिविधि त ज्वलन्त उदाहरण मात्रै हो । इतर पक्ष त झन् हातै धोएर लागेको देखिएको छ । इतर पक्षका नेताहरूको हालै सम्पन्न भेलाले कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यो निष्कर्ष किन र केका लागि भन्ने स्पष्ट छैन ।

देश बिग्रँदो होइन, सप्रदो दिशातिर गइहरेको छ, भन्ने सन्देश जनतालाई दिनका लागि त्याग देखाउने भनेको सत्तारूढ दलहरूले नै हो । जनतालाई सकरात्मक सन्देश दिने उद्देश्यले कांग्रेसको इतर पक्षले सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो भने स्वागतयोग्य कुरा हो । मन्त्रीको संख्या आधा घटाउने सर्तसहित कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएर फ्लोरमा बसेर सहयोग गर्ने हो भने जनतामा राम्रो सन्देश जान्छ । धेरै पार्टीलाई मन्त्रालय भाग पुर्याउनुपर्ने भएकोले संघीय मन्त्रिपरिषद् मात्रै होइन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पनि जम्बो बनेका छन् ।

एकातिर देशले आठ वटा जम्बो मन्त्रिपरिषद् पाल्नुपर्ने, अर्कातिर देशको राजस्व आम्दानीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नपुग्ने अवस्था छ । यो वर्ष करिब चार खर्ब ऋण बढेर २३ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । युवाहरू बिदेसिने रफ्तार ज्यादै द्रुतगतिमा बढेको छ । आर्थिक गतिविधि चौपट छ । महँगीले आकाश छोएको छ । जनता भोकै मर्नुपर्ने अवस्था निकट भविष्यमै आउने संकेत देखिएको छ । एक वर्षअघि श्रीलंकाका जनताले शासन सत्तामा रहनेहरूलाई जे गरे, नेपालमा पनि त्यही अवस्था उत्पन्न नहोला भन्न सकिने स्थिति रहेन ।