नेपाल–चीन संवन्धका नयाँ शीरा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको साताव्यापी औपचारिक पुरा गरेर शनिबार स्वदेश फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असोज ६ गते चीन भ्रमणमा गएका थिए । उनले सोही दिन चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गरे भने ८ गते समकक्षी ली छियाङसँग औपचारिक वार्ता गरे । भेटवार्ताको औपचारिक कार्यक्रम ३ दिनसम्म चल्यो । त्यस पछिका चार दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अति विशिष्ठ पर्यटकका रुपमा विताए । चीनले राजधानी शहरलाई भन्दा बढी प्राथमिकता दिएको छोङछिङ शहर , तिब्बतको ल्हासा, कैलाश मानसरोवर, छेन्दु हुँदै प्रचण्ड शनिबार स्वदेश फर्केका हुन् । चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भव्य स्वागत तथा सत्कार पाए ।

भ्रमणका क्रममा औपचारिक रुपमा केही सहमति तथा संझौता भएका छन् । तर औपचारिक रुपमा भएका सहमति तथा संझौता विगतका जस्ता ऐतिहासिक तथा दुरगामी महत्वका छैनन् । विगतमा भएका कतिपय सहमति तथा संझौता कार्यान्वयन हन बाँकी रहेका कारण यस पटक समान्य संझौता गरिएको हो । नयाँ सहमतिभन्दा पनि पुराना सहमति कार्यान्वयनमा बढी जोड दिइने कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणमा जानु भन्दा अघि नै बताई सकेका थिए ।
औपचारिक भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गरी चीन भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका छन् । तर यथार्थता के हो ? भावि दिनमा पुष्टि हुँदै जानेछ ।

कुनै बेला नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सबै भन्दा धेरै सहयोग गरेको देश हो चीन । पंचायति व्यवस्थाको अन्तिम कलखण्डसम्म पनि चीनले नेपाललाई धेरै ठूलो आर्थिक सहयोग गर्दै आएको थियो । जुन बेला चीन आँफै सानो अर्थतन्त्र भएको विकाशशील देश थियो, त्यो बेला नेपाललाई निकै ठूलो आर्थिक सहयोग गर्दै आएको थियो । यतिबेला चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको विकसित देश बनिसकेको छ , तर पनि विगतको अनुपातमा नेपाललाई आर्थिक सहयोग गरेको देखिएको छैन । २०४९ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला चीन भ्रमणबाट स्वदेश फर्कँदा पनि नेपाल र तिब्बत बीचका सम्पूर्ण परम्परागत व्यापारिक नाका खोल्न चीन सहमत भएको बताएका थिए । ३१ वर्ष पछि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणबाट फर्कँदा त्यही कुरा बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ तथा समकक्षी ली छियाङसँग लामो भेटवार्ता गर्ने अवशर पाएका छन् । भेटवार्ताका क्रममा खुलेर कुरा राखेको र उनीहरुको ‘बडील्याङ्ग्वेज’ धेरै नै सकरात्मक भएको प्रचण्डले दावी गरेका छन् । चीन नेपाल प्रति कहिल्यै पनि नकरात्मक छैन , नकरात्मक हुनुपर्ने कारण पनि छैन । तर नेपाल र चीन बीचको संवन्धबारे अध्ययन गर्दा तीन वटा धरातलीय यथार्थतालाई कहिल्यै पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । पहिलो धरातलीय यथार्थता हो –‘ तिब्बत स्वतन्त्र राज्य हुँदासम्म चीन नेपालको भूगोल जोडिएको छिमेकी थिएन । नेपालबारे चीन करिव करिव बेखवर थियो ।’ दोस्रो धरातलीय यथार्थता हो –‘तिब्बतलाई आफ्नो अभिन्न अंग बनाए पछि चीन नेपालको सिमाना जोडिएको छिमेकी देश हुन पुग्यो । तिब्बतको पृथकताबादी गतिविधि नियन्त्रणका लागि नेपाललाई खुशी बनाउन चीनले हरहमेशा प्रयास गर्यो । त्यतिबेला चीनले नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि गरेका सहयोगहरु निकै महत्वपूर्ण छन् ।’ तेस्रो धरातलीय यथार्थता हो –‘ यतिबेला तिब्बतको पृथकताबादी गतिविधि पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आइसकेको छ , व्यवहारिक रुपमै तिब्बत चीनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ ।

अमेरिकालाई समेत सिधै चुनौति दिन सक्ने गरी चीनले आँफुलाई बलियो बनाई सकेको छ ।’ त्यसैले अब नेपाल र चीनबीचको संवन्ध बिस्तारका लागि थप शीराहरुको खोजी जरुरी भइसकेको छ । त्यसमध्येको एउटा शीरा बिआरआई हो । बिआरआईलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण सफल देखिएन । यसगरी अर्को शीरा भनेको संयुक्त राष्ट्र संघलले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार विश्वका १ सय ५० वटा गरिव देशका गरिव जनताको निम्ती चीनले हरेक वर्ष १० अर्ब अमेरिकी डलर बजेट छुट्याउन थालेको छ । तर बजेटको निकै सानो हिस्सा मात्रै नेपालले पाउने गरेको छ । सिमना जोडिएको छिमेकीका नाताले त्यो बजेटमा नेपालले प्राथमिकता पाउनु पर्ने सन्दर्भमा पनि प्रचण्डको चीन भ्रमण सफल देखिएन । गरिव देशका लागि चीनले छुट्याउने गरेको बार्षिक १० अर्ब अमेरिकी डलर बजेट मध्ये ५ प्रतिशत नेपालले पाउने हो भने पनि बिआरआई अन्तरगतका परियोजना कार्यान्वनका लागि ऋण थाप्नु पर्दैन ।