बिआरआईविरुद्ध आइएमइसीको च्याखे

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिने सिलसिलामा अमेरिकामा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उतैबाट असोज ६ गते छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमणमा प्रस्थान गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको असोज ६ देखि १३ गतेसम्मको चीन भ्रमण तालिका परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार औपचारिक निमन्त्रणमा चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रचण्डले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङसहित शीर्ष नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच विभिन्न विषयमा सम्झौता पनि हुने जनाइएको छ । देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले लगातार आठ दिनसम्म एउटै देशको भ्रमण गर्नु भनेको लामै हो । तर पछिल्ला दशकमा चीनले गरेको प्रगति अवलोकन गर्न तथा यसको रहस्य बुझ्न आठ दिन पनि थोरै हो । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यतिबेला निकै असहज परिस्थितिमा चीन भ्रमणका जाँदैछन् भन्ने संकेत देखिएको छ ।

चीनसँग गरिएको बिआरआई संझौता कार्यान्वयन नगराउन नेपाललाई भारत र अमेरिकाको ठुलो दबाब छ भन्ने कुरा लगभग सतहमा आइसकेको छ । नेपालमाथि दिइएको दबाबका सन्दर्भमा चिनियाँ कूटनीतिकर्मी तथा बुद्धिजीवीहरूले प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । यथाअवस्थामा नेपालले भारत र अमेरिकाद्वारा दिइएको दबाब टार्न सक्दैन भन्ने बुझेरै चिनियाँ कूटनीतिकर्मी तथा बुद्धिजीवीहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् भन्ने बुझ्न गारो छैन ।

जी–२० समूहको बैठक भरखरै भारतमा सम्पन्न हुनु, चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका भ्रमणमा जानुपर्ने अवस्था आउनु लगायतको परिस्थिति संयोग मात्रै पनि हुन सक्छ । चीनले अघि सारेको बिआरआई परियोजनाको विपक्षमा अमेरिका स्पष्टसँग उभिएको छ । छिमेकी देश भारत पनि बिआरआईको विपक्षमा छ । नेपाललाई बिआरआई संझौता कार्यान्वयन नगर्नका लागि भारत र अमेरिकाद्वारा दिइएको दबाब नयाँ होइन । यो दबाबलाई टार्न नेपालले सक्ला त ? भन्ने प्रश्न नै यतिबेलाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । केही दिनअघि मात्रै नयाँदिल्लीमा सम्पन्न जी–२० शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत–मध्यपूर्व–युरोप इकोनोमिक कोरिडोर (आइएमइसी) घोषणा गरेका छन् । बिआरआईको विकल्पमा आइएमइसी ल्याइएको प्रचार भारतीय मिडियाहरूले गरेका छन् । दक्षिण एसियाका लागि बिआरआईभन्दा आइएमइसी लाभदायी रहेको प्रचार सुरु गरिएको छ । यो प्रचार खासगरी नेपाल, बंगलादेश र म्यानमारमाथि लक्षित छ ।

आइएमइसी कार्यान्वयनमा आउने हो भने बंगलादेश र नेपालका निम्ति बिआरआईभन्दा लाभप्रद हुने कुरा असत्य होइन । तर पाकिस्तानको सहभागिताविना आइएमइसी कार्यान्वयन असंभव छ । पाकिस्तानले बाटो दिए मात्रै आइएमइसी अघि बढ्न सक्ने हो । यसका लागि भारत र पाकिस्तानबीचको शत्रुता अन्त्य हुनुपर्छ । पाकिस्तानको शत्रुता अन्त्य हुने हो भने आइएमइसी बनाइरहनै पर्दैन । अंग्रेजकै पालाको कोरिडोर सडक तथा रेल सन्जाल बनिबनाउ छ । त्यसैले बिआरआईबाट नेपाल र बंगलादेशलाई अलग गराउने प्रयत्न बाहेक यो केही पनि होइन । यति कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुझेकै हुनुपर्छ । यदि अमेरिका तथा युरोपेली देशहरूले चाहने हो भने भारत र पाकिस्तानबीचको शत्रुता केही महिनामा नै अन्त्य हुन्छ । तर उनीहरू चाँहदैनन् । जुन कुरा छिमेकी चीनले बुझेको छ । ढिलो चाँडो बिआरआईमा सामेल हुन भारत वाध्य हुने चीनको बुझाइ गलत छैन । किनकी भारतलाई स्थलमार्गमार्फत युरोप पुुग्न पाकिस्तान अवरोधका रूपमा छ । बिआरआईमा सामेल हुनासाथ भारत पनि चीनको भूमि हुँदै युरोप पुग्न सक्छ । त्यसैले नेपालले बिआरआई कार्यान्वयनका लागि खुट्टा कमाउनु जरुरी छैन । तर आफ्ना अप्ठेराका बारेमा भने नेपालले चीनलाई स्पष्ट रूपमा कुरा राख्न सक्नुपर्छ । भारत र अमेरिकासँग संबन्ध तोड्न सक्ने अवस्थामा नेपाल छैन भन्ने यथार्थता चीनलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । साथै चीनविरुद्ध अमेरिकाले नेपाली भूमि प्रयोग गर्न कहिल्यै पनि नसक्ने विश्वास चीनलाई दिलाउनु पनि त्यतिकै जरुरी छ । छिमेकी देश चीनले पनि ब्याज तिर्ने गरी ऋण लिएर बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक हैसियत नेपालको छैन भन्ने यथार्थतालाई मनन गर्नु जरुरी छ ।