बालेनको अग्नि परीक्षा

सरकारले गत साता संसद्मा दर्ता गरेको शिक्षासम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर असन्तुष्ट बनेका शिक्षकहरू यतिबेला आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । असोज ३ गते बुधबारदेखि विद्यालयको पठनपाठन ठप्प गर्ने पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा शिक्षकहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । आन्दोलनको पहिलो दिन संविधान दिवसको सार्वजनिक बिदासमेत रहेका कारण विद्यार्थीको पठनपाठनमा असर गरेको छैन । तर अब बिहीबारदेखि भने विद्यार्थीको पठनपाठनमा सिधा असर पर्नेछ । आफ्नो माग पूरा नभएसम्म विद्यालय अनिश्चित कालसम्म बन्द गर्ने घोषणा नेपाल शिक्षक महासंघले गरिसकेको छ । शिक्षक महासंघको यो आन्दोलनलाई वार्ताको माध्यमबाट यथाशीघ्र टुंग्याउन सबै तह तप्का तथा राजनीतिकदलबाट सरकारमाथि दबाब सुरु भएको छ । संघीय सरकारले बेलैमा प्रयास गर्यो भने ठिकै छ । होइन भने कतिपय स्थानीय सरकार र आन्दोलनकारी शिक्षकबीच सिधै टसल हुने संभावना बढ्दो छ ।

उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालय बन्द हुने परिस्थिति सिर्जना नगर्न शिक्षकहरूलाई बुधबार चेतावनी दिइसकेको छ । महानगरपालिकाले शिक्षा विभागलाई विद्यालय बन्द भएको खण्डमा आवश्यक अनुगमन गरेर कारबाही गर्न निर्देशन पनि दिएको छ । आन्दोलन गर्न पाउनु शिक्षकहरूको अधिकारको कुरा भए पनि आन्दोलनका नाममा विद्यालय नै बन्द गर्न नहुने प्रवक्ता मानन्धरले बताएका छन् ।

नेपालको संविधान (२०७२) को अनुसूची ८ अनुसार विद्यालय तहको शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय सरकारको यो जिम्मेवारीलाई सबैजसो पालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् । त्यसमा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले आफ्नो डेढ वर्षे कार्यकालमा शिक्षा क्षेत्र सुधारको निम्ति उल्लेखनीय काम गरेका छन् । उदाहरणका लागि केही महिनाअघि विद्यार्थी संगठनहरूले संघीय सरकारस“ग विभिन्न माग राखी केही विद्यालयहरूमा तालाबन्दी गरेका थिए । तर त्यो तालाबन्दीलाई मेयर शाहले आफ्नै सक्रीय पहलमा निस्तेज गराइदिए । उनी आफैँ प्रहरी लिएर तालाबन्दी खोल्न गए । त्यतिबेला महानगर प्रमुख शाहले चालेको कदमलाई शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावकले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए । विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले यसअघि नै बन्द हड्ताल निषेध गरिसकेको छ । विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी बन्द हड्तालमा उत्रिएको खण्डमा सेवाबाट बर्खास्त गर्ने चेतावनी यसअघि पनि दिइएको थियो । तर शिक्षकहरू पढाउन गइदिएनन् भने विद्यालयको ढोका खोल्नुको कुनै अर्थ रहन्न । तत्काल वैकल्पिक शिक्षकको व्यवस्था गर्न सकिँदैन । तर शिक्षकको आन्दोलन लम्बिँदै गयो भने वैकल्पिक शिक्षकको व्यवस्था गर्न काठमाडौं महानगरपालिका असक्षम भने छैन । त्यसैले काठमाडौंका मेयर शाहका लागि अहिलेको शिक्षक आन्दोलन अग्नि परीक्षा हो ।

विद्यालयहरू स्थानीय सरकार मातहतका शैक्षिक संस्था हुन् भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्टसँग उल्लेख छ । तर अहिले शिक्षकहरूले संघीय सरकारसँग माग तेस्र्याउँदै आन्दोलन गरेका छन् । यो आन्दोलनले विद्यालयको पठनपाठन ठप्प भयो भने त्यसको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुन्छ । किनकी संविधानले चिन्ने भनेको स्थानीय सरकारलाई नै हो । शिक्षकहरूको आन्दोलन तथा विद्यार्थीको पठनपाठनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले जसरी समयमै तदारुकता देखाएको छ, अरू पालिकाले पनि त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने जरुरी छ । होइन भने बहुदलीय व्यवस्था तथा वर्तमान संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ । अहिले आन्दोलनमा उत्रने ९५ प्रतिशत शिक्षकहरू सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षीदलको भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संघसंगठनका कार्यकर्ता हुन् । काठमाडौं, धरान, धनगढीलगायत केही अपवादलाई छाडेर सबैजसो स्थानीय सरकारमा जुन पार्टीका कार्यकर्ता छन्, तिनै पार्टीका शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । ती पार्टीका शिक्षकहरूले विद्यालय बन्द गर्दा स्थानीय सरकार प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले टुलुटुलु हेरे भने जनतामा के सन्देश जान्छ ? मिलिभगतको सन्देश जान्छ कि जाँदैन ? विधेयक निर्माण गर्ने र विधेयकविरुद्ध विद्यालय बन्द गर्ने पक्ष एउटै हुनु भनेको शासन व्यवस्था मात्रै होइन, राज्य नै कोल्याप्स हुने लक्षण हो । शिक्षकहरूले पनि सरकारलाई दबाब दिनका लागि अन्य उपाय अवलम्वन गर्नुपर्छ । एक्ला डा.गोविन्द केसी अनसन बस्दा राज्य संयन्त्र थुरुरु हुने गरेको देखिएकै छ । हरेक जिल्लाबाट एक–एक जना शिक्षक आएर सिंहदरबार अघि अनसन बस्ने हो भने जनताको सहानुभूति पनि बढ्छ, माग पूरा गराउन सरकारलाई दबाब पनि बढ्छ । तर एक्कासि पठनपाठन ठप्प बनाउनु भनेको गुण्डागर्दी शैली हो ।