विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा

सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षीदलका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक शिक्षक संगठनहरूले ३ असोजदेखि सम्पूर्ण विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत भदौ २७ गते बुधबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । विधेयक दर्ता भएको पर्सीपल्ट शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षक नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई काठमाडौं उतारेर सडक आन्दोलन गर्ने र सम्पूर्ण विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । यो विधेयकका केही प्रावधानहरूले मुलुकको शिक्षाक्षेत्र तहसनहस हुने दावी शिक्षक नेताहरूको छ । तर उनीहरूले अघि सारेका १८ सूत्रीय मागमा भने विधयेकका कुन कुन प्रावधानले के कसरी मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउँछ ? भन्ने उल्लेख छैन । मागहरू आफ्ना सेवा सुविधामा केन्द्रित छन् । खासगरी विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनलाई स्थानीय सरकार मातहत राखिएका प्रवधानविरुद्ध शिक्षक नेताहरू केन्द्रित छन् ।

एकतिर नेपालको संविधान (२०७२) को अनुसूची ८ मा गरिएको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी शिक्षा विधेयक ल्याइएको भन्दै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् भने अर्कातिर आफूहरूलाई स्थानीय सरकारले कुनै पनि अंकुश लगाउन नहुने भन्दै शिक्षक नेताहरूले अनिश्चित कालसम्म विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयक संशोधनका लागि प्रतिवद्धता जनाउने कसले ? संविधानसँग विधेयकका प्रावधान बाझिएमा त्यसको जिम्मेवारी लिने कसले ? भन्ने प्रश्न पनि यतिबेला निकै पेचिला बनेका छन् ।

संविधानले विद्यालयतहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ भन्ने यथार्थताबारे शिक्षक नेताहरू बेखबर छैनन् । संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयक शिक्षा मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहँदैन भन्ने कुरामा पनि शिक्षक नेताहरू बेखबर छैनन् । यदि विधेयकमा गलत प्रावधान छन् भने त्यसलाई हटाउने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीको सक्रीयतामा सर्वदलीय सहमतिमार्फत मात्रै व्यक्त हुन सक्छ । तर अमेरिका गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यतैबाट चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । तर आन्दोलन भने असोज ३ गते संविधान दिवसकै दिन पारेर सुरु गरिँदै छ । विधेयक निर्माणका क्रममा एउटा ठूलो बेइमानी भने भएको छ । शिक्षकलाई सरकारी कर्मचारीसरह नै सुविधा तथा सम्मान दिने गरी विधेयक निर्माण गर्ने सहमति गत जेठमै भएको थियो । तर विधेयक दर्ता हुने बेला ती बुँदाहरू गायब गरिए । कर्मचारीकै तर्फबाट ती बुँदाहरू गायब पारिएका हुन् । यसको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रीले लिनुपर्छ ।

जंगी, निजामति तथा प्रहरी सेवाका कर्मचारीहरूको तुलनामा शिक्षकहरूको सुविधा र मर्यादा कम गर्न कुनै पनि हालतमा हु“दैन । सकिन्छ भने अझै बढी गर्नुपर्छ । तर शिक्षक नेताहरूको अहिलेको माग स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको अधिकार र भूमिका विरुद्ध समेत देखिएको छ । संविधानतः विद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको मातहतमा गइसकेपछि केही राम्रा काम भएका छन्, तर शिक्षकहरू सन्तुष्ट छैनन् । यसको एउटा कारण संघीय सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम पनि हो ।

संघीय सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रममा गाउँपालिकाको प्रमुखको भन्दा माध्यमिक तहको उपल्लो श्रेणीका शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम माथि हुन्छ । त्यसैले वडा अध्यक्षको निर्देशन मान्न, वडा अध्यक्षलाई नमस्कार गर्न शिक्षकहरूलाई अप्ठेरो लागिरहेको छ । त्यसो त आफू जननिर्वाचित भएको दम्भ कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पालेका छन् । शिक्षकहरूको वृत्ति विकास आफ्ना हातमा भएको दम्भ कतिपय वडा अध्यक्षहरूले देखाउने गरेका समाचारसमेत आएका छन् । जसका कारण शिक्षकहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ । त्यसैले शिक्षकहरू स्थानीय सरकारस“ग आफ्नो सरोकार नहोस् भन्ने चाहन्छन् । नेपालको मुख्य समस्या भनेको सरकारी विद्यालयको गिर्दो शैक्षिक स्तर नै हो । सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर गिर्नुको मुख्य कारण शिक्षकहरूको राजनीतिक सक्रीयता हो ।

विद्यार्थीलाई पढाउन छाडेर पार्टीको झोला बोक्ने शिक्षकहरूलाई संघीय सरकारले नै पुरस्कृत गर्ने गरेको छ । कुनै न कुनै दलको भ्रातृ संगठनमा शिक्षकहरू आवद्ध छन् । अब विद्यालयको पठनपाठन ठप्प भयो भने यसको दोषी शिक्षक नभएर प्रमुख राजनीतिकदलहरू नै हुनेछन् । जनताले औ“लो ठड्याउने भनेको राजनीतिकदलहरूलाई नै हो । शिक्षक नेताहरूको यो घोषणा परिणाम मात्रै हो । कारण त झोले शिक्षकलाई पुरष्कृत गर्ने राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति हो । विद्यालयको पठनपाठन ठप्प पार्नुभन्दा ठूलो अपराध अर्को हुनै सक्दैन । पठनपाठन ठप्प पार्ने भन्दै विद्यालयमा ताला लगाउनेलाई शिक्षकको परिभाषाभित्र कसरी राख्ने ?