सूचनाको हक कानुनमा छ, व्यवहारमा छैन

इलाम । सुशासनका लागि सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने इलामका सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सदरमुकाममा आयोजना गरेको अन्तरक्रियाका सहभागीहरुले सूचनाको हक कानुनमा भएपनि व्यवहारमा पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले इलाम नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, समुदाय, समूह, सञ्चारकर्मी एवम् सरोकारवालासँग गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरुले सुशासनका लागि सूचनाको हक पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका उपसचिव सुदर्शन ढकालले ‘सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था’ र सूचना आयुक्त रत्नकुमार मैनालीले ‘सूचनाको हक र हाम्रो विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यपत्रमाथि छलफलमा सहभागी हुँर्दै सरोकारवालाहरुले सूचनाको हक पूर्ण कार्यान्वयनमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न कोही बाधक बन्न नहुनेमा उनीहरुको जोड थियो ।

इलाम नगरपालिकाकी उपप्रमुख विष्णुकुमारी लिम्बू दाहालले सूचनाको हकको उपयोगमा सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताइन् । ‘सबैले नागरिकलाई सही सूचना दिनुपर्छ । त्यसका लागि सबै जिम्मेवार बन्नैपर्छ’ उपप्रमुख दाहालले भनिन्, ‘सूचना प्रविधिको भरपुर प्रयोग गरेर समेत सूचनाको हक प्रयोग गरौं । तर दुरुपयोग भने कसैले नगरौं ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोख्रेलले उत्तरदायित्व, पारदर्शीता र सुशासनका लागि सूचनाको हकको कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताए । प्रजिअ पोख्रेलले ऐनमा भएका व्यवस्थाको बारेमा बुझाईमा एकरुपता कायम गरी छोटो प्रक्रियामा सहज रुपमा सूचना प्रवाह गर्नु सार्वजनिक सरोकारका निकायहरुको दायित्व भएको बताए ।
प्रजअ पोख्रलले आफूले सूचना आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरिरहेको बताए । ‘जिल्लाका सबै कार्यालयहरुमा नागरिक वडापत्र छन्, वेबसाइट अध्यावधिक भएका छन् । नागरिक एप्समार्फत समेत सूचना प्रवाह भइरहेको छ । जिल्लाका सबै सार्वजनिक निकायमा कुनै न कुनै रुपमा सूचनाको हक प्रयोग भईरहेको छ’ प्रजिअ पोख्रेलले भने, ‘सूचनाको हकको प्रयोगले पारदर्शीता कायम गर्छ । जसले उत्तरदायित्व वहन गर्न र सुशासन कार्यम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ ।’

प्रजिअ पोख्रलले स्थानीय तहहरुले कानुन बमोजिम स्वतःप्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनाहरु प्रकाशन नगरेको भए समन्वय गरी नियमित प्रकाशन गर्ने वातावरण बनाउने बताए । उनले छिट्टै सूचनाको हकको अनुगमन गर्न जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई निर्देशन दिने र कार्यालयमा सूचना अधिकारी नामको छुट्टै इमेल आइडी बनाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ इलामका अध्यक्ष विप्लव भट्टराईले सुशासनका लागि सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयन अपरिहार्यता रहेको बताए । पत्रकारले धेरैजसो सूचनाहरु लिन सहज भएपनि सर्वसाधारण नागरिकलाई सूचना लिन समस्या हुने गरेको बताउँदै भट्टराईले सूचना दिन सार्वजनिक निकाय जिम्मेवारी बन्नुपर्ने बताए ।

अन्य सहभागीहरुले संविधानमा मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरिएपनि सार्वजनिक निकायको उदासिनताले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताउँदै पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिए । सूचनाको हक कार्यान्वयनबाटै सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी एवं जवाफदेही बनाउन सकिने बताउँदै व्यवहारिक रुपमा नै पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सूचना लिने प्रक्रियाको बारेमा सचेतना नहुनु, प्रक्रिया झण्झटिलो र खर्चिलो हुने तथा कार्यालय प्रमुखबाट सूचना अधिकारीलाई सम्पूर्ण जानकारी नहुने जस्ता समस्याहरुले पनि सूचनाको हक कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको सहभागीहरुको निष्कर्श थियो ।

आयोगका सूचना आयुक्त मैनालीले लोकतन्त्रमा सूचनाको हकलाई संस्कारका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सूचनाको हकका लागि सार्वजनिक निकाय भनेको सरकार र सरकारी संरचना मात्र हो भनेर सीमित रुपमा बुझ्न नहुने बताए । सार्वजनिक संस्थाले जनताले माग्नै नपर्ने गरी स्वतः सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

‘सरकारी संरचना र संयन्त्र मात्र होइनन् । राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्थागायत सबै सार्वजनिक संस्थाले सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सबै ठाउँमा आम नागरिकले सहज रुपमा सूचना माग्ने र प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
उनले सूचनाको हकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कक्षा ८ को पाठ्यपुस्तकमा सूचनाको हक विषय राखेर पठनपाठन गर्ने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिए ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारका कुनैपनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी एने २०६४, दफा ३ (२) मा ‘प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।