जी–२० र भारतको गरिवी

छिमेकी देश भारतमा आयोजित जी–२० को दुई दिने १८ औं शिखर सम्मेलन आइतवार सम्पन्न भएको छ । जी–२० भनेको विश्वका सबै भन्दा ठूला अर्थतन्त्र भएका २० वटा देशको संगठन हो । सन् १९९९मा एशियामा वित्तिय संकट उत्पन्न भए पछि जी–२० को स्थापना गरिएको हो । जी–२० भनेको सबै भन्दा विकसित तथा आर्थिक सम्पन्न देशहरुको संगठन हो की ? भन्ने भ्रम कतिपयलाई छ । अमेरिका , जर्मनी, जापान , फ्रान्स , इटाली जस्ता धनी तथा अतिविकसित देशहरु समेत जी –२० मा सामेल भएकोले यस्तो लाग्नु स्वभाविकै हो । तर प्रतिव्याक्ति आम्दानीको हिसावले ७८ औं स्थानमा रहेको र विश्वका सबै भन्दा गरिव ७० करोड मानिसमध्ये २५ करोड मानिस बस्ने देश भारत पनि जी–२० को सदस्य हो । विश्वबाट गरिवी हटाउने मुख्य उद्देस्यले जी–२० स्थापना गरिएको हो । त्यसैले सबै भन्दा धेरै गरिव मानिस बस्ने भारतलाई समेत समेट्ने गरी जी–२० को विधान तय गरिएको हो । किनकी भारतको गरिवी हट्यो भने विश्वबाटै गरिवी हट्न सक्छ । भारतको गरिवी नहटेसम्म विश्वबाटै गरिवी हट्न सक्दैन । त्यसैले जी–२० संगठनमा भारतलाई विशेष ध्यान दिइएको छ । भारतको गरिवी हट्दा दक्षिण एशियाका अन्य देशको गरिवी पनि हटाउन सहयोग पुग्ने मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय जगतको छ । त्यसैले आइतबार भारतमा सम्पन्न सम्मेलनले पारित गरेका ९ बुँदे घोषणापत्रमा भारतका छिमेकीहरुको उल्लेख दुई वटा बुँदामा गरिएको छ । एउटा बुँदामा भनिएको छ –‘ भारतका छिमेकी देशहरूले तयार गरेको ऊर्जा संक्रमणका लागि कम लागतको वित्त पोषण प्रतिवेदन हामीले ध्यान दिएका छौँ ।’ अर्को बुँदामा भनिएको छ –‘भारतीय छिमेकीको वान फ्युचर अलाइन्स (ओएफए)को प्रस्तावमाथि ध्यान दिइएको छ ।’

आफ्नो देशमा जी–२० को सम्मेलन आयोजना गर्ने अवशर दुई दशकको अन्तरालमा भारतले पहिलो पटक प्राप्त गरेको हो । अब फेरी यस्तै अर्को अवशर प्राप्त गर्न भारतले अर्को दुई दशक पर्खनु पर्नेछ । तर भारतले यो अवशरको सदुपयोग गर्नु भन्दा पनि छिमेकीका अगाडी शक्ति प्रदर्शन गर्ने अवशरका रुपमा दुरुपयोग ग¥यो । यो संकेत देखेकै कारण चीनका राष्ट्रपति सिजिन पिङ र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सम्मेलनमा सहभागी भएनन् । छिमेकी पाकिस्तान सँग त भारतको शत्रुता थियो , भुटानको परराष्ट्र मामिला भारतको हातमा भएकोले आमन्त्रण गर्नै परेन । विश्वको ३५ औं अर्थतन्त्र भएको बंगलादेशलाई आमन्त्रण गर्नु राम्रै हो , तर नेपाल र श्रीलंकालाई भारतले आमन्त्रण गरेन । ‘नेपाल र भारत बीच जस्तो निकट सम्वन्ध छ , त्यस्तो निकट संवन्ध विश्वका कुनै पनि दुई देश बीच छैन ।’ यो कुरा भारतले पनि पटक पटक भन्दै आएको हो । नेपालले त आत्मासात गर्दै आएको हो । तर नेपाल–भारत बीचको यो मान्यता अब जनस्तरमा मात्रै बाँकी रहेको र सरकारी स्तरमा समाप्त भएको पुष्टि भारत सरकार स्वयंको व्यवहारले गरेको छ ।

भारतीय गरिवी विश्वका लागि निकै टाउको दुखाईको विषय हो । भारतको गरिवी हटाउन सके विश्वबाटै गरिवी हटाउन सहयोग पुग्ने कुरा सत्य हो । तर छिमेकी देशको गरिवी थाति राखेर भारतको गरिवी हटाउन सहज छैन । धेरै जनसंख्या भएकोले भारतको गरिवी विश्वकै लागि कहाली लाग्दो देखिएको हो । तर प्रतिशतको हिसावले हेर्ने हो भने छिमेकी पाकिस्तान , बंगलादेश र नेपालको गरिवी पनि भारतको भन्दा कम छैन । भलै स्वास्थ्य , शिक्षा लगायतका केही सुचकांकमा भारत भन्दा नेपाल माथि होला, तर आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको सूचकांकमा नेपाल पनि भारत जस्तै पछौटे देश हो । भारतको गरिवी छिटो हटाउन सक्ने भनेको नेपालको जलस्रोत उपयोगबाट हो ।

भारतमा उर्जा तथा पानीको संकट छ , नेपालको जलस्रोत खेर गइरहेको छ । तर भारतले सित्तैमा नेपालको जलस्रोत प्रयोग गर्न खोजेको छ , नेपालले मानिरहेको छैन । समस्या यहीँनिर छ । जी–२० मा अवद्ध अन्य देशहरुले मुख्य ध्यान दिनुपर्ने विषय यही हो । मोटामोटी ७५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता नेपालका नदीनालामा छ । नेपालको सबै क्षमतामा जलविद्युत उत्पादन गरेर उचित मुल्यमा भारत र बंगलादेश पु¥याउने हो भने, भारत र पाकिस्तानबीचको द्धन्द समाधान गर्ने हो भने दक्षिण एशियाको गरिवी निवारण टाढा छैन ।