सरुवा तरङ्ग

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही दिनअघि गरेको कर्मचारी सरुवा प्रकरणले मुलुकमा तरङ्ग ल्याएको छ । सगै यसले मन्त्री र सचिवबीच तनाब उत्पन्न गराएको छ । मन्त्रालयले आफूले गरेको कर्मचारी सरुवा आफैले अनियमित भयो भनी प्रतिवेदन पेस गरेपछि यसले निजामती प्रशासनमा तीव्र विवाद उत्पन्न गरायो । यो विवादको रोग अन्य मन्त्रायलमा पनि सरेको छ । गृह मन्त्रालयको कर्मचारी सरुवाको विवादका कारण  सुरक्षाकर्मीसमेत बोलाउनु परेको थियो भने सिचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवबीच विवाद उत्पन्न गराएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पनि सरुवाका लागि विभिन्न दलसग आबद्ध कर्मचारी युनियनको दबाबका कारण विवाद उत्पन्न भएको सुनिएको छ ।
निजामती कर्मचारीको सरुवालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि ३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अबदेखि नया आर्थिक वर्षको सुरुमा कर्मचारी सरुवा गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन महिनामा, सम्बन्धित मन्त्रालयले भदौ महिनामा र विभागले असोज महिनामा कर्मचारी सरुवा गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि माघ महिनामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले र फागुन महिनामा अन्य मन्त्रालय तथा विभागले कर्मचारी सरुवा गर्ने व्यवस्था थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई एकपटकका लागि सरुवा गर्न आगामी २ वैशाखसम्म कर्मचारी सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी आएको छ ।
कर्मचारीको सरुवा, व्यवस्थापन खटनपटन तथा वृत्ति–विकासमा देखिएको विकृति असमञ्जस्यता अन्त्य गरी अनुशासित, स्वच्छ, मर्यादित, सक्षम र उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी भनेको सामान्य प्रशासनकै हो, जसले निजामती कर्मचारीको सेवासुविधा र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको छ । प्रचलित मूल्यमान्यतालाई पाखा लगाएर गरिएको सरुवालाई सामान्य गल्ती मान्न सकिदैन । राज्य संयन्त्रद्वारा नै विधिको शासन कायम नराख्ने हो भने अन्यलाई विधिको शासन कायम राख्नुपर्छ भनी कसरी भन्ने ? सरुवा प्रकरणलाई लिएर सोही मन्त्रालयका उच्च प्रशासनिक नेतृत्वलाई सरुवा गरिएको चर्चामा आएको छ । यदि विधि र कानुनविपरीत सरुवा गरिएको हो भने निजलाई सरुवा गरेर मात्र पुग्दैन उनीमाथि जिम्मेवार तहबाट उचित कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि आएको छ । अर्कातर्फ कर्मचारीलाई अनुचित दबाब दिई अनियमित तरिकाले सरुवा गर्न बाध्य पार्ने राजनीतिक नेतृत्व र व्यक्तिलाई कुनै कारबाही किन हु“दैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया हो । तर, नेपालमा विधि र कानुनअनुसार भन्दा पनि राजनीतिक दबाबका कारण कर्मचारी सरुवा गर्ने परिपाटी भएकाले यसले सधै“ चर्चा पाउने गर्छ । ०४६ सालभन्दा अघि राणाकालीन समय र पञ्चायती शासनकालमा कर्मचारी नियुक्ति र सरुवाको आधार कारण बनाइएको भए पनि त्यतिबेलाका उच्च नेतृत्व वा शासकले व्यक्तिगत इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ति गर्ने क्रममा कर्मचारीको नियुक्ति र सरुवा गर्ने गर्थे । त्यतिबेला खुला र पारदर्शी समाज नह“ुदा र शिक्षित जमातको कमीले चर्चा परिचर्चा कम हुन्थ्यो । यतिबेला निजामती सेवासम्बन्धी ऐन नियममा कर्मचारीको नियुक्ति र सरुवाका उद्देश्य र आधार स्पष्टस“ग व्यवस्थित गरिएका छन् । लोकतान्त्रिक शासन भएकाले गैरकानुनी काम कारबाही हुनासाथ तत्काल ठूलो आलोचना र  विरोध हुने गर्छ ।
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन आएको छ, तैपनि शासकमा निजामती कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारी वास्तवमा सबै राजनीतिक दल र आम नागरिकप्रति समान रूपले जिम्मेवार हुनुपर्छ । अनुशासन, नियमितता, जवाफदेहिता र निष्पक्षता सार्वजनिक सेवामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि आवश्यक गुण हुन् । उक्त तत्व बेगर सार्वजनिक प्रशासन स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी र सेवादायी हुन सक्तैन । तर, यो वास्तविकता शासक र सत्तासीन दलका नेताले बुझ्न सकेको देखि“दैन । कतिपय नेताले पनि सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीलाई आङ्खनो दलका मान्छे बनाउने प्रयास गरेको पाइन्छ भने अर्कातर्फ कर्मचारी पनि दलस“ग आबद्ध भएको देखाई अनेक फाइदा लिने प्रयासमा लागेको पाइन्छ । विभिन्न दलआबद्ध कर्मचारी युनियनको भूमिकाले पनि कर्मचारीलाई राजनीतीकरण गर्न बाध्य पारेको छ । निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकारको रूपमा लिइन्छ । सरकारको कुनै आयु हुदैन बहुमत हुदासम्म मात्र शासनमा रहन्छ भने सरकार परिवर्तन हु“दा पनि प्रशासन निरन्तर कायम रहेको हुन्छ ।
त्यसैले निजामती प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने हो भने कर्मचारीको सेवा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । उनीहरूको वृत्ति विकास र अवसरको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ । कुनै पनि दलका नेताले निजामती प्रशासनलाई निष्पक्षता कायम गर्ने हो । निजामती सेवा ऐन नियमअनुसार कुनै मुलाहिजाबिना काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलले कर्मचारीलाई आङ्खना प्रभावमा पार्ने प्रयास गर्नु हु“दैन । आङ्खनो जिम्मेवारी मुताविक काम नगर्ने निजामती कर्मचारीलाई उचित कारबाही गरिनु पर्छ । राजनीतिक दलका नेताले पनि निजामती कर्मचारीलाई नीतिनियम र ऐन कानुनबमोजिम काम गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । दण्ड र पुरस्कारलाई प्रोत्साहन दिई  कानुनमा उल्लेखित आधार र प्रावधानविपरीत सरुवा र पदस्थापना गर्नु भनेको कानुनको उल्लङ्घन गर्नु हो ।
कतिपय उच्च प्रशासकले कानुनविपरीत सरुवा गरेका कारण आफ्नो पदबाट राजीनामा गरेको उदाहरण छन् । केही महिनाअघि मात्रै स्वास्थ्य सचिवले यस्तै परिस्थितिका कारण आफ्नो पदबाट राजीनामा गरेको चर्चा छ भने कर्मचारी युनियनको अनावश्यक दबाबका कारण शिक्षा सचिवले राजीनामा गर्ने मनस्थिति बनाएको चर्चामा आएको छ । यस्ता क्रियाकलापले सार्वजनिक प्रशासनमा दूरगामी असर पार्छ भन्ने कुरा नेताहरूले हेक्का राख्नुपर्छ । हामीकहा विधि र कानुनविपरीत राजनीतिक स्वार्थ र दबाबका कारण कर्मचारीको सरुवा हुने गर्छ । जनताले सरकारी सङ्घसंस्था र कार्यालयबाट उचित सेवा–सुविधा नपाउदा ती निकायप्रति जनताको वितृष्णा पैदा हुदै जान्छ । तसर्थ सबै तहबाट जनउत्तरदायी तवरबाट कार्य गरिनु पर्छ । कर्मचारी युनियनले पनि आङ्खनो पेसागत हितविपरीत कार्य गर्नु हुँदैन । सार्वजनिक प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीले जहिले पनि राष्ट्र र जनताप्रति ध्यान दिएर मात्र काम गर्नुपर्छ । सरकारले निजामती कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनासम्बन्धी कार्य गर्दा नियम र कानुनमा उल्लेखित मापदण्डलाई आधार मानी सरुवा र पदस्थापन गर्नुपर्छ । सरकारले पनि निजामती सेवा नियमावली र निजामती ऐनविपरीतका काम गर्ने जोसुकैलाई पनि तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ । (लेखक संसद सचिवालयका सहसचिव हुन् ।)