निरंकुश सत्ताको चाहना

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले संसदीय समितिले पूर्णता नपाएसम्म आफ्नो पार्टी समितिका आगामी बैठकमा सहभागी नहुने बताएका छन् । ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा समितिको सभापतित्व गरिरहेका सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले यस विषयमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षको हुने संसदीय व्यवस्थाको मान्यता रहँदै आएको छ । लेखा समिति मात्रै होइन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका कुनै पनि विषयगत समितिका सभापति चयन हुन सकेको छैन । समितिका सदस्यहरूको चयन पनि निकै पछि गरिएको हो । संसद्को मेरुदण्ड भनेकै संसदीय समितिहरू हुन् ।

संसद्को पूर्ण बैठक भनेको औपचारिकताका लागि मात्रै हो । संसद्ले गर्नेमध्ये करिब ९० प्रतिशत काम संसदीय समितिमार्फत हुन्छ । वर्तमान प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको गत पुस १५ गते हो । यस हिसाबले वर्तमान प्रतिनिधिसभाको ६० महिना आयुमध्ये सात महिना आयु सकिएको छ । यति लामो अवधिसम्म पनि संसदीय समितिले पूर्णता नपाउनु भनेको संसदीय व्यवस्थाकै धज्जी उडाउनु हो ।

प्रमुखदलका नेताहरू आफ्नै प्रतिवद्धताप्रति पनि इमानदार देखिएनन् । गत पुस १५ गते नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए, ‘सार्वभौम संसद्ले नेपाली इतिहासको नयाँ भाष्य रच्न सफल हुनेछ ।’ तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, ‘यो प्रतिनिधिसभाबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् ।’ सत्ताको मुख्य घटक एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘सरकार बन्न नपाउँदै भत्काउने षड्यन्त्रमा नलागौँ ।’

नेताहरू मुखले एकथोक भन्छन्, व्यवहारमा अर्कै थोक गर्छन् । वर्तमान प्रतिनिधिसभाको विगत सात महिनाको हविगत हेर्दा प्रमुखदल तथा तीनका नेताहरू लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिप्रति इमानदार छैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । संसदीय समितिले पूर्णता पाउन नसक्नुमा यो अवधिमा सत्तामा पुगेका सबै दल उत्तिकै भागिदार छन् । प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत संसदीय समिति छन् । एउटा विषयगत समितिमा करिव २७ जना सदस्य हुन्छन् । बहुमत सत्ता पक्षकै हुन्छ । त्यसैले विषयगत समितिको सभापतिको टुंगो लगाउन सत्ता पक्षको अहं भूमिका हुन्छ । विषयगत समितिको सभापतिको चयन नगरिएको भन्दै आइतबारको लेखा समितिको बैठकमा बहिष्कारको चेतावनी दिने एमाले, रास्वपा र राप्रपा हिजो सत्तारूढ थिए । तर त्यतिबेला भने उनीहरूलाई संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन हतार भएन । अनेकौ“ बहानावाजी निकालियो ।

भन्नलाई त संसदीय समितिलाई ‘मिनी संसद्’ भनिन्छ, तर भूमिका भने संसद्को पूर्ण बैठकको भन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । किनकी संसद्को पूर्ण बैठकमा सांसदहरूलाई संबन्धित पार्टीको ह्वीप लाग्छ । पार्टीले जे भन्छ त्यही गर्ने र त्यही बोल्ने हो, सांसदहरूको आफ्नो स्वविवेक तथा विज्ञताको कुनै गुन्जायस हु“दैन । तर विषयगत संसदीय समितिमा भने सांसदहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो विवेक र विज्ञताको प्रयोग गर्न पाउँछन् । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायस“ग सम्बन्धित विधेयक उपर दफावार छलफल गरी सोसम्बन्धी प्रतिवदेन पेस गर्ने ।

मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने, मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्ययसम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो रायसहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने लगायतका धेरै जिम्मेवारी संसदीय समितिको का“धमा छन् । संसदीय समिति इमानदारीका साथ क्रियाशील हुने हो भने देश र जनताले भोग्दै आएका धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोलाएर वयान लिने हैसियत संसदीय समितिले राख्छन् । त्यसैले संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन ढिलाइ गर्नु भनेको निरंकुश सत्ता चलाउन खोजिएको संकेत हो ।