क्रान्तिकारीको उचित आवाज

क्रान्तिकारी पत्रकार संघले ढिलै भए पनि पत्रकारका हत्यारालाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवाज उठाएर राम्रो कार्यको थालनी गरेको छ । द्वन्द्वकालमा थुप्रै पत्रकार मारिएका छन् । राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष जुन पक्षबाट मारिएका भए पनि युद्ध मैदानमा होइन लेखेका आधारमा उनीहरू मारिएका थिए । पत्रकार हुनु नै उनीहरूको दोष ठानियो । दुई पक्षबीच शान्ति–सम्झौता भइसकेपछि पनि पत्रकाहरू मारिएका छन् । त्यसबेला दुवै पक्षबाट मारिएका पत्रकारका आरोपीलाई राज्यले अहिलेसम्म कानुनको दायरामा ल्याइएको छैन । ती अपराधी जुनसुकै दल, राज्य, सुरक्षा निकाय र जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अहिले डेकेन्द्रराज थापा हत्या प्रकरण ब्युँतिएको छ । कृष्ण सेन हत्याका हत्यारालगायत उमा सिंह, वीरेन्द्र साह र अन्य पत्रकार मारिएका घटना पनि अब यसरी नै ब्युँउताउनुपर्छ । कुनै पनि दोषीले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन र निर्दोषले दोषको भागिदार बन्नु पनि हँुदैन । पत्रकार महासंघले धेरै अघिदेखि कृष्ण सेन इच्छुकलगायत अन्य पत्रकारका हत्याका आरोपीलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको थियो । प्रेस चौतारी र प्रेस युनियन पनि महासंघको आन्दोलनमा सामेल थिए । अहिले आएर क्रान्तिकारी पत्रकार संघले छुट्टै आन्दोलन थालेर भए पनि पत्रकार महासंघको आवाजलाई बुलन्द पारेको छ । असमञ्जसमा रहेको क्रान्तिकारी पनि कानुनी राज्यको पक्षमा उभिएपछि डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई अपराधीको पक्षमा उभिनबाट रोक्न सकिने सम्भावना बढेको छ । तर, संघले उत्तेजित हुनुभन्दा पनि वर्तमान सरकारलाई हत्याराहरूलाई, कारबाही गर्न र विधिको शासन स्थापना गर्न बाध्य पार्ने आन्दोलन गर्नुपर्छ ।
मंगलबार काठमाडौंमा क्रान्तिकारी पत्रकार संघले जुलुस निकालेर कृष्ण सेन इच्छुकका हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्ने, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नुपर्ने, सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारलाई समयमै तलब दिनुपर्ने र श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गर्नुपर्ने जायज माग उठाएको छ । एमाओवादी निकट मानिने क्रान्तिकारी पत्रकार संघले अब डेकेन्द्र थापाका हत्या आरोपीको पक्षमा उभिएका प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध पनि सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बने पनि त्यो आयोगले द्वन्द्वकालका जघन्य अपराध र मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई उन्मुक्ति दिँदैन । गैरन्यायिक हत्यालाई उन्मुक्ति नदिने अभिसन्धिमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालमा पीडितलाई न्याय नदिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र चुप लागेर बस्दैन । उदाहरणका रूपमा बेलायतमा नेपाली सेनाका कर्णेल पक्राउ परेको घटनालाई लिन सकिन्छ । यसले कृष्ण सेन इच्छुक, वीरेन्द्र साह, उमा सिंहलगायतका हत्यारा कुनै पनि बेला कानुनको दायरमा आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, बेलामा आवाज उठाउन सकिएन भने अपराधी र अपराधीको हिमायती बनेको वर्तमान सरकारले प्रमाणहरू मेट्न सक्छ । यसतर्फ क्रान्तिकारी पत्रकार संघ सचेत हुन जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सबै घटनाको ढाकछोप गर्न, अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरू फिर्ता लिन, आरोपीहरूको बढुवा गर्न राष्ट्रसंघीय मिसनमा पठाउन र पक्राउ परेका आरोपीहरूलाई छुटाउन कम्मर कसेर लागेका छन् । उनलाई यस्तो गैरजिम्मेवार कार्य गर्नबाट नरोक्ने हो भने नेपाल जंगली राज्यमा परिणत हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल न्याय दिन नसक्ने राज्यको सूचीमा पर्नेछ । र, नेपालीहरू नेपालभित्र होइन अन्य मुलुकमा पक्राउ पर्ने क्रम बढ्नेछन् । तसर्थ, सबै पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, पीडित पक्ष र सर्वसाधारण मिलेर कानुनी राज्यको मूल्य र मान्यताअनरूप चल्न वर्तमान सरकारलाई कडा दबाब दिनुपर्छ । अन्यथा यो मुलुक हत्याराहरूको संरक्षणको थलो बन्नेछ । यसतर्फ क्रान्तिकारी पत्रकार संघ पनि सचेत भएर अगाडि बढेमा उसले सबैको साथ पाउनेछ । र, पत्रकारका हत्याराहरू उम्किन पाउनेछैनन् ।