वाहियात हुन्छ सङ्घीयताबिनाको संविधान

सङ्कमणकालीन नेपालको राजनीति महासङ्कटको भुमरीमा फस्दै छ । शान्तिप्रक्रियाको टुङ्गो र संविधान लेखनको मुख्य उद्देश्य बोकेर निर्वाचित संविधानसभाको म्याद सकिन अब ६९ दिनमात्रै बाँकी छ । कुनै चामत्कारिक राजनीतिक घटना भएन भने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशबाट  आगामी  १४ जेठपछि पनि संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रावधान शून्यप्रायः भइसकेको छ । बाँकी ६९ दिनभित्रै विभिन्न वर्ग, जाति, भाषा, लिङ्ग, संस्कृति, क्षेत्र, समुदायका सबै नेपाली नागरिकले आआफ्नो स्वार्थअनुकूलको संविधान लेखाउन सम्पूर्ण शक्ति लगाएर अन्तिम प्रयत्न गर्नेछन् । राजनीतिक दलहरूका स्वार्थको टकरावले संविधान लेखन कार्य निकै चुनौतीपूर्ण र पेचिलो बन्दै छ । तर, यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सके जनइच्छा अनुकूल अब्बल कोटिको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान लेखिने सुवर्ण अवसर पनि हामीसामु नै छ । टकरावको व्यवस्थापनमा राजनीतिक दल र तिनका नेता असफल भएको खण्डमा ती सबै  मुर्दामा परिणत हुनेछन् । तर, यस सुवर्ण अवसरलाई बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले सदुपयोग गर्दै साझा स्वामित्व र अपनत्वसहितको नयाँ संविधान लेख्न सके कम्तीमा ५० वर्षसम्म नेपाली राजनीतिले निश्चित दिशा समात्ने छ । ‘मुर्दा शान्ति’ कि ‘समृद्धि सहितको संवैधानिक शान्ति’ मध्ये मुलुकलाई कतातिर लाने भन्ने ऐतिहासिक टुङ्गो यिनै ६९ दिनले तय गर्नेछन् । ‘एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ’ भन्ने  गोपालप्रसाद रिमालको कवितांशलाई साक्षी राख्ने हो भने ६९ दिन सबैलाई ‘एक जुग’ मा आउने ‘एक चोटि’ मा परिणत गर्न
सके पक्कै पनि नेपालले एक थान असल संविधान पाउने थियो ।
‘सङघीयता’बिनाको संविधान जारी गर्ने रिहर्सलको हल्लाले ध्वनि प्रदूषणको उचाइ नापेपछि राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले सातबुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष चार नेतालाई गत शुक्रबार सामूहिक रूपमा बोलाए । उनले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको कार्य अघि नबढेकोमा असन्तुष्टि मात्रै जनाएनन्, सङघीयताबिनाको संविधान ल्याउनु गलत हुने बताएर अभिभावकत्व प्रदान गरे ।
सामूहिक भेटमा शीर्ष नेताले शान्तिप्रक्रिया नटुङ्गिनु र संविधान लेखन कार्यले तीव्रता नपाउनुमा एकअर्कालाई आरोपित गरे पनि वास्तविकताचाहिँं अर्कै छ । सेना समायोजनमा एनेकपा (माओवादी)ले आवश्यक पहल नगरेर हलो अड्काएको र संविधान लेखनसमेत प्रभावित भएको आक्षेपको प्रक्षेपणमा उसबाहेकका अरु दल प्रायः एक मत देखिन्छन् । अहिले ‘पहिचानसहित’को मधेस प्रदेश निर्माणको एजेन्डा छाडेर माओवादीका लडाकुलाई जर्नेलसम्म दिइने ललिपपको लोभ एमाओवादीका नेतालाई दिइँदै छ । लडाकुले जर्नेलभन्दा तल सम्झौता नगर्ने र वैद्य विचार समूहले पनि ‘पार्टीभित्रको पार्टी’का रूपमा खुला भेला गरेरै डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई राजीनामा दिन बाध्य गराउँदै अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत चेपुवामा पार्दै छन् ।
सङ्घीयताबिनाको संविधान घोषणा गरिए एमाओवादीको हठात् मृत्यु हुने र पहिचानको स्थापित मर्यादालाई जर्नेलसँग साट्न नहुनेमा प्रचण्ड विश्वस्त छन् । जनयुद्धको दियोमा उत्पीडित, दलित, आदिवासी, जनजातिको सहादत र रगतको तेल थपेर संविधानसभाको निर्वाचनमा एमाओवादीलाई अनपेक्षित रूपमा पहिलो शक्ति बनाएको वास्तविकतालाई भुल्न नहुनेबारे प्रचण्डले राम्रैसँग बुझेका छन् । एमाओवादीकै आन्तरिक विवादको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अन्य समकक्षी र प्रतिस्पर्धी दलसँग सामूहिक सौदाबाजी गर्नमा केही समस्या उत्पन्न भएका छन् । यसबाट डा. भट्टराई सरकार ढाल्न वैद्य पक्षले अन्य दलसँग
राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत हुनाले नेपाली राजनीतिका ‘किङ पिन’
प्रचण्ड नै रहेको प्रमाणित हुन्छ । सङ्घीयताबिनाको संविधान जारी नगर्ने राष्ट्रपति डा. यादव र प्रचण्डको बलशाली इच्छाशक्तिमा मधेसी मोर्चाको समर्थनले पनि यसमा बल पु¥याएको छ । सङ्घीयताको प्रश्नमा जनमतसङ्ग्रहमा जानुपर्ने कमल थापाको आग्रह नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावनाविपरीत छ । सङ्घीयतासहितको संविधान घोषणाको दिशामा राजनीतिक दलहरू जानैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दा थापाको यो अभिव्यक्ति प्रायोजित ‘रिहर्सल हल्ला’ मै सीमित हुने स्पष्ट छ ।
अहिले सके सङ्घीयतालाई थाती राख्ने, नसके नाम मात्रको सङ्घीयताको घोषणा गरेर ‘पहिचानका आधार’ लाई समाप्त पार्ने खतरनाक खेलको मञ्चन भइरहेको छ । दिउँसो–दिउँसो सङ्घीयताको भारी महिमा मञ्चन गरेर राति राति सङ्घीयताविरोधी मोर्चामा सामेल हुनुभन्दा राजनीतिक धर्मको हिसाबले खुलेआम र औपचारिकरूपमा सङ्घीयताको विरोध गर्ने चित्रबहादुर केसीको उचाइ ज्यादै माथि र स्तुत्य छ । सङ्घीयता हाम्रो एजेन्डा होइन, मधेस आन्दोलनले थोप¥यो, पहिचान र सामथ्र्यका आधार हाम्रा होइनन्, राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिको दृष्टिकोण हो भन्ने दलहरूको असली मुकुन्डो उतारिनु आवश्यक छ । नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष अशोककुमार राई एक प्रसङ्गमा राज्य पुनःसंरचनाको एजेन्डामा मुलुकभित्र अहिले ‘छद्म युद्ध’ चलिरहेको बताउँछन् । बाहिर नदेखिने तर अघोषितरूपमा भित्रभित्रै वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, सामुदायिकलगायत सबै नेपालीले आआफ्नो स्वार्थअनुरूप सङ्घीयताको निर्माण हुनुपर्ने ‘छद्म युद्ध’ चलाई नै रहेका छन् । संविधान निर्माणको महान् ऐतिहासिक कालखण्डमा सबै सरोकारवालाका मुद्दा, एजेन्डा र माग जति र जसरी उठ्नुपथ्र्याे, त्यति र त्यसरी उठेकै छैनन् । दमित, उत्पीडित र बहिष्कृतको मुद्दा सतही र हल्का रूपमा उठ्दा÷उठाउँदा पनि उत्पीडकको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिनु कुनै अनौठो मानिँंदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ को राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचनाअन्तर्गत उपधारा (१) मा ‘वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्कि, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीयता र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनःसंरचना गरिनेछ’ भन्ने किटानी व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै उपधारा (२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिमको राज्यको पुनःसंरचना गर्नका लागि सुझाब दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन गरिनेछ भन्ने प्रावधान छ । संविधानसभामा राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदनको सैद्धान्तिक आधारमा जातीय पहिचानसहितको १४ प्रदेशको प्रस्ताव गरिनु, संविधानको धारा १३८ को उपधारा (२) अन्तर्गत बनेको उच्चस्तरीय आयोगले समितिको धारणासँग मिल्दोजुल्दो १० भौगोलिक र एक गैरभौगोलिक गरी ११ वटा राज्यको प्रस्तावपछि पहिचानको विशिष्टतालाई जातीयमात्रै हो र यसले राज्यलाई टुक्र्याउँछ भन्नेजस्ता ‘टाइकुन प्रपोगन्डा’ चलाइँदैछ । यस्तो दुष्प्रचारले आदिवासी, जनजाति र गैरआदिवासी जनजातिको बीचमा पनि ‘छद्म युद्ध’को आगो सल्काइदिएको छ ।
विभिन्न ऐतिहासिक सहमतिका दस्तावेज, प्रतिवेदन र राजनीतिक दलका सम्झौता र प्रतिबद्धताबाट राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू पछाडि हट्दै गरेको पाइन्छ । संस्थागत निर्णयका विरुद्ध वैयक्तिक रूपमा उभिने र राजनीतिक वैचारिक आधारमा नभई सामुदायिक रूपमा उभिने र राजनीतिक वैचारिक आधारमा नभई सामुदायिक रूपमा ध्रुवीकरण हुने पछिल्लो गैरराजनीतिक प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक सीमारेखा कोरिने सम्भावना बढ्दै छ । पहिचानको मुद्दालाई ओझेलमा पार्न ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’, ‘अखण्ड चितवन’,
‘अखण्ड स्याङ्जा’ हुँदैहुँदै ७५ जिल्लालाई नै प्रान्तमा विभाजन गरिनुपर्ने सङ्घीयताविरोधी ‘देउवा डक्ट्रिन’ को जन्म गराइँदै छ । महेन्द्रकालीन सोच र विचारभन्दा प्रतिगामी विचारको जन्मदाता भएर तीनवटा प्रान्तमा मात्रै मुलुकलाई विभाजन गर्नुपर्ने, ‘पहिचानको आधार’ लाई ‘उत्ताउलो’ भनेर लाञ्छना लगाउने प्रवृत्ति र दृष्टिकोण पनि समयक्रमसँगै सतहमाथि प्रकट हुँदै छन् । ‘पहिचानको सैद्धान्तिक आधार’ लाई स्विकार्ने दल, समुदाय, सङ्घ–संस्था पनि सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय÷सर्वजातीय साझा मोर्चाको निर्माण गर्दै निर्णायक सङ्घर्षमा उत्रिने
घोषणा र सङ्घर्षको तयारी गर्दै छन् । यस्तो सङ्गीन घडीमा आन्तरिक द्वन्द्व र विद्वेषलाई बढाउनुभन्दा संवैधानिक प्रतिवेदन, आयोगका सिफारिसका आधारमा सबैलाई मान्य र स्वीकार्य सङ्घीयताको खोजी गर्दै नयाँ संविधान लेखन कार्य पूरा गरी आजसम्मको लडाइँबाट प्राप्त सम्पूर्ण उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न अब ढिला गर्नु हुन्न ।
(लेखक प्रारायुसंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)