प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग असंवैधानिक भएको ठहर

कोलम्बो : श्रीलंकाली संसद्ले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन गरेको प्रयास असंवैधानिक भएको ठहर त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश सिरानी बन्दरानायकेमाथि छानबिन गर्न संसद्ले गठन गरेबबबबको एक समितिले उनले पेसागत दुराचार गरेको ठहर गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले भने संसद्को कारबाहीको कानुनी आधार नभएको फैसला बुधबार सुनाएको छ ।
संसद् समितिसँग प्रधानन्यायाधीश दोषी भएको ठहर गर्ने कुनै अधिकार नभएको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । न्यायाधीशको अधिकार प्रभावित बनाउने निर्णय गर्ने अधिकार कानुनले दिनुपर्ने र त्यस्तो अधिकार कसैले आदेशका भरमा दिन नसक्ने ठहरसमेत गरिएको छ । श्रीलंकाली संसद्मा प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोगको प्रक्रियाले अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढाएको छ । मानवअधिकारवादी समूहहरूले प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेले सन् २००९ मा तमिल टाइगर पृथकतावादी समूहमाथि नियन्त्रण कायम गरेपछि शक्तिमाथि आफ्नो नियन्त्रण अझै बलियो बनाउन गरेको प्रयासको पछिल्लो कडिका रूपमा लिएका छन् ।
५४ वर्षीया प्रधानन्यायाधीश बन्दरानायकले सरकारद्वारा जारी केही विधेयकलाई निष्क्रिय बनाएपछि उनीमाथि कारबाहिको प्रयास गरिएको अनुमान गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आर्थिक विकास मन्त्रीलाई थप शक्ति दिने विधेयक खारेज गरेपछि महाअभियोगको कारबाही अगाडि बढेको हो । आर्थिक विकासमन्त्री राष्ट्रपति राजापाक्षेका कान्छा भाइ हुन् ।
श्रीलंकाको प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश बन्दरानायकेले बैंकका नौवटा खातामा रहेको रकमका विषयमा जानकारी नदिएको र आफ्नी बहिनीले घर खरिद गरेको कम्पनीको मुद्दामा हस्तक्षेप गरेको संसद् समितिले ठहर गरेको थियो । राष्ट्रपति राजापाक्षेको दलसँग प्रधानन्यायाधीश बन्दरानायकेलाई संसद्को आउँदो अधिवेशनबाट पदमुक्त गर्न पर्याप्त मत रहेको बेला अदालतले पछिल्लो फैसला गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश बन्दरानायकेविरुद्ध महाअभियोग लगाउने चर्चा चलेदेखि नै यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । श्रीलंकाका ११ हजार श्रीलंकाली अधिवक्ताको साझा संस्थाका रूपमा रहेको बार एसोसिएसनले महाअभियोगप्रति आपत्ति जनाइसकेको छ । यसबाट न्यायालयको स्वतन्त्रमाथि हमला भएको बारको भनाइ छ ।  (एजेन्सी)