प्रहरी कसको मित्र, कसको दुश्मन ?

असोज ३१ गते सोमबार ६७औँ प्रहरी दिवस मनाउने कर्मकाण्ड पूरा गरिरहको छ । हुन त नेपाल प्रहरी संगठन स्थापना कहिले भयो ? भन्ने विवाद अझै निरुपण हुन सकेको छैन । २००७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना भएको करिव चार सातापछि अर्थात चैत २ गते नेपाल प्रहरीको विधिवत स्थापना गरिएको हो । ०७ सालको सशस्त्र जनक्रान्तिका लागि नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनाको रामदल पल्टनलाई गाभेर नेपाल प्रहरी संगठन स्थापना गरिएको हो । पहिलो आइजिपी बनेका थिए नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी तोरणशमशेर राणा । यो पाटोबाट हेर्ने हो भने नेपाल प्रहरीको स्थापना दिवस चैत २ गते हो ।

यतिबेला ७३औँ प्रहरी दिवस मनाई सकिनुपर्ने थियो । तर, नेपाल प्रहरी ऐन लागू भएको मिति अर्थात ०१२ असोज ३१ लाई आधार मानेर प्रहरी स्थापना दिवस मनाउने गरिएको छ । ०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था स्थापना भएपछि ०७ सालको जनक्रान्तिको इतिहास मेटाउन एकपछि अर्को प्रयास भएको देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको स्थापनाको वास्तविक इतिहासलाई पनि यसरी नै मेटाउने प्रयास भएको देखिन्छ । तर, विडम्वना ०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि सच्याउने प्रयास गरिएन । पञ्चायतकालमा जे जसरी प्रहरी संगठनलाई सत्ता सञ्चालकहरूबाट दुरुपयोग गर्ने गरिन्थ्यो, त्यही विकृतिलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रहरी संयन्त्र भनेको देश र जनताको हो कि ? सत्तामा रहनेहरूको मात्रै हो ? भन्ने भेउ सर्वसाधारण जनताले नपाउने अवस्था बनेको छ ।

०७ चैत २ गते नेपाल प्रहरीको स्थापना गर्दा तत्कालीन गृहमन्त्री बिपी कोइरालाले दिएको निर्देशन, त्यतिबेला बनेको अन्तरिम ऐनको सिंहावलोकन गर्ने हो भने नेपाल प्रहरी सत्ताधारीहरूको औजार नभएर देश र जनताका निम्ती राज्यको संयन्त्र हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । ०१२ असोज ३१ गते कार्यान्वयनमा आएको प्रहरी ऐन अध्ययन गर्ने हो भने पनि प्रहरी संगठनलाई सत्ताधारीहरूबाट दुरुपयोग गर्ने संभावना न्यून थियो । ०१७ सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन राजा तथा राजपरिवार संविधानभन्दा माथि बन्यो ।

संविधानभन्दा माथि रहेको परिवारका लागि कानुन उल्लंघन गर्नु ठूलो कुरा रहेन । किनकी जसको मुखले बोलेका कुराहरू संविधान र कानुनका अंग हुनेछन् भनेर पञ्चायतकालको संविधानको निचोडमा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैले पञ्चायतकालमा नेपाल प्रहरी संगठनलाई सत्ताले के कसरी दुरुपयोग गरेको थियो ? भन्ने उदाहरण दिइरहनुको कुनै तुक छैन । तर ०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि नेपाल प्रहरीमा पञ्चायतकालीन शैलीले निरन्तरता पाउनु भनेको सानो विडम्वना होइन । नेपाल प्रहरी झन्झन् निकम्मा हुँदै जानुको मुख्य कारण यही हो । जब सत्ताधारीहरूको चाकडी र चाप्लुसी गर्नुपर्ने वाध्यतामा नेपाल प्रहरीको जनशक्ति रहन्छ तबसम्म यस्तो भइरहन्छ ।

केही वर्षअघि रौतहटमा सत्तारूढ पार्टीका एक उम्मेद्वारले आधादर्जन मान्छेलाई जिउँदै इँटा भट्टामा पोल्दा प्रहरीको सहयोग लिएको घटना होस् या सञ्चार उद्यमी जमिम शाहको हत्यामा भएको प्रहरीका असईको संलग्नता होस्, या दुई वर्षअघि रौतहटका एक प्रहरी अधिकृतले भ्रष्टाचारको विषयमा समाचार लेखेकै कारण एक जना पत्रकारको मोटरसाइकलको डिकीमा आफैँले चरेस राखेर अपराधी करार गरेको घटना होस्, नेपाल प्रहरीको साख लगातार गिरिरहेकै छ । नेपाल प्रहरीको साख गिरेका यस्ता उदाहरणहरू कैयौँ छन् । समाजको माथिल्लो वर्ग अर्थात सत्ताधारी तथा धनी वर्गका लागि प्रहरी संगठन आफैँ चाकडीमा जुट्छ, तर आफूहरूले प्रहरीको गुहारसमेत नपाउने गरेको गुनासो तल्लो वर्गको छ ।

राज्यको प्राथमिकता भनेको तल्लो वर्गको हितका निम्ति हो । जनतालाई राज्यको उपस्थिति महसुस गराउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण संयन्त्र भनेकै प्रहरी हो । जब प्रहरी संयन्त्रले पक्षपात गरेको महसुस जनताले गर्छन् तब विद्रोह स्वयंसिद्ध छ । टाढा जानु पर्दैन । माओवादीले ०५२ देखि ०६२ सालसम्म जनयुद्धका नाममा गरेको १० वर्षे सशस्त्र संघर्षलाई हेरे पुग्छ । माओवादीले प्रहरी चौकी ध्वस्त गर्ने उद्घोष गर्नासाथ गरिब जनता स्वस्फूर्त रूपमा घरेलु हतियार लिएर तैनाथ भएका कैयौँ उदाहरणहरू छन् । प्रहरीलाई मुख्य दुस्मन ठान्नुपर्ने भनेको भ्रष्टाचारी, दलाल, नाफाखोर, अपराधीहरूले हो । तर गरिब तथा निमुखा जनताले प्रहरीलाई दुस्मन ठानिरहेका छन् । यस्तो अवस्थाप्रति प्रहरी संगठनको जनशक्ति गम्भीर हुनु जरुरी छ ।