सेनाले ‘कु’ गर्न सक्ला ?

नया संविधान बन्ने सम्भावना समाप्त हुँदै गएपछि ‘अब के हुन्छ’ भन्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । संविधानसभाको म्याद थपेर कीर्ते काम गर्ने दलहरू साह्रै नराम्रोसँग नाङ्गिएका छन् । अरूलाई गाली गर्ने हैसियतसमेत गुमाएका नेता र सक्रिय कार्यकर्तामा औडाहा, छटपटी र बेचैनी बढेको छ । दलहरू असफल सावित भएका छन् । यसो भन्दा अब कसैलाई कसैले ‘प्रतिगामी’ भन्दैन ।
नेकपा (एमाले)का सभासद् तथा नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त ब्रिगेडिएर जनरल गोपालसिंह बोहराले हालै एउटा दैनिक पत्रिकामा सेनाले ‘कू’ गर्न प्रधानसेनापति नै चाहिँदैन, लेफ्टिनेन्ट र मेजरहरूले नै त्यो काम गर्न सक्छन् भन्दै थुप्रै देशमा कर्णेलभन्दा तलका अधिकृले पनि सैनिक विद्रोह (कु) गरेको उदाहरण दिनुभएको छ । यो चेतावनी पनि हो ।
माओवादी लडाकुलाई खुसी पार्नका लागि सेनानी (मेजर) बन्न २० औँ वर्ष पर्खिएका नेपाली सेनाका अधिकृतलाई रुष्ट बनाइयो भने ठूलो अनर्थ हुन सक्ने उहाँको तर्क छ । मरिसकेका लडाकुको समेत तलब–भत्ता खाइदिने माओवादी नेताको घिनलाग्दो चरित्र, द्रव्य पिशाच प्रवृत्ति र सैद्धान्तिक विचलन एकातिर छताछुल्ल भइसकेको छ भने अर्कातिर न्यायपालिका, नेपाली सेना, प्रहरी, प्रशासन, कूटनीतिक निकायलगायत सबैतिर एमाओवादीले हात हालेर मूल्यमान्यता नै समाप्त पार्न खोजेको देखिन्छ ।
नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी राजेन्द्र थापाले पनि ‘नेपाली सेना कोठामा थुनेर कुटेको बिरालो जस्तो’ भएको विश्लेषण गर्नुभएको छ । कुनैबेला भारतका विदेशसचिव श्यामशरणसँग गुहार माग्दै नेपालका तत्कालीन प्रधानसेनापतिले आफ्नो म्याद थपिदिन बिन्तिपत्र हालेको कुरा सञ्चारमाध्यमबाट लुक्न सकेन । राम्रा–नराम्रा सबै कुरा ढिलोचाँडो प्रकाशमा आउँछन् तर सत्तासीनहरूले के बिर्सनु हुँदैन भने आगोलाई सिरकले छोप्न सकिँदैन । सेनाका बहुसङ्ख्यक अधिकृत र जवान वर्तमान सरकारले सेनालाई द्वन्द्वकालमा झैँ ‘दुस्मन’ नै ठानिरहेको छ भन्ने सोचिरहेका छन् । यसलाई शुभसङ्केतका रूपमा लिन सकिँदैन ।
चिलीमा ‘उग्र कम्युनिस्ट’ पृष्ठभूमिबाट सत्तामा पुगेका डा साल्भाडोर एलेन्डे राष्ट्रपति भएपछि सेनासँग पटक्कै मिल्न सकेनन् । उनले राष्ट्रिय सेनालाई कम्युनिस्ट पाराले नै चलाउन खोजे । एलेन्डेको कार्यशैलीले सेनालाई रुष्ट बनायो । राष्ट्रपतिलाई ‘म चिलीको अधिपति हुँ’ भन्ने घमण्ड थियो । सेनाले एलेन्डे र उनका मतियार राष्ट्रिय सेनालाई क्षतविक्षत पार्न चाहन्छन् भन्ने रिपोर्ट पाएपछि राष्ट्रपति निवास घेराउ ग¥यो । भिडन्तमा केही व्यक्ति मारिए । ‘राष्ट्रपतिले आत्महत्या गरेको’ सूचना जारी गर्दै एलेन्डेको लास सार्वजनिक गरियो । सेना नै रुष्ट भयो भने के–के हुन्छ त भनेर जान्न चाहनेलाई त्यो घटना एउटा उदाहरण बन्यो ।
भारतमा झन्डै एक महिनाअघि मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रदीप कुमारले त्यहाँका रक्षा सचिव शशिकान्त शर्मालाई साउथ ब्लकमा एउटा बेनामी पत्र बुझाए । त्यसमा भारतका प्रधानसेनापति बिके सिंहले उच्चपदस्थ अधिकृत र नीतिनिर्माताको फोनवार्तासमेत ‘रेकर्ड’ गर्छन् भन्ने उल्लेख थियो । सैनिक गुप्तचरहरूलाई रक्षा मन्त्रालयविरुद्ध सक्रिय गराइएको छ भन्ने थाहा पाएपछि हल्लीखल्ली मच्चियो । रक्षा मन्त्रालयले पनि शक्ति देखायो । आउँदो ३१ मे महिनामा लेफ्टिनेन्ट जनरल विक्रम सिंह प्रधानसेनापति बन्दैछन् भन्ने सूचना प्रकाशन गरेर मन्त्रालयले वर्तमान प्रधानसेनापति सिंहलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिन थालियो । सामान्यतः दुई महिना पहिलेमात्र यस्तो सूचना प्रकाशन गरिन्थ्यो, तर यसपाला सैनिक मुख्यालय र रक्षामन्त्रालयको झगडाका कारण तीन महिना पहिले सेनापति परिवर्तन हुने कुरा सार्वजनिक गरियो । रक्षा मन्त्रालय र सेनापतिको झगडाले अहिले भारतमा ४० जनाभन्दा बढी ब्रिगेडिएर र दर्जनौँ मेजरको पदोन्नति
रोकिएको छ ।
२०६२, ६३ सालपछि नेपाली सेनाको मनोबल निकै घटेको भुक्तभोगी बताउँछन् । जागिर जोगाउन नातागोता र सोर्सफोर्स खोज्दै हिँड्ने प्रवृत्ति र सेनालाई धु्रवीकृत गराएर आफ्नो अनुकूल बनाउन खोज्ने एमाओवादीको रणनीति दुवै यस मामिलामा जिम्मेवार छन् । सेनामा केही व्यक्ति स्वार्थी, लोभी र चरम महत्वकाङ्क्षी भए पनि समग्रमा नेपाली सेना प्रबल, अखण्ड र इमानदार देखिन्छ । तर, अपराधीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारले सेनालाई लान्छित, अपमानित र उपेक्षित अवस्थामै रहन बाध्य तुल्यायो भने सेनाले धेरैलाई ‘एलेन्डे’ बनाउन सक्छ । किनभने एमाओवादीको षड्यन्त्र अब गोप्य र रहस्यको पर्दाभित्र छैन । ‘लोकतान्त्रिक’ भन्न गर्व गर्ने दलहरूले २०६२ ६३ को जनआन्दोलनपछि राष्ट्र र जनतालाई आशा, उत्साह, खुसी, सन्तुष्टि र परिवर्तनको अनुभूति गराउन सकेनन् । महँगी, भ्रष्टाचार, अराजकता, असुरक्षा, वैदेशिक हस्तक्षेप र विकृतिले देश आज अर्धमृत अवस्थामा छ । संविधान बन्न नसकेपछि अराजकता झन् बढ्न सक्छ । दलहरूप्रति जनविश्वास घट्दै जान्छ । असुरक्षा र अत्याचार बढ्न सक्छ । राष्ट्र–बिखण्डनका नारा लाग्न थाल्छन् । त्यस्तो बेलामा सेना टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ला । कुनै न कुनै रूपमा सेना सक्रिय बन्नेछ । दलहरूले सम्हाल्न नसकेको अवस्थामा सेनाले भए पनि देश सम्हाल्नै पर्छ । त्यसबेला दलहरू चिच्याउनाको के अर्थ हुन्छ ?
अहिलेसम्म नेपाली सेनाले राज्यले अह्राए÷पह्राएको काम गरिरहेको छ । सरकारमा समावेश दलको सहमतीय निर्णयलाई सेनाले शिरोधार्य गर्दै आएको छ । तर, सेनासँग ऐतिहासिक रूपमा सुरक्षित रहेको ‘चेन अफ कमान्ड’ मापदण्ड, अनुशासन र साङ्गठनिक संरचना भत्काउन खोजियो भने सायद सेनाले त्यसलाई तिरस्कार गर्नेछ । नेपाली सेनालाई अहिलेसम्म कसैले लान्छित गर्न सकेको छैन । हुन सक्छ, विगतमा सेनाबाट सानातिना गल्ती भए होलान् तर औँला ठड्याएर आरोप लगाउने गरी गल्ती गरेको देखिएको छैन । यसर्थ बिनाप्रयोजन र अनावश्यक रूपमा नेपाली सेनालाई गिजोल्ने कार्य कतैबाट पनि हुनुहुँदैन । सेनालाई लोकतान्त्रिकीकरण गर्ने भन्ने अभिव्यक्ति कतैकतै आउने गरेका छन् । सरकारको मातहतमा रहेर उसैको निर्देशनमात्र मान्ने नेपाली सेनाले लोकतन्त्रलाई हानिनोक्सानी हुने कार्य गर्छ भन्ने कल्पना गर्नु सायद मूर्खता हुन सक्छ । तर, यति भन्दाभन्दै पनि अनावश्यक दबाब दिएर ऊसँग सुरक्षित रहेका विश्वासका आधारशिला कसैले पनि भत्काउने कोसिस नगरौँ । किनभने नेपालीसँग देखाउने योग्य र सक्षम यही एउटा सङ्गठनमात्र बाँकी छ ।