हरेक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा जति श्रमशक्ति उत्पादन हुन्छ, त्यसको अनुपातमा हामीले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ । अहिले पनि विशेषगरी पश्चिम नेपालबाट हजारौँको संख्यामा जीविकोपार्जनका लागि भारतका विभिन्न स्थानमा गएर सस्तोमा श्रम बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि हजारौँ युवा खाडी मुलुकमा जान बाध्य छन् । अझै पनि नेपाली समाजले अन्तरजातीय पवित्र प्रेमलाई पचाउन सकिरहेको छैन, जहाँ नवराज विश्वकर्माहरू मारिएका छन् तर न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।
नागरिक समाजको प्रयोग अपवाद बाहेक सबै प्रकारका समाजमा सरकार र जनताबीच मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्नुमा सीमित गरिएको हुन्छ । तर, नागरिक समाजले योभन्दा माथि उठी सशक्त भूमिका र जवाफदेही भूमिका बहन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।
लोकतन्त्रले जनतालाई देशको शासन प्रक्रियामा समावेश गर्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र स्वीकार्यता जनताबाट प्राप्त हुने मान्यतामा निर्भर गर्छ । आजको विश्व जनतालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखी लोकतान्त्रिक शासन गरिराखेको छ । नागरिक संलग्नताको विषय सापेक्षिक भएकाले यो अमूक देशको परिस्थिति अनुसार यसको अर्थ र उपयोग पनि पृथक हुने गर्छ । जनपरिचालन र संलग्नताको सम्बन्धमा शासकीय शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अवलम्बन गरिनुपर्छ । यसका साथै नागरिक समाजको क्रियाशीलता, विकासका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू, जवाफदेहिता आदिलाई यसको आधारस्तम्भका रूपमा लिने गरिन्छ । जनताको संलग्नतालाई मूर्तरूप दिने गरी कानुनी ढाँचा, देशले निर्धारण गरेको नीतिहरू र विभिन्न कार्यक्रम जनमैत्री हिसाबले कार्यान्वयनमा लगिएको हुनुपर्छ ।
स्थानीय स्तरमा हुने जुनसुकै पनि विकास निर्माणका कार्यहरूमा जनतालाई संलग्न गराउने कानुनी व्यवस्था र संरचनात्मक प्रबन्ध औपचारिक रूपमा मिलाई सोहीअनुरूप कुनै सम्झौता नगरी कार्यान्वयनमा लगिएको हुनुपर्छ । नागरिकको अर्थ र परिभाषा कहिलेकाहीँ अमूक देशका नागरिकलाई मात्र सम्बोधन गर्नेगरी संकुचन गरेको पनि देख्न सकिन्छ । तर यसमा त्यस देशका नागरिक, आप्रवासीहरू र शरणार्थीहरू समेत समेट्नु पर्छ । यो मानवीय विषय हो, विश्वको जुनसुकै स्थानमा रहेका मानव जगत्वलाई मानवोचित व्यवहार गर्दै उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।
भौगोलिक र जातीय विविधता हाम्रो विशिष्ट पहिचान हो भने आर्थिक र सामाजिक असमानता चाहिँ कलंक हो । आर्थिक रूपमा सबैलाई सबल बनाउनु, सामाजिक रूपमा समान हैसियत प्राप्त हुने वातावरण निर्माण गर्नु र न्यायपूर्ण समाजको आधारशीला खडा गर्ने कार्य राज्यको हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आम नागरिकले गरेको अपेक्षा पनि यही हो । समाजमा अरू धेरै विषय हुन्छन्, जसलाई राज्य प्रणालीले समन्यायिकताका आधारमा सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहँदा हिजो समाजमा पछाडि पारिएका, विभेद, उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएका वर्ग तथा समुदायको जीवनको गैरराजनीतिक पाटो– सामाजिक र आर्थिक जीवनस्तरमा कस्तो रूपान्तरण ल्यायो त ? यो विशेषगरी नेतृत्व वर्गले आफैँप्रति गर्नुपर्ने प्रश्न हो । किनभने विगतमा यिनै वर्ग तथा समुदायको बृहत् उत्थान गर्ने भनेरै आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए । वास्तवमा तत्–तत् वर्गका आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तरमा भने मात्रात्मक र गुणात्मक रूपान्तरण आएको छैन । हरेक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा जति श्रमशक्ति उत्पादन हुन्छ, त्यसको अनुपातमा हामीले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ । अहिले पनि विशेषगरी पश्चिम नेपालबाट हजारौँको संख्यामा जीविकोपार्जनका लागि भारतका विभिन्न स्थानमा गएर सस्तोमा श्रम बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि हजारौँ युवा खाडी मुलुकमा जान बाध्य छन् । अझै पनि नेपाली समाजले अन्तरजातीय पवित्र प्रेमलाई पचाउन सकिरहेको छैन, जहाँ नवराज विश्वकर्माहरू मारिएका छन् तर न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।
समाजमा हुनेखाने र हुँदाखाने वर्गबीचको असमानता निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै छ । राज्यका हरेक निकायमा आम सर्वसाधारणले सहज सेवा पाउन कठिनाइ छ । अहिले पनि राज्यको सेवामा पहुँचवालाको हालिमुहाली नै छ । समग्रमा भन्दा कमजोर वर्गको जीनस्तरमा अपेक्षाअनुरूपको रूपान्तरण आउन सकेको छैन ।
नेपाली समाजको विशेषता भनेकै भौगोलिक र जातीय रूपमा विविधता तथा आर्थिक र सामाजिक रूपमा असमानता हो । भौगोलिक र जातीय विविधता हाम्रो विशिष्ट पहिचान हो भने आर्थिक र सामाजिक असमानता चाहिँ कलङ्क हो । आर्थिक रूपमा सबैलाई सबल बनाउनु, सामाजिक रूपमा समान हैसियत प्राप्त हुने वातावरण निर्माण गर्नु र न्यायपूर्ण समाजको आधारशीला खडा गर्ने कार्य राज्यको हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आम नागरिकले गरेको अपेक्षा पनि यही हो । समाजमा अरू धेरै विषय हुन्छन्, जसलाई राज्य प्रणालीले समन्यायिकताका आधारमा सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहँदा हिजो समाजमा पछाडि पारिएका, विभेद, उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएका वर्ग तथा समुदायको जीवनको गैरराजनीतिक पाटो– सामाजिक र आर्थिक जीवनस्तरमा कस्तो रूपान्तरण ल्यायो त रु यो विशेषगरी नेतृत्व वर्गले आफैँप्रति गर्नुपर्ने प्रश्न हो । किनभने विगतमा यिनै वर्ग तथा समुदायको बृहत् उत्थान गर्ने भनेरै आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए । वास्तवमा तत्तत् वर्गका आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तरमा भने मात्रात्मक र गुणात्मक रूपान्तरण आएको छैन । हरेक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा जति श्रमशक्ति उत्पादन हुन्छ, त्यसको अनुपातमा हामीले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ । अहिले पनि विशेषगरी पश्चिम नेपालबाट हजारौँको संख्यामा जीविकोपार्जनका लागि भारतका विभिन्न स्थानमा गएर सस्तोमा श्रम बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि हजारौँ युवा खाडी मुलुकमा जान बाध्य छन् । अझै पनि नेपाली समाजले अन्तरजातीय पवित्र प्रेमलाई पचाउन सकिरहेको छैन, जहाँ नवराज विश्वकर्माहरू मारिएका छन् तर न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।
समाजमा हुनेखाने र हुँदाखाने वर्गबीचको असमानता निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै छ । राज्यका हरेक निकायमा आम सर्वसाधारणले सहज सेवा पाउन कठिनाइ छ । अहिले पनि राज्यको सेवामा पहुँचवालाको हालिमुहाली नै छ । समग्रमा भन्दा कमजोर वर्गको जीनस्तरमा अपेक्षाअनुरूपको रूपान्तरण आउन सकेको छैन ।
राज्यको नेतृत्व राजनीतिले गर्ने भएको हुँदा व्यवस्था, ऐन, कानुन जतिसुकै राम्रा बनाए पनि त्यसलाई त्यसको मर्मअनुरूप कार्यान्वयन गर्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति, इमानदारी र कार्यतत्परता भएन भने त्यसले समाजलाई सकारात्मक रूपान्तरण गर्न सक्दैन । महिला, पिछडिएको वर्ग तथा सामाजिक विभेदमा पारिएका समुदायको राज्यका हरेक निकायमा समान प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । त्यो कानुनी परिबन्दले तत्तत् वर्गलाई सङ्ख्यात्मक रूपमा राज्यका निकायमा पु¥याएर मात्रै समाजको रूपान्तरण हुन्न । एक, दुई, तीन भनेर सङ्ख्या गनेर कमजोर वर्ग तथा समुदायका मानिसलाई राज्यका कुनै निकायमा लैजाँदैमा त्यसले समग्रमा त्यो वर्ग तथा समुदायको बृहत्तर हित तथा उत्थानमा दिगो योगदान पु¥याउन सक्दैन । पदमा पुग्ने व्यक्तिको जीवनस्तर र चेतनास्तर वृद्धिमा त केही योगदान पु¥याउला तर समग्रमा त्यो समुदाय वा वर्गको त्यसले उत्थान गर्न सक्दैन ।
कमजोर वर्गको पनि प्रतिनिधित्व गराउने अहिलेको प्रणाली समावेशीकरणको अल्पकालीन एक विकल्प मात्रै हो । यसले समतामूलक समाज निर्माणमा योगदान पु¥याउन सक्दैन । त्यसकारण विगत लामो समयदेखि विभेद, उत्पीडन र बहिष्करणमा परेका वा पारिएका वर्ग तथा समुदायको वास्तविक उत्थान गर्दै समतामूलक समाज निर्माणका लागि तत–तत् वर्ग तथा समुदायको क्षमता विकासमा राज्यले लगानी गर्नुपर्दछ । अहिलेको प्रणालीलाई निश्चित वर्षसम्म कायम राख्दै त्यो अवधिमा सबै नागरिकलाई समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने दूरदृष्टि, अठोट, योजना र लगानी राज्यले गर्नुपर्दछ । जुनसुकै समुदाय वा वर्गका मानिस आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक रूपले सक्षम र सबल छन् भने उसलाई राज्यले यो वा त्यो नामको आरक्षण दिइराख्नु पर्दैन, ऊ आफैं प्रतिस्पर्धा गरेर राज्यको कुनै पनि निकायमा पुग्न सक्छ ।
अहिलेको प्रणालीले केवल व्यक्तिलाई माछा मारेर दिन्छ, माछा मार्न सिकाउँदैन । हरेक व्यक्तिलाई माछा मार्ने सीप, क्षमता र ज्ञान चाहिएको छ । त्यसमा राज्यले लगानी गर्न सक्नुपर्दछ । निश्चित अवधिमा त्यसले प्रतिस्पर्धी समाजको निर्माण गर्नेछ, जहाँ आरक्षणको आवश्यकता नै पर्दैन ।
प्रतिक्रिया