बिजुली छैन, विद्युतीय चुलो 

गाउँपालिकाको अदूरदर्शी निर्णय 

भैरहवा । रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका–७ कटैयाकी तारा पासीले गाउँपालिकाबाट विद्युतीय चुलो लगिन् । सानो छाप्रोमा परिवारसँग बस्दै आएकी उनले छिमेकीको घरबाट सबमिटर जडान गरी बिजुली ल्याएकी छन् ।

दुई वटा बल्ब र मोबाइल चार्जसम्म गर्न उनले गरेको विद्युतीय व्यवस्थापनमा गाउँपालिकाले दिएको चुलो चल्न सम्भव छैन । जसोतसो गुजारा चलाइरहेकी पासी चुलो पाए पनि अहिले परम्परागत शैली माटोको चुलोमा गुइँठा दाउराको सहारामा खाना पकाउन बाध्य छिन् । पाएको इलेक्ट्रिक चुलो उनले बोरामा बाँधेर राखेकी छन् ।

कटैयाकै अदालत यादवको पीडा पनि उस्तै छ । ‘लो भोल्टेजको समस्याले पंखासमेत चल्न मुस्किल भएको ठाउँमा गाउँपालिकाले २ हजार २ सय वाटको चुलो वितरण गरेको छ । यसको प्रयोग कसरी गरौँ’, यादवले भने, ‘इलेक्ट्रिक चुलो वितरण भइरहेको सुनेर ल्याएँ तर, विद्युत्को खपत पनि बढी हुँदो रहेछ, यहाँ विद्युत्को निरन्तरता र एकरूपता पनि नहुने भएकाले ल्याएदेखि नै थनकाएर राखेको छु ।’

मनिताकुमारीको गुनासो भने बेग्लै छ । उनले गाउँपालिकाबाट पाएको चुलो अन नै नभएपछि फिर्ता लगिन् । ‘फिर्ता नहुने भएपछि थन्काएर राखेकी छन् । पकाउनका लागि सोहीअनुसारको विद्युतीय भाँडो पनि चाहिन्छ, चार/पाँच हजार खर्च हुन्छ । प्रयोगविहीन छ, पहिलाजस्तै चुलोमै खाना बनाइरहेकी छु,’ उनले भनिन् । 

यी त केवल केही उदाहरण मात्र हुन् । गाउँपालिकाले वितरण गरेको चुलोप्रति अधिकांशको गुनासो यही प्रकृतिको छ । धुवाँ र बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले इलेक्ट्रिक चुलो वितरण गर्ने योजना ल्याएको थियो । वितरण गरिएका चुलो कति बिग्रिएको छ भने अधिकांश प्रयोगमै छैन ।

कतिपयले इलेक्ट्रिक चुलो प्रयोगमा नआएपछि बिक्री गरेको, दाइजोमा दिने गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी योजना अघि सारे पनि निर्वाचन आचार संहिताले रोकेको थियो । 

विद्युत्को समस्यासँग जुधिरहेको मर्चवार क्षेत्रमा २२ सय वाट क्षमता भएको चुलो वितरणले चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ । माटोको चुलोमा गुइँठा, दाउराले खाना पकाउँदा प्रदूषणले महिलाको स्वास्थ्यमा समस्या बढेको छ । 

कोटहीमाई गाउँपालिका–७ ले विनियोजन गरेको ३८ लाख रुपैयाँको बजेटमा यो योजना अघि सारिएको थियो । गत वैशाख १२ गते ३६ लाख ९९ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँको लागतमा १ हजार १ सय ५० थान इलेक्ट्रिक चुलो खरिद गरी वितरण गरिएको हो । स्थानीयले वडाले जनतामुखी काम नगरी नेतामुखी योजना बनाएको आरोप लागएका छन् ।

गाउँपालिकाले परम्परागत रूपबाट खाना पकाउँदा दाउराबाट निस्किने धुवाँले क्षयरोग, दम, आँखासम्बन्धी रोगबाट प्रभावित हुनुका साथै आगलागीको जोखिम बढेकाले ग्यास सिलिन्डरको अवधारणा ल्याएको थियो । मर्चवार क्षेत्रमा अझै पनि अधिकांश धरधनीले परम्परागत शैलीमा खाना पकाउँदै आएका छन् ।

दुबे कटयाका रामउजागरी यादवले वडाको ३८ लाख रुपैयाँ लगानी खेर गएको बताए । उनले भने, ‘निर्वाचनमा भोट पाउने उद्देश्यले खरिद गरिएको चुलो हो । अहिले किसान पानीको अभावले पीडित छन् । नियमित विद्युत नहुँदा कृषिमोटरसमेत चल्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा विद्युत् व्यवस्थापन गर्नुको साटो कमिसनको लोभमा चुलो वितरण गरिएको छ ।’

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन श्रीवास्तवले विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने योजना आफू आउनुभन्दा पहिलाको रहेको बताए । वडाबाट ग्यास सिलिन्डरका लागि विनियोजित बजेटलाई जनप्रतिनिधिको निर्णयअनुसार परिमार्जन गरी इलेक्ट्रिक चुलो खरिद भएको उनले बताए । (न्युज कारखाना)