धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको आव ०७८/७९ को बजेटसम्बन्धी प्रगति सार्वजनिक गरिएको छ । बुधबार मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा आव ०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रारम्भिक प्रगति सार्वजनिक गरिएको हो । आव ०७८/७९ मा ६६ दशमलव ६१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वन प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव जितेन्द्र बस्नेतले प्रस्तुत गरेको बजेटसम्बन्धी प्रगतिमा कुल बजेट ३१ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख ९० हजार मध्ये २० अर्ब ९६ करोड ६१ लख ९२ हजार मात्रै खर्च भएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट १८ अर्ब ६० करोड २० लाख ९४ हजारमा ११ अर्ब ९४ करोड ९७ लाख ५२ हजार अर्थात ६३ दशमलव २२ प्रतिशत खर्च भएको जनाइएको छ । त्यसैगरी चालुतर्फ विनियोजित बजेट १२ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख ९६ हजारमा ९ अर्ब १ करोड ६४ लाख ४० हजार अर्थात ७१ दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको कुल संशोधित विनियोजित रकम ३१ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख ९० हजारबाट प्रदेश सरकारको राजस्वसमेत गरी २९ अर्ब ४५ करोड १८ लाख ८५ हजार मात्रै वास्तविक प्राप्ति रकम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा संघीय ससर्त अनुदानसहितको गरी ८ अर्ब ४८ करोड ५६ लाख ९३ हजार रकम फ्रिज भएको छ । जसमा संघीय सरकारको अनुदानतर्फको १ अर्ब ३९ करोड ७७ लाख ४३ हजार र प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा वचत हुने खुद रकम ७ अर्ब ८ करोड ७९ लाख ५० हजार रहेको जनाइएको छ ।
प्रस्तुत गरिएको बजेट कार्यान्वयन प्रगतिमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको ७४ दशमलव ७४, प्रदेश लोकसेवा आयोगको ५३ दशमलव ५३, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ४८ दशमलव ६९, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ३९ दशमलव ८८, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ७६ दशमलव ४८, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ७५ दशमलव ७९ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ७६ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ६९ दशमलव ७८, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ७५ दशमलव ६५, प्रदेश योजना आयोगको ६९ दशमलव ५४ र स्थानीय तहहरूको ८६ दशमलव ३१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन प्रगति रहेको जनाइएको छ ।
कर्मचारी अभाव, खरिद ऐनका प्रक्रियामा जाँदा मंसिरअगाडि बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान नसक्दा बजेट कार्यान्वयनको प्रगतिमा कमी आएको सचिव बस्नेतले बताए । उनले भने बजेट कार्यान्वयनको सुरुआत साउनदेखि हुन्छ तर खरिद ऐनको प्रक्रियामा जाँदा मंसिर अगाडि काम हुँदैन ।
त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले निर्माण कम्पनीहरूले पाँच वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाइने भएकाले पनि विकास तर्फको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए । आव ०७७÷७८ मा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वय प्रगति ६६ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको थियो । चालुतर्फ ६२ दशमलव ३८ र पुँजीगततर्फ ७५ दशमलव २२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको जनाइएको छ ।
कैलाली
प्रतिक्रिया