विराटनगर । प्राकृतिकले भन्दा मानवीय कारणले विपद्को जोखिमवृद्धि भइरहेकोले यसतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने सहभागीहरूले सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले विपद व्यवस्थापन तथा रोकथामका लागि विपद् आउनुअघि नै सरोकारवालाहरूले त्यसमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । विपद्वाट आउन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनका कोष स्थापना गरेर सम्बन्धित निकायले स्थानीय स्तरमा जनचेतना फैलाउनु आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण काठमाडौंद्वारा बुधबार विराटनगरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय विपद्सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागीहरूले पूर्वाधार निर्माणमा वैज्ञानिक आधार तय गरी क्षति न्यूनीकरण गर्न सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले राहत तथा पुनस्र्थापना कार्यलाई स्थानीय तह केन्द्रित व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनले जिल्लामा बाढीपहिरोजस्ता विपद्का समयमा उद्धार जनशक्ति उत्पादन गर्न अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय तह विपद् कोषमा न्यून रकम भएकाले थप गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
प्राधिकरणका सहसचिव हरिप्रसाद घिमिरे भावी योजना र विगतमा गरेको कामको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सबैको हातेमाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए । उपसचिव डा. डिजन भट्टराईले प्रदेश तथा जिल्लामा रहेको जोखिमका सम्वन्धमा जानकारी लिनुका साथै केन्द्रले निर्माण गरेको नीति सम्बन्धमा जानकारी गराउनु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताए ।
प्रदेश–१ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी कोषमा ३ करोड ५० लाख रहेको यसलाई उद्धार कार्यमा खर्च गरिने जानकारी दिइयो । अभिमुखीकरणमा गृहमन्त्रालय, आन्तरिक मामिला कानुन मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, विपद उद्धार कार्यमा सहयोग गर्ने विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया