ब्युटी प्याजेन्ट बलात्कार घटना : हदम्याद नै न्यायको तगारो !

काठमाडौं । बलात्कार तथा यौन हिंसाविरुद्ध शुक्रबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास अगाडि युवाहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजक सदस्यबाट किशोरी बलात्कारमा परेको घटना सार्वजनिक भएपछि शुक्रबार बिहान युवाहरुले प्रधानमन्त्री निवास अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत पीडित युवतीले सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा आफूमाथि बलात्कार भएको खुलासा गरेपछि दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै युवाहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।

प्रदर्शनकारीले ‘दोषीलाई कारबाही गर, बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका मुद्दाहरूको निर्णय गर्ने फास्ट ट्रयाक अदालतको स्थापना गर, बलात्कार मुद्दामा उजुरी गर्नेलाई हदम्याद हटाऊ’लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए । बलात्कार तथा यौन हिंसामा परेको मितिले एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने हदम्याद हटाउनुपर्ने र पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिने कानुन बनाउनुपर्ने प्रदर्शनकारीको माग छ ।

शुक्रबार नै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले बलात्कार र यौन उत्पीडनको हकमा कानुनले तय गरेको हदम्यादबारे पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका गरे । शुक्रवार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले हदम्याद हटाउन आग्रह गरेका हिुन् ।

के हो हदम्याद ?

आफूलाई अन्याय परेको ब्यहोरासहितको निवेदन, उजुरी वा जाहेरी दरखास्त सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्न कानुनले तोकिदिएको निश्चित समयावधिलाई हदम्याद भनिन्छ । हदम्याद नाघेको अवस्थामा निवेदकको उजुरी वा जाहेरीमाथि कानुन बमोजिमको कारबाही हुँदैन । कानुन व्यवसायीकाअनुसार ‘घटना भएपछिको कति दिन, महिना वा वर्षभित्र पीडकलाई कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिनका लागि तोकिएको समयावधि नै हदम्याद हो । तोकिएको मितिभित्र पीडितले आघातमा रहेर बोल्न नसके वा उजुरी दिनुपर्छ भन्ने होसमा नरहे पीडकले सजाय नै पाउँदैन ।’

नेपालको मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ मा बलात्कार कसुरबारे उजुरीको हदम्याद तोकिएको छ । कानुनअनुसार हाडनातामा करणी अन्तर्गतको कसुरमा मात्रै पीडितले जहिलेसुकै उजुरी दर्ता गर्न पाउँछ । त्यसबाहेक अन्य सबै किसिमका यौनजन्य हिंसा र दुव्र्यवहारको हकमा अपराध भएको मितिले एक वर्षभित्र र पशुकरणीजस्ता अन्य कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्दैन ।

थुनामा रहेको वा नियन्त्रणमा लिएको वा अपहरण गरेको वा शरीरबन्धक लिएको व्यक्तिविरुद्ध अपराध भएको अवस्थामा थुना, नियन्त्रण अपहरण वा शरीर बन्धकबाट मुक्ति पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुरी लाग्दैन ।

‘पीडितले आफूलाई यौनजन्य हिंसा वा दुव््र्यवहार भएको रहेछ भन्ने जहिले थाहा हुन्छ त्यही बेला गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । किनकि जोकोहीविरुद्ध हुने यौन हिंसा मानसिक र भावनात्मक अवस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ,’ अधिवक्ता टिकाध्वज खडका जिकिर गर्छन् ।

एक वर्षसम्म आफूमाथि भएको हिंसा वा दुव्र्यवहारबारे बोल्न नसकेको अवस्थामा आरोपितविरुद्ध छानबिन गर्ने बाटो ठप्प हुन्छ । देशभित्र कानुनी प्रक्रियामा गएको नदेखिए अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि आकर्षित नहुने अधिवक्ता खडका बताउँछन् ।

उनी भन्छन् ‘महिलाविरुद्ध हुने हरेक किसिमका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी सन्धि सम्झौता गरेका छौँ । तर त्यस्ता समितिमा जान पनि यहाँ कारबाही भएको वा कारबाहीको प्रयास भएको हुनुपर्छ । तर यहाँ त हदम्यादका कारण उजुरी नै गर्न नपाएको स्थिति छ ।’

छानविन गर्न समिति गठन

सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी एक किशोरीमाथि आठ वर्षअघि भएको बलात्कारसम्बन्धी घटनाको छानविनका लागि समिति गठन भएको छ । गृह मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्तबहादुर कुँवरको नेतृत्वमा समिति बनाएको हो । समितिमा एसपी कृष्ण कोइराला, डीएसपी कोपिला चुडाल, हरि बस्नेत र इन्स्पेक्टर सपना खड्का सदस्य छन् ।

बुधबार एक युवतीले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा २० वटा भिडियो क्लीप सार्वजनिक गर्दै १६ वर्षको हुँदा आफूमाथि एक सौन्दर्य प्रतियोगिताका सञ्चालकले बलात्कार गरेको खुलासा गरेकी थिइन् । मोडल ग्लोबल भिसाज कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक समेत रहेका मनोज पाण्डे नामक ती व्यक्तिले भिडियो समेत खिचेर ब्ल्याकमेल गर्दै ६ महिनासम्म जबरजस्ती करणी गरेको उनको भनाइ छ ।

यस विषयमा उनले पूर्वमिस नेपाल माल्भिका सुब्बालाई पनि बताएको खुलाएकी थिइन् । तर उनले न्यायका लागि सहयोग नगरेको उनले बताएपछि सुब्बाको पनि आलोचना भएको थियो । सुब्बाले त्यसवेला उनको कुरालाई सामान्यरुपमा लिएकोमा माफी मागेकी छन् । बलात्कारको मुद्दामा एक वर्षे हदम्याद रहेका कारण कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन जटिलता रहेको प्रहरीको भनाइ छ । शुक्रबार युवाले बलात्कारको कानूनमा रहेको हदम्याद हटाउन माग गर्दै बालुवाटारमा धर्ना पनि दिएका छन् ।

तर अन्य विभिन्न ऐनमा पनि टेकेर मुद्दा चलाउन सक्ने अवस्था रहेका तर्फ पनि कानूनी परामर्श लिने काम भइरहेको एसएसपी कुँवर बताउँछन् । उनी नेतृत्वको समितिका सदस्य एसपी कोइराला नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार पीडितको घरमा पुगेर भेट गरेको छ । काउन्सिलरसहितको टोलीले उनीसँग कुराकानी गरेको हो । कुँवर भन्छन्, ‘सामान्य कुराकानी गर्ने काम भयो, कानूनी परामर्श लिएर अघि बढ्छौं ।’