एआईजीमा बढुवा प्रकरण : दर्ज्यानीचिन्ह र रिट सँगसँगै

काठमाडौं । सरकारले बिहीबार तीन जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गरेको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । बढुवामा असन्तुष्ट डीआईजीहरु क्रमशः ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीले सरकारको निर्णयलगत्तै सर्वोच्च पुगेर रिट दर्ता गराएका हुन् । यसअघि सरकारले डीआईजीहरु क्रमशः वसन्त पन्त, धिरजप्रताप सिंह र रविन्द्रबहादुर धानुकलाई एआईजीमा बढुवा सिफारिस गरेपछि अर्याल र कार्कीद्वयले लोक सेवा आयोगको पुनरावलोकन समितिमा उजुरी पनि दिएका थिए ।

समितिले बुधबारमात्रै बढुवा सिफारिसलाई नियमसंगत भएको राय सरकारलाई दिएको थियो । अर्याल र कार्की प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापाक्षेत्रीका ब्याजी हुन् । पुनरावलोकन समितिले निर्णय दिएपछि सरकारले बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बढुवालाई बैधानिकता दिएको थियो । सरकारले बढुवा गरेपछि प्रहरी मुख्यालयमा पन्त, सिंह र धानुकले दज्र्यानीचिन्ह (एआईजीको फूली) पनि लगाइसकेका छन् । उनीहरुलाई आईजीपी क्षेत्री र एआईजी विश्वराज पोखरेलले दज्र्यानीचिन्ह लगाइदिएका हुन् ।

बढुवामा असन्तुष्ट डीआईजीहरु क्रमशः ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीले सरकारको निर्णयलगत्तै सर्वोच्च पुगेर रिट दर्ता गराएका हुन् ।

‘बढुवा सिफारिस गर्दा नै सरकारले गल्ती गर्यो । कि त पुरानो ब्याजी एउटैलाई छुन हुने थिएन । सबै नयाँ गरेको भए, हामीलाई पनि चित्त बुझ्थ्यो,‘ रिट दायर गर्नेमध्येका एक डीआईजीले भने, ‘दलहरुले प्रहरीलाई खेलौना बनाउने कार्य रोकिनु पर्छ भनेर रिट दायर गरेका हौं ।’ चैत २० गते सर्वोच्चले पेशी तोकेको छ । रिट हाल्नेमध्येका डीआईजी ईश्वरबाबु कार्कीले त सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ट्वीट गरेरै आफ्नो असहमति जनाएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘२९+ बर्षको सेवापछि स्वतः प्राप्त गर्नुपर्ने प्रतिफलबाट विमुख म जस्तासँग भविष्यमा आउनसक्ने ‘अवसर’ को बारेमा विमर्श गर्दैगर्दा त एकछिनका लागि निकै ठुलै मानिस पो भइएछ कि भनेर भ्रममा रमाइयो पनि । अर्कोतिर ‘खै कुन्नि के के लगाएर’ ठेगान लगाइदिनेसम्मको कुरा आए ।’ उनले बढुवाको बिषयवस्तु न्यायालय प्रवेश गरेकाले यसको निक्र्यौल नभएसम्म अब उप्रान्त यस विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी नगर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् ।

दरवन्दी थप र स्थापित नजिर
सरकारले चाहेको बेला आफुखुसी दरवन्दी थप्ने र घटाउने खेल यो मात्रै होइन । यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि शेरबहादुर देउवाले प्रहरीमा १५ जना एआईजीको दरवन्दी थपेका थिए । पछि आवश्यक्ता नरहेको भन्दै थपिएका एआईजीलाई फाजिलमा राखिएको थियो । तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा प्रहरीमा पाँच जना एआईजीमात्रै राख्ने निर्णय गराए, गृह मन्त्रालयमार्फत । तत्कालीन समयमा तीन जना एआईजी थिए, हरिबहादुर पाल, प्रद्युम्न कार्की र निरज शाही । ओलीले चलाखी ढंगबाट दुई जना क्रमशः विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापालाई एआईजीको फूली लगाइदिए । त्यसको सर्वत्र विरोध भयो । प्रहरी संगठनभित्रै सरकारको आलोचना भएपनि कसैले कतै उजुरबाजुर गरेनन् ।

आईजीपी क्षेत्रीले पनि सरकारको निर्णयमा लालमोहर लगाइदिए । सरकारको निर्णयमा क्षेत्रीको के नै लाग्थ्यो र । असहमति जनाउँदा पद नै धरापमा पर्ने देखेपछि क्षेत्रीले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । ओलीपछि देउवाले सरकारको नेतृत्व समाले । फेरि उनले तीन वटा पद थपेर पन्त, सिंह र धानुकलाई एआईजी बनाए । ओली सरकारको पालामा बनाएका एआईजीले प्रहरी नेतृत्व लिने भएपछि आगामी चुनावमा असरपर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसकै नेता तथा कार्यकर्ता र निकट व्यापारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाएका थिए ।

देउवाले चाहेको भए यो निर्णय रोक्न सक्थे । तर, उनले त्यसो गरेनन् । चुनावमा आफुखुसी प्रहरी नेतृत्व बनाउने दाउमा लागे, प्रधानमन्त्री देउवा पनि । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा देउवाकै दबाबमा कनिष्ठ डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेका थिए । केही घण्टा पनि नबित्दै अर्का प्रत्यासी डीआईजी नवराज सिलवाल सर्वोच्च पुगे । किर्ते कार्यसम्पादन मुल्यांकन बुझाएको भन्दै सिलवालमाथि छानविन भयो । अदालतमा लामो बहसपछि कार्यसम्मपादन मुल्यांकनकै आधारमा डीआईजी प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनाइयो । सिलवाल एमालेको टिकट पाएर ललितपुरको सांसद बने । चन्द पनि कांग्रेसकै कोटामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त बने । अर्याल अहिले गुमनाम छन् ।

बढुवामा चित्त नबुझेर सिलवाल अघि अन्य बरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरु पनि सर्वोच्च गएको देखिन्छ । एआईजीको पद खाली हुँदाहुँदै बढुवा नगरेको भन्दै डीआईजी यादव अधिकारी सर्वोच्च पुगेका थिए, २०७१ साल साउनमा । तत्कालीन समयमा गृहमन्त्री बामदेव गौतम थिए । उनले नौ जना डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गरेका थिए । खनालअघि डीआईजी पर्शुराम खत्री पनि पुनरावेदन अदालत पाटमा पुगेका थिए । खत्रीले दायर गरेको रिटमा पाटनले बढुवा सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । पछि सिफारिस सूची बदलिको थियो । त्यसो त उपेन्द्रकान्त अर्याललाई सरकारले आईजीपीमा नियुक्त गरेपछि उनकै ब्याजी डीआईजी पार्वती थापा पनि सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । तर, फैसला भने उनले अवकाश पाएपछि मात्रै आयो ।

राजेन्द्रसिंह भण्डारी (पूर्वएआईजी)

क्षणिक स्वार्थले प्रहरीलाई कमजोर बनाउँछ : राजेन्द्रसिंह भण्डारी (पूर्वएआईजी)
राजनीतिक दलको क्षणिक स्वार्थले प्रहरीलाई कमजोर बनाउँछ । सरकारले विधि, प्रक्रिया र पद्धतिलाई कुनामा थन्क्याएर मनोमानी ढंगले प्रहरीलाई नियन्त्रण गर्न खोजेमा प्रहरी संगठन दिसाहीन हुनपुग्छ । स्वार्थ समुहले प्रहरी संगठनको संरचना र प्रणालीलाई जरैदेखि ध्वस्तपार्ने काम विगतदेखि नै भइआएको छ । चेन अफ कमाण्डमा चल्ने संगठनको वृत्तिविकास नियमसंगत हुनु जरुरी छ । राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई बढुवा गर्दा शान्ति सुरक्षामा प्रत्यक्ष खटिने सुरक्षाकर्मीको मनोबलमा असरपर्छ ।

दरवन्दीको आवश्यक्ताको पहिचान नै नभई अघिल्लो सरकारले थप्यो र हामी पनि थप्छौं भनेर होडबाजीमा दरवन्दी थपिंदै जाने र आवश्यक्ता नदेखेपछि हटाउने प्रवृत्ति राम्रो होइन । अवैज्ञानिक र अस्वस्थ होडले संगठनको पिरामीड संरचनालाई ध्वस्त बनाइरहेको छ ।

नेताले आफुखुसी संगठन चलाउने र स्वार्थसिद्धका लागि नेताको ढोकाढोका चहार्ने प्रहरी अधिकृतबीचको सम्झौताले संगठनको वृत्तिविकासमा कदापि फाइदा पु¥याउँदैन । प्रहरी संगठनलाई दलीय प्रभाव र गुटगत अभ्यासबाट मुक्त नगराएसम्म मुलुकमा सुशासन र कानुनी राज्य स्थापना हुनसक्दैन ।