के हो नेपालको राष्ट्रवाद ?

कृष्ण बोहरा

सबै देशले सर्वप्रथम हेर्ने राष्ट्रिय स्वार्थ नै हो । एक व्यक्ति र अर्को व्यक्तिबीच भावनात्मक आधारमा पनि सहयोग आदानप्रदान हुन्छ, तर एक देश र अर्का देशबीचको सहयोग आदानप्रदान भावनात्मक आधारमा होइन कि आपसी स्वार्थका आधारमा हुन्छ । छिमेकी मुलक चीनको नेपालसँगको राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको नेपाली भूमि तिब्बत पृतकतावादका लागि प्रयोग नहोस् भन्ने नै हो । यसैगरी हाम्रो मुलुकको चीनसँगको स्वार्थ भनेको भारतवेष्टितको लामो अभिशापबाट मुक्ति मिलोस् भन्ने नै हो । तर पछिल्ला समयमा षड्यन्त्रहरू धेरै भए ।

नेपाल भूपरिवेष्टित मात्र नभएर भारत वेष्टित देश हो । यसैले यस देशको विकास र समृद्धीका लागि नेपाल र नेपालीले जे जति कल्पना गरे पनि भारतीय स्वार्थका कारण नकारात्मक परिणाम आइरहेको छ । राष्ट्रवादी शक्ति हुँ भनेर जो जो अगाडि आए तिनीहरू पुनः पलायन भएर गए । उदाहरणका लागि माओवादी नेतृत्वको पहिलो सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परम्परा तोड्दै पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा चीन गए । त्यस समयमा चीनमा ओलम्पिक खेल पनि भएको थियो । जब प्रधानमन्त्री प्रचण्डको फिर्ती सवारी भयो । नेपालको एयरपोर्टमै पत्रकारहरूले सोधेको एक प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘अनौपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा चीन गएको हुँ, मेरो औपचारिक प्रथम विदेश भ्रमण भारतमै हुनेछ ।’ त्यतिबेलासम्म प्रचण्डले क्रम भंग गर्ने, छलाङ मार्ने कुराहरू पटकपटक गर्थे, नेपाली जनताले पनि ज्यादै आँटिला नेताका रूपमा प्रचण्डलाई लिने गरेका थिए । यतिसम्म कि नेपाली कांग्रेसका नेताहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले समेत शान्ति प्रक्रियाका बेला प्रचण्डलाई हिम्मतदार नेता भनेका थिए । तर, छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन भ्रमणबाट फर्कने क्रममा विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जुन अभिव्यक्ति दिए त्यो सँगै जनताले उनीप्रति शंका गर्न थाले । केही समय लगत्तै तर पशुपतिनाथ मन्दिरको पुजारी (भट्ट) प्रकरण आदिबाट पुनः उनी उग्र राष्ट्रवादीका रूपमा देखिएका थिए । आज आएर एमसीसी प्रकरणसँगै प्रचण्डको राष्ट्रवाद शंकाको घेरामा उभिएको छ ।

एमसीसी प्रकरणमा प्रचण्ड किन गले ? भन्ने सन्दर्भका भित्री पाटाहरूलाई समेत विवेचना गर्न थालिएको छ । जसमध्ये मुख्य कारण मानवअधिकार उल्लंघनको अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगले दण्डित गर्नसक्ने डरका कारण प्रचण्डले अमेरिकासमक्ष तुम शरणं गरेका हुन सक्छन् । अमेरिकाले मात्रै होइन स्वयं भारतीय सत्ताले पनि आफूले भनेको नमाने हेग अदालतको मान्यताअनुसार अघि बढ्ने भनेर प्रचण्डलाई धम्क्याइरहेछ सायद । झन् अमेरिकी सरकारको यस्तो दबाब नहुने कुरै भएन ।

नेपालमा विदेशी प्रभुहरूसँग झुक्न नचाहने वाककलामा निपूर्ण प्रभावशाली जननेता मदन भण्डारी हुन् । कूटनीतिक चातुर्यताको मामिलामा राजा वीरेन्द्र पनि कम होइनन् । तर यी दुबैजनालाई विभिन्न ढंगले सिध्याइएको छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि शक्तिलाई यस विषयमा अब चासो पनि छैन । परिस्थितिले अझै राष्ट्रका नाममा सहिद बन्न लामबद्ध हुन आह्वान गरेजस्तो देखिन्छ । एउटा कुरा साच्चै हो कि नेपालका जनतादेखि नेतासम्म यसका लागि तयार हुनपर्ने हाम्रो बस्तुगत बाध्यता हो । हाम्रो देशको राजनीतिक इतिहासको परिवेशले यही भनिरहेछ ।
आज आएर एमसीसीजस्तो बिकासे सहयोगको नाममा नेपाललाई अमेरिकी खेमामा ध्रुवीकरण गर्ने कुचेष्टा भएको छ । यो बिकासे योजना इन्डोप्यासेफिक रणनीतिको अंग भएको कुरा प्रष्ट भएको छ । यसैले नेपालको परम्परागत असंलग्न परराष्ट्र नीतिको यहीनेर विसर्जन भएको पनि भन्न सकिन्छ ।

दक्षिणतर्फको भारतको हेपाइ, चेपाइ र सीमा अतिक्रमण पनि नेपाली इतिहासमा निकै लामो छ । चाहे ब्रिटिस कालमा होस्, चाहे स्वतन्त्र भारतको वर्तमान कालखण्डमा होस्, नेपालाई सके उपनिवेश नभए अर्धउपनिवेश बनाउने कुचेष्टा निरन्तर अघि बढिरहेको छ । यो खतराबाट ढुक्क हुने परिस्थिति निर्माण नभएसम्म राष्ट्रवादी भएर बाँच्न सकिने अवस्था देखिएन । यो परिस्थितिलाई फेर्न सक्नु नेपाल र नेपालीका लागि अहं महत्वको सवाल हो ।

तर, यो परिस्थिति कहिलेसम्म कायम रहन्छ त ? प्रश्नको जवाफ आशाजनक छैन । हाम्रो धरातलीय यथार्थता नै यही हो । जबसम्म हाम्रो स्थिति भारतवेष्ठित मात्र भइरहन्छ । तबसम्म यो अवस्था कायमै रहन्छ । नेपाललाई भारतवेष्टित मात्र हुनबाट बचाउन उत्तरतिरका १२÷१४ कति नाकाहरू छन्, सबै खोल्नुपर्दछ । यी नाकाहरूमा सडक र रेल यातायातले जोड्दै आवागमनमा सजिलो बनाउनु पर्दछ । नेपाललाई अत्यावश्यक पर्ने बस्तुहरू जब हामी उत्तरी छिमेकी देशबाट पनि सजिलै ल्याउन सक्ने वातावरण बन्दछ तब दक्षिणतिरबाट हेपिनुपर्ने अबस्था बिस्तारै हटेर जाने सम्भावना देखिन्छ । उत्तरी छिमेकी देशको नेपालमा यसरी सडक र रेल यातायातले जोडनसके आफ्नो सामान सजिलै छोटो दुरीबाट भारतीय बजारमा पु¥याउन सक्ने भएकाले उसको स्वार्थ अनुकूल पनि हुन जान्छ । अर्काे कुरा तिब्बत मामिलालाई उचाल्दै नेपाली भूमिमा खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई चीन सधैँ निस्तेज पार्न चाहन्छ । यसैले पनि नेपाललाई ऊ प्रभावमा राखिरहन चाहन्छ । उसको अहस्तक्षेपको नीतिको कारण आपसी हितबाहेक अरू बक्र दृष्टी नरहेको देखिन्छ । यसैकारण हाम्रो उत्तरी छिमेकी देशसँग हातेमालो गर्दै आफ्नो देशको समृद्धीमा सदा अघि बढन सके समस्याको समाधान हँुदै जाने सम्भावना टड्कारो देखिन्छ ।

देशको यो परिस्थितिलाई सायद नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् । यसैले त नेपाली जनता सधैँ राष्ट्रियताको पक्षमा छन् । राष्ट्रियताको पक्षमा भएको कुनै पनि समारोहमा जनसमुन्द्र उल्टिएको देखिन्छ । राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्ने कांग्रेस हुन कि कम्युनिस्ट तालीको, गडगडाहट सुनिन्छ । यो नै नेपालको अहिलेको बस्तुगत यथार्थता हो । जो नेताले बास्तविक धरातलमा दरो पाइला टेक्छ, त्यो नै अगाडि बढ्न सफल हुने हो । राष्ट्रवादको मामिलामा कसैको विश्वास घृणा र मायाले खासै अर्थ राख्दैन । सबै देशले सर्वप्रथम हेर्ने राष्ट्रिय स्वार्थ नै हो । एक व्यक्ति र अर्को व्यक्तिबीच भावनात्मक आधारमा पनि सहयोग आदानप्रदान हुन्छ, तर एक देश र अर्का देशबीचको सहयोग आदानप्रदान भावनात्मक आधारमा होइन कि आपसी स्वार्थका आधारमा हुन्छ । छिमेकी मुलक चीनको नेपालसँगको राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको नेपाली भूमि तिब्बत पृतकतावादका लागि प्रयोग नहोस् भन्ने नै हो ।

यसैगरी हाम्रो मुलुकको चीनसँगको स्वार्थ भनेको भारतवेष्टितको लामो अभिशापबाट मुक्ति मिलोस् भन्ने नै हो । तर, पछिल्ला समयमा षड्यन्त्रहरू धेरै भए । एक चीन नीतिलाई नेपालले हार्दिकतापूर्वक साथ दिएबापत चीनले नेपाललाई धेरै सहयोग पु¥याउँदै आयो । नेपालाई चीनले आफ्नो सडक सञ्जालसँग पनि जोडिदियो । जब रेलवे सन्जालले समेत नेपाललाई जोड्ने अभियानअन्तर्गत चीनले सिगात्सेदेखि केरुङसम्म विश्वकै सर्वाधिक उचाइको रेल मार्ग निर्माण आयोजना अघि बढायो, त्यसपछि नेपालमा भारतीय अवरोधले मात्रै नपुगेर अमेरिकासमेत मिसिन आइपुग्यो । एमसीसी संझौता त्यसैको उपज हो । चिनियाँ रेल वे सञ्जालले काठमाडौं जोडिनासाथ भारतवेष्ठित भएर रहनुपर्ने नेपालको अभिशाप सकिन्छ । त्यसपछि नेपालाई हेप्न सकिन्न, नेपाललाई अर्धउपनिवेश बनाउने प्रयत्नमा पूर्णविराम लाग्छ भन्ने सोचमा भारत पुग्यो । यो यथार्थ पनि हो । तर, चीनले जुन कुरा बुझेर नेपालसम्म रेल वे संजाल जोड्न खोजेको छ, त्यो कुरा नेपालका नेताहरूले बुझीबुझी पनि बुझ पचाए ।

हिजोसम्म नेपाली जनतामा शिक्षा तथा चेतनाको स्तर कम थियो । कुन नेताले आफ्नो देशको पक्षमा काम गरेको छ कुन नेताले अर्काको देशको पक्षमा काम गरेको छ ? भन्ने भेउ पाउन सक्ने जनसंख्या थोरै थियो । तर अब यो स्थिति रहेन, नेपालको हित के मा छ ? अहित के मा छ ? भनेर बुझ्ने चेतनाको विकास अधिकांश नेपालीमा भइसकेको छ । अबका दिनमा यो चेतनास्तर अझै बढ्ने निश्चित छ । राष्ट्रको हितको पक्षमा नेपाली जनता हिजो पनि थिए, तर राष्ट्रहितको विधिबारे खासै धेरै मेसो थिएन, नेपालको राष्ट्रहित कहाँनिर अड्केको छ भन्ने मेसो पनि हिजोका दिनमा कमै जनतालाई मात्रै थियो । तर, भारतले पटकपटक नाकाबन्दी लगाएर च्याप्दै गएपछि दूरदराजका सामान्य जनताले पनि थाह पाएका छन् कि, उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनसँग कम्तिमा पनि एउटा नाकामार्फत रेलवे संजाल र अन्य चार÷पाँच वटा नाकामार्फत चार लेनको सडक सन्जालले नजोडेसम्म नेपालको राष्ट्रियता धराप उन्मुख भइरहन्छ भन्ने कुरा जनताले बुझे । नेपालमा अमेरिकाको स्वार्थ के छ ? भारतीय स्वार्थ के छ ? चिनियाँ स्वार्थ के छ ? भन्ने कुरा पनि नेपाली जनताले बुझेका छन् ।

यसैले अबको निकै वर्षसम्म सत्तामा भएको र नभएको अवस्थामा पनि देशको राजनीतिको केन्द्रमा राष्ट्रवादी शक्ति नै भइरहने कुरा निर्विवाद सत्य हो । तर राष्ट्रवाद नारामा मात्र सीमित नभएर व्यवहारमा लागू भएको देखिनु पर्दछ । राष्ट्रवादको नारा लगाउन न कुनै दल कोहीभन्दा कम छैनन्, कुनै नेता पनि कोहीभन्दा कम छैनन्, तर व्यवहारमा भने उल्टो देखिएको छ । स्वयं प्रचण्डले समेत चीनको भ्रमणलाई औपचारिक भन्ने हिम्मत गर्न सकेनन् । नेपाली कांग्रेसका सन्दर्भमा सुशील कोइरालाको मूल्यांकन गर्ने हो भने संविधान निर्माणका बेला उनले राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिए । यसैकारण उनले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालमा भारत भ्रमणको अवसर पाएनन्, संविधान जारी गर्ने बेला भारतले नाकाबन्दी लगायो । तर, तिनै सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको नेपाली कांग्रेसको बैठकले भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई ‘नाकाबन्दी’ भनेर आफ्नो माइन्युटमा उल्लेख गर्न डरायो । हामी भारतसँग डराउनुपर्ने मुख्य कारण भनेकै व्यापार तथा पारवहनका लागि अर्को विकल्प नहुनु हो । त्यसैले कुनै पनि हालतमा उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनमार्फत पनि व्यापार र पारवहनको सुविधा लिनसक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने वाध्यता हामीलाई छ । तर नेपालमा तिब्बत पृथकतावादका लागि अमेरिका सक्रिय हुने हो भने चीनले त्यो पूर्वाधार निर्माणमा चासो देखाउँदैन ।