विकास र अवसरका ढोका खुलेका छन्

दिलमाया बुढा, अध्यक्ष, कुमाख गाउँपालिका सल्यान

सल्यानका १० स्थानीयतह मध्ये महिलाको नेतृत्वमा एउटा मात्र गाउँपालिका छ, त्यो हो कुमाख गाउँपालिका । जनयुद्धका समयमा कुशल नेतृत्व गरेकी दिलमाया बुढाले गाउँपालिकाको पनि सफल नेतृत्वका साथ अगाडि बढाउँदै छिन् । कार्यकालको अन्तमा आउँदासम्म पनि आफनो क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा विशेष ध्यान दिएकी उनी सहिद पत्नी पनि हुन् । निडर र सहासी महिलाको रूपमा चिनिने बुढासँग सौर्य दैनिकका लागि रमेशकुमार वलीले गरेको संवादको सम्पादित अंश :

कार्यकालको अन्तिम वर्षमा हुनुहुन्छ आफ्नो कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
मैले यस कार्यकाललाई चुनौती र अवसरको रूपमा लिएको छु । नेपालको सन्दर्भमा संघीयता र गणतन्त्र बिल्कुलै नयाँ विषयहरू थिए । हामी जनुयद्ध लडेर आएका र तत्कालिन अवस्थामा सरकार चलाइरहेका व्यक्तिहरूबीचको समझदारीले देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो । हामी नयाँ थियौँ, स्थानीय सरकार चलाउन गाह्रो थियो । यहाँको संरचना गाउँविकास समितिजस्तो पनि थिएन । त्यसले स्थानीय तहमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, कार्यविधि, कानुन लगायतका थुप्रै कामहरू एकैसाथ गर्नुपर्दा एकदम गाह्रो भयो । तैपनि सबैको सहयोग र साथले हामीले हाम्रो कार्यकालमा गाउँपालिकाभित्र आवश्यक भौतिक संरचना, आवश्यक कानुन, विधि, विधानहरू तयार पारेका छौँ । अब आउने नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले हामीले जस्तो धेरै कुरामा दु:ख गर्नुपर्दैन जस्तो लाग्छ । त्यसैले हामीले हाम्रो कार्यकाल सफल भएको महसुस गरेका छौँ ।

जनताले संघीयताको अनुभूत गर्न पाएका छन् त ?
हाम्रो स्थानीय तहमा जनताहरूले पूर्ण रूपमा विकासको अनुभूति गर्न नपाए पनि विकास र अवसरका ढोकाहरू खुलेका छन् । स्थानीयतहमा हामीले गरेका विकास निर्माणका कार्यहरूमा जनताहरू पहिलेभन्दा बढी सहभागी हुने अवसर पाएका छन् । पुरानो संरचना हुँदा गाउँ विकास समितिमा आउने बजेट र संघीयतापछि आएका बजेटको मात्रै तुलना गर्ने हो भने पनि धेरै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ । अहिले जनताका धेरै कामहरू उनीहरूको घर आँगनबाटै सम्पादन गर्दै आएका छन् । पहिलेका भन्दा विकास निर्माण बढी भएको छ । रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा हामीले धेरै कुराहरू गर्न सफल भएका छौँ । यसले पनि जनताहरूले संघीयताको अनुभूति गर्न पाएका छन् जस्तो लाग्छ । संघीयता र हाम्रो उद्देश्य भनेको जनताले सरकारी सेवा सुविधा घर आँगनबाटै प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने हो । यसका लागि हामीले दिनरात खटेर काम गरेका छौँ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत अधिकारका क्षेत्रमा भएका खास परिवर्तनचाहिँ केके हुन् ?
कुमाख गाउँपालिका जिल्लाको दुर्गम स्थानको रूपमा लिइएको क्षेत्र हो यस क्षेत्रमा पनि शिक्षा स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता कुराहरूको समस्या थियो । स्थानीय सरकार आइसकेपछि यी विषयहरूमा जनताले अनुभूति गर्नेगरी परिवर्तन गरेका छौँ । गाउँपालिकामा प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरेका छौँ । यसका साथै विद्यार्थी संंंख्याको आधारमा विद्यालयहरूमा गाउँपालिकाबाट सेवा सुविधा पाउने गरी स्वयंसेवक शिक्षकहरूको व्यवस्था गरेका छौँ । यसका साथै गाउँपालिका भित्र डिप्लोमा तहको प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने तयारी पनि भएको छ । यसका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले भौतिक संरचनाहरू निर्माण तथा स्तरोन्नति गरेका छौँ । यस क्षेत्रमा खानेपानीको चरम अभाव भएका स्थानहरूको छनौट गरी योजनाहरू सञ्चालन गरेका छाँै । यसका लागि हामीले हरेक घर परिवारमा एक परिवार एक धारा अभियान सञ्चालन गरेका छौँ ।

तथ्याकंको आधारमा भन्दा कुन कुन क्षेत्रमा परिवर्तन देखिएको छ ?
यस क्षेत्रमा वस्तीहरूमा खानेपानी अभाव थियो । अहिले हामीले धेरै क्षेत्रमा खानेपानी पुगेको छ । यस गाउँपालिकामा धेरै स्थानहरूमा विद्युतीकरण गरिएको छ । गाउँपालिकाभित्र १५ शय्याको अस्पताल निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । गाउँपालिका भित्रका सबै वस्तीहरूलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने गरी योजनाहरू सञ्चालन गरिएका छन् । गाउँपालिकाभित्र नै प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्था गरिएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि आइसोलेसन तयार गरिएको छ । समग्र रूपमा भन्नुपर्दा गाउँपालिकाभित्र आवश्यक आधारभूत पूर्वाधारहरू केही तयार गरिएको छ केही योजनाहरू सञ्चालन र सम्पन्न हुने क्रममा छन् ।

बेरोजगारीको समस्याको बारेमा केही परिवर्तन भएको छ कि ?
गाउँपालिका भित्रका जनतालाई रोजगारीका अवसर दिने कोसिसमा छाैं। यस गाउँपालिकामा हामीले बाहै्र महिना रोजगारी दिन नसके पनि केही हदसम्म रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेका छौँ । यसबाट यस क्षेत्रका महिलाहरू बढी लाभान्वित भएका छन् । संघीय सरकारको सयदिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र गाउँपालिका रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारीको अवसर प्रदान गरिएको छ भने स्वरोजगारीका लागि गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिएको छ । यसका साथै विकास निर्माणका कर्यहरूमा समेत स्थानीयहरूलाई समावेश गर्ने लक्ष लिई आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छाँै । यसले पनि महिलाहरूले अवसर पाएको खण्डमा गर्न सक्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण यहाँ छ । यसका साथै गाउँपालिकाबाट अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरूअन्तर्गत स्वरोजगार बनाउने नीति अनुरूप कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

स्थानीय सरकार चलाउन खास समस्या के के रहेछन् ?
स्थानीय सरकार चलाउँदै गर्दा सबैभन्दा चुनौतीको रूपमा मान्छेको सोच बदल्ने कुरा देखियो । हामी त नयाँ व्यवस्थाका नयाँ जनप्रतिनिधिहरू हौँ त्यसैले पनि यहाँ मानिसहरूको सोच र शैली पुरानो भएकोले पनि त्यसलाई परिवर्तन गर्न खास चुनौती देखियो । यही सोचले हामीले परिवर्तन गर्न लागेका कुराहरूलाई समेत प्रभावित ग¥यो । यसका साथै स्थानीय सरकार सञ्चालनका क्रममा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीचमा भएका असमझदारीले हामी पनि प्रभावित भएको अनुभूति गर्यौं । यसका अलवा स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गर्ने कुरा पनि चुनौतीका रूपमा रहे ।

स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधानको उत्खनन् र उपयोग कत्तिको व्यवस्थित गर्नुभएको छ ?
यस गाउँपालिकामा खास स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनहरू धेरै छैनन् । तैपनि यहाँ भएका स्थानीय जडीबुटीहरूको निकासीका लागि व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको छ । यस क्षेत्रमा त्यस्ता आयस्रोत हुने प्राकृतिक स्रोत साधनहरू नभएकोले पनि हामी संघीय र प्रदेश सरकारमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

आर्थिक पारदर्शिताका चुनौतीहरू के कस्ता छन् ?
गाउँपालिकामा आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्ने लक्ष लिएका थियौँ तैपनि हामीसँग दक्ष र अनुभवी कर्मचारीको अभावले गर्दा केही कागज प्रक्रिया नमिल्दा बेरुजु आएको छ । नेपालमा पहिलोपटक संघीय गणतन्त्र आएको र हामी जनप्रतिनिधिहरू समेत नयाँ भएको कारणले पनि हामीलाई समस्या भएको छ । यसका लागि हामीले आफनै कानुन नीति विधान बनाउनुपर्ने भएकोले कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धमा केही समस्या आएको पनि हो । यही कारणले गर्दा आर्थिक पारदर्शितामा कागजी रूपमा केही समस्या आएको महसुस गरेका छौँ ।

यसमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट कस्तो सहयोग पाउनुभयो ?
गाउँपालिमा भएका सबै क्रियाकलापहरू विवादरहित ढंगले सञ्चालन गरेका छौँ । यो सबै जनप्रतिनिधीहरू र कर्मचारीहरूको सहयोगबाट मात्र सम्भव छ । यस विषयमा यहाँले अरूलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ । कार्यकालको अन्तिमसम्म आइपुग्दासमेत हाम्रो गाउँपालिकामा कुनै पनि किसिमको विवाद आएको छैन, यो सकारात्मक पक्ष हो ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको व्यवहार कस्तो पाउनुभयो ?
संघ प्रदेश र स्थानीय सरकार भनेका एकअर्काका परिपुरक अंग हुन् । यसकारण पनि संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई जति बलियो बनाए त्यति हामी बलियो हुन्छौँ भन्ने कुरा बुभ्mन सकेनन् । अर्को कुरा संघ र प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर जाने हो । तर, त्यसरी जान सकेन । यसरी समन्वय गरेर नजाँदा योजनाहरू डुप्लिकेसन हुने तथा स्थानीय सरकारलाई जानकारीसमेत नहुने अवस्थाहरू सिर्जना भए । यो समस्याको रूपमा आयो ।

तपाईंले चाहेर पनि गर्न नसकेका काम केही छन् ?
हामीले स्थानीय तहको चुनावमा जादै गर्दा यहाँका जनताहरूसँग केही प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थियौँ । ती मध्ये हाम्रो कार्यकालभित्र धेरै हदससम्म पूरा गरेका छौँ । तर, काम गर्दै गर्दा हामीले दुईवटा काम गर्न सकेका छैनौँ । एउटा काम भनेको कुमाख गाउँपालिकाभित्र बहुमुखी क्याम्पस स्थापना गर्ने लक्ष थियो र अर्को भनेको किसानहरूलाई कृषि पेन्सनको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थियौँ । यी काम हामीले पूरा गर्न सकेका छैनौँ । तै पनि क्याम्पस सञ्चालनका लागि छलफल अगाडि वढाइसकेका छौँ । किसानलाई पेन्सनको विषयमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले केही व्यवस्था गर्ने र त्यसका आधारमा गाउँपालिकाले गर्ने भन्ने भएर अहिलेसम्म हामी पर्खेर बस्यौँ । तर, उनीहरूले केही पनि नगरेपछि गाउँपालिकाले यसलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

अन्त्यमा थप केही भन्न चहानुहुन्छ ?
नेपालमा संघीयताको विषय नयाँ भएकोले धेरै समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था थियो । संघीयताका विषयमा धेरैले नबुझेका कारण पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखियो । तर, हामीले सुरुमा धेरै समस्या भोगे पनि अब आउने जनप्रतिनिधिहरूले भने यति समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छैन । किनभने हामीले आवश्यक कानुनहरू निर्माण गरेका छाैं, विकासका पूर्वाधारहरू स्थापना गरेका छौँ । यसले पनि अब संविधान, सघीयता कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ भन्ने विस्वास छ ।