पाँचथर । प्रदेश नम्बर १ सरकारले स्थानिय तहरुसग बजेट तर्जुमा तथा राजस्व परिचालन सम्बधी अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ । शुक्रबार फिदिममा आयोजित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश न १ सरकार बिराटनगरेले भेलाको आयोजना गरी अन्तरक्रिया गरेको हो । योजना तर्जुमामा ताप्लेजुङ र पाँचथरका नगर तथा पालिका प्रमुख उपप्रमुख, कार्यकारी प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाइ प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङले बटम थिचेर उद्घाटन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल, आर्थिक मामिला महासाखाका प्रमुखहरुको उपस्थितिमा बिभिन्न सुशासन र आर्थिक अभिलेखिकरण बिषयमा अन्तरक्रिया गरिएको थियो । तोकिएको समयमा सुरु हुन नसकेको कार्यक्रममा परिचयात्मक पछि महाशाखाका प्रमुखहरुले अन्तरक्रियाका बिषयमा प्रस्तुत गरेका थिए । स्थानीयतह हरुले गर्नु पर्ने नीति तथा योजनामा ध्यान दिन, खर्च कसरी गर्ने र सार्वजनिकरण, बजेट तर्जजुमा, राजस्व विषयमा कार्यक्रम र छलफल गर्ने जस्ता बिषयमा केन्द्रित रहेर अन्तरक्रिया गरीएको हो ।
अन्तरक्रियामा सार्वजनिक बित्तिय व्यवस्थापन, त्यसका क्षेत्र , उदेश्य, वित्तिय व्यवस्थापनको आधारहरुको शिद्धान्त, हस्तक्षेपका प्रमुख क्षेत्र लगायत बिभिन्न बिषयमा छलफल गरीएको हो । उक्त अन्तरक्रियामा आगामी आव ०७८।७९ को बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी छलफलमा बार्षीक बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणको आधार स्थानिय तहका निकायका सरोकारवालाहरु ले बनाउने भनिएको छ । छलफलबाट दिएको योजना र आर्थिक तर्जुमा प्रतिवेदनलाइ सुझावसहित अर्थमन्त्रालयमा पेस गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
बिभागले गरेको अन्तरक्रियामा अन्य जिल्लाहरुमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु बीच आर्थिक लेखा प्ररणालीमा अन्तर परेको जनाइएको छ । संघ सरकार प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बिकासे योजना, राजस्व लगायत बजेटको विषयमा स्थानिय तहमा कार्यान्वयन भए नभएकोे बिषयमा नागरिक माझ सार्वजनिकरण गर्न स्थानितहको लागि प्रमुख दायित्वको विषय रहेको जनाइएको छ ।
अन्तरक्रियालाइ विभागकी पुष्पालता उप्रेतीले संचाललन गरेकी हुन, भने अन्तरक्रियाको स्वागत तथा औचित्य र उदेश्य उक्त महाशाखाका प्रमुख पंकज र्भुतेल लगायतले प्रस्तुत गरेका थिए । अन्तरक्रिया र छलफल पछि सरकारको मन्त्रालयका प्रमुखहरुले स्थानीय निकायहरुलाई जवाफ र जवाफदेहिता, शुसासन, सहित कार्यान्वयनको दिशातिर लाग्न निर्देशीतरुपमा प्रस्तुत भएका थिए । प्रदेश सरकारको योजना तर्जुमा गर्न स्थानिय सरकार प्रमुख जिसस, मालपोत, जिल्ला प्रशासन, लगायत सरोकारवालाहरु को उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया