काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘राहादनी ऐन, २०७६’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणको राय माग गरेको छ । बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामा आफ्ना राय दिन आग्रह गरेको हो । मस्यौदामा अहिलेको मूल ऐनको दफा १२ मा विशेष संशोधन गरिएको छ । जसमा राहदानी जारी नहुने अवस्थाका बारे उल्लेख गरिएको छ ।
जसअनुसार भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचविखन, अपहरण, लागूऔषध, अवैध हातहतियारको कारोबार, संगठित अपराध, सहकारी सम्बन्धी कसुरलगायतका अभियोगमा अनुसन्धान चलिरहँदा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले राहदानी जारी नगर्न पत्र लेखेमा राहदानी रोक्का हुनेछ । त्यस्तै, ती अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा वा अदालतबाट दोषी ठहर भई अदालत वा प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायबाट राहदानी जारी नगर्न भनि पत्र लेखेमा पनि राहदानी जारी हुने छैन ।
सोही दफामा ‘नेपाल सरकार वा अदालतबाट विदेश जान रोक लगाउने वा राहदानी जारी नगर्ने आदेश भई सो बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट लेखी पठाए’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । यस प्रावधानमा भने विवाद सिर्जना हुने देखिन्छ । यो विषय अघिल्लो पटक पनि विधेयकमा समेटिएको थियो । तर, राष्ट्रियसभाको असहमतिपछि यसलाई हटाइएको थियो । त्यही विषय अहिले फेरि ल्याइएको छ ।
अहिलेको ऐनमा उक्त प्रावधानमा ‘मनासिव कारणसहित’ भन्ने शब्द पनि छ । तर, उक्त प्रावधानलाई नै हटाएर सरकारले चाहेमा कसैको पनि पासपोर्ट रोक्का गर्नसक्ने व्यवस्था समावेश गर्न खोजिएको छ । यसले कुनै व्यक्तिलाई राहदानी दिने÷नदिने अधिकार सरकारमा निहित हुने देखिन्छ । भविष्यमा सरकारमा रहनेहरुले यसको गलत प्रयोग गर्ने सम्भावना बढी छ ।
अघिल्लो पटक पनि यो व्यवस्था विधेयकमा ल्याउँदा विरोध भएको थियो । त्यसपछि उचित कारण प्रस्तुत गरे मात्र सरकार वा अदालतले मनासिव कारणसहित कसैलाई विदेश जान रोक लगाएको अवस्थामा मात्रै राहदानी नदिन सकिने प्रावधान समेटिएको थियो ।
२०७६ सालमा तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्ले पारित गरेको यो विधेयक फिर्ता पठाएकी थिइन् । त्यसबेला राष्ट्रियसभालाई बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधिसभा एक्लैले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो । पछि राष्ट्रियसभामा पनि यस विधेयकमाथि छलफल भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले यो विधेयक प्रमाणिकरण गरेकी थिइन् । सोही ऐनमा अहिले संशोधन गर्न लागिएको हो ।
प्रतिक्रिया