काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सरकारको निर्णयसँगै दलहरु अलमलमा देखिएका छन् । कोही निर्वाचनको माहौल बनाउने तर्फ लागेका छन् भने कोही विरोधमा त कोही अलमलमा छन् । मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेलगत्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा अनौपचारिक रुपमा दुई गुटमा विभाजन भईसकेको छ । प्रधानमन्त्री एंव अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गुट निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको छ भने पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको गुट विरोधमा उत्रिएको छ । माधवकुमार नेपालसमेत सहभागी रहेको सो गुटले संसद पुनःस्थापना गरेर सरकार बनाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि एकाएक बिरोधमा उत्रिए पनि पछिल्ला दिनमा भने निर्वाचनको माहौलतर्फ परिस्थिति अगाडी बढेको दृश्यहरु देखा पर्न थालेका छन् । सवैजसो राजनीतिक दलमा संसदको पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा बहस तिव्र रुपमा चल्न थालेको छ । संसद बिघटनको बिरोध गर्दै संसदभित्र रहेका राजनीतिक दल भित्र निर्वाचनमा जानु पर्ने दबाब बढदै गएको पनि देखिन्छ ।
ओली नेतृत्वको नेकपाले बैशाख १७ र २७ गते हुने निर्वाचनका लागि तयारी गर्न निर्देशन मात्रै होइन, निर्वाचन केन्द्रित क्रियाकलाप सुरु भईसकेको छ । ‘संसद पुर्नस्थापना हुदैँन, चुनाव हुन्छ, त्यसका लागि तयारीमा लाग्नुहोस,’ प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय समिति बैठकवाट नै निर्देशन दिईसकेका छन । उक्त निर्देशनसँगै ओली नेतृत्वको नेकपा निर्वाचनमा होम्मिन पुगेको छ ।
संसदभित्र रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । ‘संसद विघटनको वैधानिकताको परिक्षण, निरुपण र व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने नै छ’ राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले भनिसकेका छन, ‘तर, घोडा व्यापार र फोहरी गठवन्धन बनाएर ब्रम्हलुट र कुशासनको दोस्रो श्रृंखला सुरू गर्नुभन्दा विगतको गलत अवधारणा र मार्गचित्र सच्याउन र भ्रष्ट नेतृत्वबाट मुक्तिको लागि ताजा जनादेशमा जानु उत्तम विकल्प र अवसर हो ।’ राप्रपाले प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको मध्यावधी निर्वाचनलाई स्वीकार गर्दै त्यसको तयारीमा जुटिसकेको छ ।
संसदभित्रको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी मध्यावधी निर्वाचनमा जाने निर्णयको घुमाउरो पारामा स्वागत गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर मुलुकलाई ठुलो दुर्घटना हुनवाट जोगाउनु भएको छ’ अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले भनेका छन । उनका अनुसार ताजा जनादेशमा जानु पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम स्वागतयोग्य छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि संसद पुनःस्थापना र निर्वाचनमा जानु पर्ने भन्ने मत बिभाजन देखा परेपछि केन्द्रीय समिति बैठक अन्यौलग्रस्त बनेको छ । यद्यपी १३ गते आन्दोलनको घोषण भने गरिसकेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले मध्यावधी निर्वाचनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन भने बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनमा जाने निर्णयलाई अस्विकार गरिरहेका छन । यद्यपी, नेपाली कांग्रेस भित्र क्रमशः निर्वाचनमा जानु पर्ने मत बलियो बन्दै गएको सार्वजनिक अभिब्यक्तिले देखाएको छ ।
उता, जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा पनि निर्वाचन कि संसद पुनस्थापना भन्नेमा बिबाद देखा परेको छ । संसद पुर्नस्थापनका लागि दाहाल–नेपाल समुह झै सर्वोच्च अदालतमा जानुपर्ने भन्ने संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको प्रस्तावलाई अर्का कार्यकारी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अस्विकार गरेका छन ।
संसद बिघटनको प्रस्तावलाई बिरोध गर्ने तर दाहाल–नेपाल समुह झै सर्वोच्च अदालतमा नजानेमा ठाकुर र राजेन्द्र महतोलगायत उभिए पछि भट्टराई र यादवले पार्टीमा निर्णय गराउन नसकेको एक नेताले बताए । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिनिधिसभा बिघटनको बिरोध गरे पनि प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमलाई बाध्यत्मक भएको रुपमा ब्याख्या गर्दै आएको छ ।
अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई दलभित्रका नेताहरुले आफुअनुरुप निर्णय गराउन खोजेका छन् । अधिकाशं ठुला दल महाधिवेशनको मुखमा छन् । अहिलेको राजनीतिक अवस्था उत्पन्न नभएको भए यतिबेला यी दल महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहेका हुन्थ्ये । कोरोना महामारीले गर्दा कांग्रेसको महाधिवेशन धकेलिएको छ । आफुले नेतृत्व हत्याउन सक्ने वा नसक्ने विश्लेषण गरेपछि सोही अनुरुप अहिलको रणनीति बनाउने गरेको देखिन्छ । जसपाभित्र पनि हालत त्यस्तै छ । भर्खरै पार्टी एकता गरेपनि त्यहाभित्र ठुलो रडाको छ । आफ्नो पक्षलाई कसरी नेतृत्वमा ल्याउने भनेर विवाद रहदै आएको छ ।
यी सबै विवाद रहेपनि मुख्यगरी दलहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरी रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले मध्यावधीको पक्षमा फैसला गरेमा देश स्वतह निर्वाचनमा जाने देखिएको छ । सर्वोच्चको फैसलालाई मानेर अघि बढ्ने कांग्रेसले बताइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार यो मुद्दाको सुनुवाई हुदैछ । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित वरिष्ठ चार न्यायाधीश रहेका छन् । १२ वटा निवेदनमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीशले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया