पात्र र पार्टी फरक, प्रवृत्ति उही

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद थप जटिल बन्दै गएको छ । ३ मंसिरमा बसेको सचिवालयको बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका थिए । ती आरोपको जवाफका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले १० दिनको समय मागेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफको प्रतिक्षामा सिंगो मुलुक थियो । १३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले करिव एक घण्टा लगाएर लिखित जवाफ पेस गरे । जवाफका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् । यसअघि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड मौखिक आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेका थिए । अब लिखत आरोपप्रत्यारोपमा उत्रेका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको हो ।

सत्तारूढ नेकपाभित्र उत्पन्न समस्या समाधानका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मात्रै होइन चिनियाँ राजदूतको पनि सक्रियता बढेको समाचार आएको थियो, तर अध्यक्षद्वयका लिखित दस्तावेज विश्लेषण गर्ने हो भने समस्या समाधानका प्रयासहरू निरर्थक हुँदै गएको पुष्टि हुन्छ । प्रचण्डले ओलीमाथि लगाएका केही आरोपहरू फौजदारी कानुन आकर्षित हुने कोटीका थिए, जसका कारण पनि समस्या जटिल बनेको थियो । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डमाथि लगाएका आरोपहरूले झन् संकट थपेको छ ।

पाँच वर्षका लागि मुलुकको बागडोर संहाल्ने जनादेश पाएको पार्टी हो, नेकपा । तर यतिबेला नेकपाका अध्यक्षद्वय जे जस्ता आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने उनीहरू जनादेशप्रति गम्भीर छैनन्, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अन्धा बनेका छन्, जे पनि गर्न तयार छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । लिखित दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने क्रममा दुवै अध्यक्षले नैतिकताको सीमा नाघेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारसँग कुनै सरोकार नै नभएको, बरु कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी गठबन्धनको सरकारका पालामा भएका ३३ किलो सुन काण्ड, वाइडबडी विमान खरिद काण्ड, बालुवाटार जग्गा अपचलन काण्ड लगायतका प्रकरणलाई कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदनमा छिराएर ओलीमाथि प्रहार गरे ।

प्रचण्डले प्रतिवेदनमा प्रयोग गरेको भाषाशैली सभ्य लोकतान्त्रिक संस्कारभित्र नपर्ने कुरा पनि सत्य हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफमा जे जस्ता प्रसंग तथा पृष्ठभूमि जोडेर प्रचण्डलाई खुइल्याउने प्रयत्न गरेका छन्, त्यो पनि राजनीतिक नैतिकताभित्र पर्दैन । चुनावी गठबन्धन तथा पार्टी एकीकरणभन्दा अगाडिका प्रसंग जोडेर आफ्नै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षलाई खुइल्याउने प्रयत्न गर्नु भनेको राजनीतिक बेइमानी हो । प्रधानसेनापति प्रकरण, तत्कालीन माओवादीभित्रको द्वन्द्व, प्रचण्डले कांग्रेसलाई धोका दिएको प्रसंग, स्थानीय निर्वाचनमा मतपत्र च्यातेको प्रसंगलाई यतिबेला बहसको विषय बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजनीतिक उचाइ आपैmँ घटाएका छन् ।

अध्यक्षद्वयको सवालजवाफ विश्लेषण गर्ने हो भने नेकपा विभाजनका लागि ठूलै चलखेल भइरहेको प्रष्ट हुन्छ । यी सवालजवाफमा प्रयोग भएका प्रसंग तथा भाषाशैली अध्यक्षद्वयका आफ्ना हुन् कि ? कसैले अँधेरो कुनाबाट तयार गरिदिएको हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सत्तारूढ नेकपाका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरूले खोज्नु जरुरी छ । विगतमा ०४६ सालको जनआन्दोलनका उपलव्धी मास्ने प्रयोजनका लागि नेपाली कांग्रेसमा पनि तत्कालीन सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच यस्तै आरोपप्रत्यारोप भएका थिए । सर्वमान्य नेता सिंहका लागि माथवर सिंह बस्नेतले र प्रधानमन्त्री कोइरालाका लागि मोहन चापागाईंले आरोपप्रत्यारोप पत्र तयार गरिदिन्थे । यसैगरी पार्टी सभापति कोइराला र प्रधानमन्त्री देउवाबीच आरोपप्रत्यारोप हुँदा पनि यस्तै खेल भएको थियो । पात्र र पार्टी फरक देखिए पनि प्रवृत्ति ठ्याक्कै उस्तै छ । नेकपा विभाजन गर्ने षड्यन्त्रअन्तर्गत मात्रै ओली र प्रचण्डबीच द्वन्द्व सिर्जना गराइएको होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मास्ने र नेपाललाई अफगानस्तान बनाउने बृहत् षड्यन्त्रअन्तर्गत यो द्वन्द्व सिर्जना गराइएको हो । ओली र प्रचण्डले समयमै कुरा बुझ्नु जरुरी छ । नेकपाको पार्टी पंक्तिले पनि यो रहस्य बुझ्नु जरुरी छ ।