काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राष्ट्रपतिबाट यही वैशाख २० गते संघीय संसद्को दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा गरिएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
छलफलको प्रारम्भमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ३ देखि २१५ सम्म आफ्नो पार्टीले संशोधन हालेको भन्दै सच्याउन सरकार तयार हुनुपर्ने माग गरे । उनले मौलिक अधिकार कार्यान्वयनमा नीति मौन रहेको उल्लेख गर्दै नीतिले तीन तहका सरकारको अधिकारका सम्बन्धमा स्पष्ट नगरेको धारणा व्यक्त गरे ।
नीतिमा उल्लेखित नदी डाइभर्सनका कार्यक्रममा सम्बन्धित प्रदेशबीच समन्वयका बारेमा नसोचिएको प्रश्न गर्दै सांसद अधिकारीले मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको, सुन तस्करी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा अतिक्रमण प्रकरण, वाइडबडी काण्डलगायत घटनामा भएको भ्रष्टाचार अनियमितताका बारेमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको सम्बन्धमा कुन भागको निर्माण पहिला थाल्ने हो जवाफ माग्दै उनले नीतिमा गफ र वास्तविकताबीच ठूलो अन्तर भएको बताए ।
सांसद अधिकारीले नीति कार्यक्रममा ‘मेरो सरकार’ शब्दावली उल्लेखका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने काम भएको टिप्पणी गरे । त्यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका वृषेशचन्द्र लालले नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो दलको संशोधनका बारेमा जानकारी गराउँदै संविधानको स्वीकार्यता निमित्त संविधानमा संशोधन हुनुपर्ने माग गरे ।
उनले नीतिमा हिंसा र विखण्डनवाद अन्त्य भएको उल्लेख भए पनि हिंसा र विखण्डनको सम्भावना कायमै रहेको भन्दै यसलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । सांसद लालले वर्षेनी तराईमा आउने बाढीबाट जनतालाई राहत दिनका लागि गठन गरिएको प्राधिकरण हाल कहाँ बेपत्ता भयो भनी प्रश्न गरे ।
राजपा नेपालकै रमेशप्रसाद यादवले नीति कार्यक्रममा संविधान सर्वस्वीकार्यता भएको भन्नु विडम्बना भएको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रियसभामा १० सांसदले छुट्टाछुट्टै तीन संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
प्रतिक्रिया