काठमाडौं । सरकारले केही महत्वकांक्षी योजनासहित संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनलाई सयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने, आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकमा पु¥याउने, सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेलाई कारवाही गर्ने, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरु गर्ने लगायतका रहेका छन् । पुराना अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
यस्तै केही नयाँ कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ । सरकारले तत्कालीन भन्दा पनि दीर्घकालीन योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न प्रतिनिधि सभाको बैठक वैशाख २२ गते बोलाइएको छ । तीन दिनसम्म संसदमा छलफल गर्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
सरकारी जग्गा फिर्ता एकवर्षमा
सरकारले अतिक्रमण भएको सम्पूर्ण जग्गा एक वर्षभित्र फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सरकारले अतिक्रमित सम्पूर्ण सरकारी जग्गाहरू आगामी वर्षभित्र सरकारी कायम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गामाथिको सबै प्रकारको अतिक्रमण हटाइनेछ । जग्गा प्रशासनमा अनियमितता गर्नेउपर छानबिन गरी कडा कारबाही गरिनेछ । आगामी चार वर्षभित्र मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, सुकुम्बासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारहरूको बसोबास व्यवस्थित गरिने, सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भूमि प्रशासनलाई व्यवस्थित, सरल, सहज र पारदर्शी बनाइने, नापी हुन बाँकी रहेका सम्पूर्ण क्षेत्रको नापी कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई समीक्षा र मूल्यांकन गरी प्रभावकारी पुर्नव्यवस्थापन गरिने, चुरे र भाव क्षेत्रका खोंचहरूमा जल पुनर्भरणका लागि पोखरीहरू निर्माण गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि
सरकारले आउँदो बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपाले चुनावी घोषणापत्रमै वृद्धभत्ता बढाउने उल्लेख गरेको थियो । तर, पहिलो बजेट बढाएको थिएन । यसपटक भने नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि गर्ने भएको हो ।
यसअघि भने बजेटमा मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुरा उल्लेख हुने गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा बढ्ने भनिएपनि कति बढ्ने भन्ने कुरा बजेटमा मात्र उल्लेख हुनेछ । तर, केही मन्त्रीहरूले ५ हजार पुग्ने सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो ।
तीब्र आर्थिक वृद्धि
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष इतिहासकै तीब्र आर्थिक वृद्धि हुने जनाएको छ । यो वर्ष सम्बृद्धिका आधार तयार भएको जनाउँदै आगामी आर्थिक वर्ष इतिहासकै तीब्र आर्थिक वृद्धि हुने उल्लेख गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तह र प्रदेशबीच समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने योजना रहेको जनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विशिष्ट आधार पहिचान गरी विकास गर्ने छ । भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी र सुख्खा बन्दरगाह यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने निश्चित भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै आठ हजार विपन्न परिवारलाई आवास प्रदान गरिएको, चार सय ५७ स्थानीय तहमा एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना भइसकेको, प्रमुख खाद्यान्नको उत्पादनमा १० प्रतिशत र पर्यटन क्षेत्रमा ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको लगायत उल्लेख गरिएको छ ।
पाँच लाखलाई रोजगारी
आउँदो आर्थिक वर्षमा थप पाँच लाख रोजगारी सृजना गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी थप रोजगारी सृजना हुने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले उद्यमशिलता र रोजगारी सिर्जनालाई पनि यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने बताएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको हो । व्यवसाय गर्ने लागत उल्लेख्य रूपमा कम गर्न व्यवसायको दर्ता सहज बनाइने, सञ्चालन प्रक्रिया सरल बनाइने, कर्जा परिचालन मितव्ययी बनाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै सरकारले रोजगारी सृजना गर्न राष्ट्रिय ज्ञान पार्कको स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका योजना
लामो समयदेखि अधुरा रहेका राष्ट्रिय गौरवका योजना समयमै पूरा गरिने लक्ष्य राखेको पनि उल्लेख छ । बुढी गण्डकी आयोजनामा तीब्र रूपमा काम गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना आर्थिक वर्षमै पूरा गर्ने लक्ष्य छ । चार वर्षभित्र मध्यपहाडी राजमार्ग पूरा गर्ने र कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत कोरला नाकासम्म १२ महिना सवारी चल्ने बनाउने लक्ष्य उल्लेख छ ।
गौतम बुद्ध विमानस्थल सन् २०१९ र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०२१ भित्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । निजगढ विमानस्थलको निर्माणकार्य शीघ्र गरिने उल्लेख छ । त्रिभुवन विमानस्थललाई २४ सै घण्टा सुचारु गर्दै बुटिक विमानस्थल बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ग्रमीण क्षेत्रका विमानस्थलको स्तरोन्तति गरिने समेत उल्लेख छ ।
लगानी सम्मेलनमा लगानीका महत्वपूर्ण सम्झौता हुनुले लगानीको लागि नेपाल उर्वर भूमि रहेको दाबी गरिएको छ । समुन्द्रमा नेपालको झण्डासहित पानी जहाज, रेलमार्ग, पहाडमा सुरुङ मार्फत यातायात, आफ्नै स्याटलाइट मार्फत सूचना प्रवाहका सोचहरू यथार्थमा परिणत हुँदै भएको सरकारको भनाइ छ । रेलमार्ग निर्माणको लागि प्रविधिक अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । अवको आर्थिक वर्षमा तीन सय पुलको निर्माण गरिने भएको छ ।
मध्यम आय भएको मुलुक
आगामी २५ वर्षको दीर्घकालीन सोचसहित सन् २०२२ भित्र मध्यम आय भएको मुलुकका स्तारोन्नती गर्ने प्रतिवद्धता उल्लेख गरेको छ । निजी, जनस्तर र सरकारी लगानीलाई सहकार्यका आधारमा प्रोत्साहित गर्ने, पूर्वाधारका महत्वपूर्ण आयोजना समयमै पूरा गर्ने संकल्प पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘युवा परिचालन वर्ष’का रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रवद्र्धन, नेतृत्व विकास र सामाजिक आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा युवा परिचालन वर्ष सञ्चालन गरिने भएको हो । ‘राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित युवा जनशक्ति विकास र परिचालनका लागि राष्ट्रिय सेवा दलको भूमिकालाई स्थानीय स्तरसम्म बिस्तार गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ,‘युवाको आर्थिक–सामाजिक सशक्तीकरण गर्न उद्यमशीलता विकास एवं प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराइनेछ ।’
यसैगरी सरकारले सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र नेपाल स्काउटबाट मानवीय सेवा, विपद् व्यवस्थापन एवं राष्ट्रिय विकास निर्माण कार्यमा स्वयंसेवकको परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
कर्मचारीको तलब बढ्ने
आगामी वर्षको बजेटबाट सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने घोषणा गरेको छ । कर्मचारीहरूलाई हालसम्म प्रदान गरिँदै आएको सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ । अघिल्लो वर्ष तलब भत्तामात्र बढेकोमा कर्मचारीहरू यो वर्ष तलब बढाउनुपर्ने लबइङमा रहेका छन् । अलमल गर्ने, काम नगर्ने, अनुशासनहीन, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने जोकोहीलाई कडा कारबाही गरी राम्रो काम गर्ने पुरस्कृत गर्ने परम्परा बसाल्ने नीति अख्तियार गरी सरकारले कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा
आगामी पाँच वर्षभित्र कुल कृषियोग्य भूमिको ९० प्रतिशत भूभागमा कृषि सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘सिँचित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि, नेपालको समृद्धि भन्ने मूलनाराका साथ आगामी १५औँ योजना अवधिभित्र कुल कृषियोग्य भूमिको ९० प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरी पूर्वाधारहरू तयार गरिनेछ ।’ नीति तथा कार्यक्रम पढ्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ’बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा भन्ने नाराका साथ पहाडी क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य जमिनमा सौर्य ऊर्जासमेत उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विकास गरिनेछ ।’
प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहभागितामा तराईमधेसका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रहरूमा सौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिने, आगामी आर्थिक वर्षमा माडी दाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी दुई वर्षभित्र निर्माण सुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ । कालीगण्डकी तिनाउ र तमोर चिसाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सम्भाव्यताका आधारमा निर्माण कार्य सुरु गरिने, कन्काई बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण गरिने र नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलाई पुनस्थापना र स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ ।
अन्य विविध विषय
आगामी तीन वर्षभित्र पाँच हजार क्षमताको बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने भएको छ । त्यसैगरी सरकारले उपत्यकामा यसै वर्ष तीन हजार व्यक्ति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने नीति ल्याएको छ । सरकारले सबै प्रदेशका राजधानीमा दुई हजार व्यक्ति क्षमताका सम्मेलन केन्द्र निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न गर्ने भएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी संघीय संसद् भवन, राजकीय अतिथिगृह, मन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय एवं वासको निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ । सरकारले आगामी आवमा सम्भाव्य स्थानमा मेगा सिटी तथा स्मार्ट सिटी विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गर्ने भएको छ । उपत्यका प्रवेश गर्ने नाका र ठूला निर्माणस्थलमा स्वचालित प्रविधिबाट सवारी साधन सफा गरी काठमाडौं उपत्यकाका सडकलाई धुलोमुक्त बनाइने सरकारले नीति ल्याएको छ ।
आगामी दुई वर्षभित्र जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबैलाई जोखिमरहित स्थानमा सुविधासम्पन्न आवासको व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था पनि नीतिमा उल्लेख छ । काठमाडौं उपत्यकाको बसोवासलाई व्यवस्थित गर्न जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट नयाँ सहर विकासको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आगामी आवभित्रै तयार गर्ने नीति सरकारको छ ।
प्रतिक्रिया